कामका लागि भारत जानेलाई तेस्रो मुलुक श्रमिकसरह सुविधा दिन माग

काठमाडौं ।
कामका लागि भारत जाने लाखौँ नेपालीलाई तेस्रो मुलुकको श्रमिकसरह सेवा सुविधामा समेट्नुपर्ने बताइएको छ । हाम्रो सम्मान परियोजनाकोे सहकार्यका वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको भारतमा रोजगारी गर्ने नेपाली श्रमिकहरूको अवस्थाबारे गरेको छलफल कार्यक्रममा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले भारतमा श्रम गर्न गएका नेपाली श्रमिकलाई अन्य देशमा गएसरह समेट्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

भारतमा लाखौँ नेपाली कामका लागि जाने भए पनि सरकारसँग भने त्यसको एकीन तथ्याङ्क छैन भने कोभिडको महामारीमा कति संख्यामा नेपाली भारत गए भन्ने संख्या सरकारसँग छैन । श्रमिकहरूको तथ्याङ्क एकीन नहुँदा उनीहरुलाई सम्बोधन गर्न समेत समस्या भइरहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ  । भारतमा श्रम गर्न गएका श्रमिकहरूको समस्या सम्बोधन गर्न नीति अभाव हुँदा तेस्रो मुलुक जाने युवाहरुको जस्तै गरी उनीहरुको संरक्षण हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । लामो समयदेखि भारतीय आप्रवासन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका प्रकाशचन्द्र मडाईले भारतमा रोजगारीको लागि करिब दुई सय वर्ष अगाडिदेखि नै जाने गरे पनि हालसम्म कुनै पनि सरकारी निकायले नसमेटेकोले धेरै श्रमिक समस्यामा परेको बताए ।

तेस्रो मुलुकमा रोजगारी गर्न गएको करिब ३६ वर्षको इतिहास रहेकोमा सबैले ध्यान दिने तर भारतमा गएका श्रमिकलाई कुनै खालको सुविधामा ध्यान नदिएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे । उनले भारतमा रोजगारी गर्न जाने नेपालीको संख्या करिब १० देखि १५ लाखको हाराहारीमा रहेको बताए । भारतमा गएका श्रमिकले तेस्रो मुलुकमा गएका श्रमिकको तुलनामा निकै विभेदको सामना गरिरहेको र सरकारबाट कुनै पहल नहुँदा स्थानीय स्तरमा सेवा सुविधा पाउनकै लागि उनीहरु भारतीय परिचयपत्रवाहक हुनुपर्ने उनको अनुमान छ ।

‘भारतमा श्रम गर्न जाने श्रमिकहरू निकै गरिब अवस्थामा रहेको र अशिक्षित तथा अदक्ष भएका कारण उनीहरू जोखिमपूर्ण श्रम गर्ने तर शोषित भइरहने बाध्यता रहेको छ’, उनले भने, ‘भारतमा श्रम गर्ने नागरिकलाई पनि वैदेशिक र रोजगार कल्याणकारी कोषमा समेट्नुपर्ने, म्यादी बीमाको सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र आश्रित परिवारलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।’ यस्तै आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले भारतमा नेपाली नागरिकको सबैभन्दा बढी पहिचान र संरक्षणको समस्या भएको टिप्पणी गरे ।

भारतमा जोखिम मोलेर काम गर्ने श्रमिकहरूको हकमा बोल्ने कुनै पनि निकाय नहुँदा उनीहरु समस्यामा पर्ने तथा नेपालमा कानुनी व्यवस्था नहुँदा विभेदमा पर्ने गरेको दाबी गर्दै उनले नेपाली श्रमिक होटल, रेष्टुरेन्ट तथा निर्माणकार्यमा बढी मात्रामा जाने भएकाले यसलाई नियमन गर्ने निकायको आवश्यक रहेको बताए । भारतबाहेक तेस्रो मुलुकका श्रमिकलाई मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रवेश गर्न दिएकोमा आपत्ति व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘भारतबाट आउने श्रमिकले आफ्नै खर्चमा पनि स्वदेश आउन नपाउने सरकारको कार्यले गर्दा उनीहरु घर फर्किन पाउनुपर्ने अधिकारको हनन हुन पुगेको छ । यसको समाधानको लागि सरकारले संस्था निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको छ ।’

तथ्याङ्क संकलन स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने : परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले भने हाल सरकारसँग भारतबाट आवतजावत गर्नेको एकीन तथ्याङ्क नभए पनि आगामी दिनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्नेे बताए । उनले विगतको दिनमा भारतबाट नेपाल आउने र नेपालबाट भारत जानेको तथ्याङ्क संकलन नगरे पनि कोभिडको समयमा आवतजावत गर्ने श्रमिकका संख्या संकलन गरेको बताए । ‘गत चैतबाट भारतलगायत सम्पूर्ण विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरूको तथ्याङ्क संकलन गरेका छौँ’, सहसचिव घिमिरले भने । यस्तै आगामी दिनमा सामान्य अवस्थामा पनि भारतमा गएका श्रमिकहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी स्वदेश मै रोजगारी दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

भारतमा श्रम गर्ने श्रमिकलाई स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्छ  : कर्णाली प्रदेशका भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले कर्णाली प्रदेशलगायत अन्य प्रदेशबाट उल्लेखनीय श्रमिक रोजगारीको लागि भारत जाने भएकाले आगामी दिनमा स्थानीय अर्थात् स्वदेशमै रोजगारी दिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

सहकारी मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कर्णाली प्रदेशले भारतमा जाने श्रमिकको तथ्याङ्क नराखे पनि करिब ७० प्रतिशत नेपाली रोजगारीको लागि जाने गरेका छन् । ‘भारततर्फ जाने श्रमिकहरू स्वदेशमा रोेजगारी नपाएका र निम्न वर्गीय मानिस जाने गरेका छन्’, मन्त्री केसीले भनिन्, ‘केन्द्रीय सरकारले उक्त समस्याको समाधानको लागि प्राथमिकतामा राखी स्वदेशमै रोजगारी दिनेमा जोड दिई विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ ।’

अन्तर्देशीय बैंकिङको सुविधा हुनुपर्ने : भारतमा जाने श्रमिकलाई सरकारको सेवाको मात्रै समस्या छैन, रेमिट्यान्स पठाउने समयमा पनि निकै समस्या रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । भारतमा जाने श्रमिकहरूमा बैंकिङको पनि समस्या भएका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सहज बनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । यसले गर्दा श्रमिकहरूले आफ्नो परिवारलाई सहज तरिकाले कमाएको पैसा पठाउन वातावरण मिलाउनको लागि छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।