अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन

उमेश दुवे
बारा ।
जिल्लाको विभिन्न ठाउँहरूमा अवैध तरिकाले क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आउने क्रम तीव्र बनिरहेको छ । जिल्लामा २० वटाभन्दा बढी अवैध क्रसरहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । तर स्थानीय प्रशासनले अवैध क्रसर सञ्चालन गर्ने कसैलाई पनि कानुनी दायरमा ल्याउन सकेको छैन ।

स्थानीय जनप्रतिधि तथा राजनितिक दलका नेताकै लगानीमा उक्त क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका कारण पनि स्थानीय प्रहरी प्रशासनलगायत सम्बन्धित निकाय मूकदर्शक बनेको स्थानीयको आरोप छ । बाराको निजगढमा मात्रै आधा दर्जनभन्दा बढी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको छन् । स्थानीय प्रशासन र यहाँका जनप्रतिनिधिले मासिक लाखौँ रुपैयाँको नजराना बुझ्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । क्रसर उद्योग सञ्चालनको विषयमा पटक–पटक स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई खबर गरे पनि केही वास्ता नै नगरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल सरकारले २०७१ सालमा क्रसर उद्योगको मापदण्ड परिवर्तन गरेपछि स्थापना भएका सबै क्रसर उद्योग कानुनविपरीत ठहरिएको थियो । तर कानुनविपरीत रहेका क्रसर उद्योगहरू सरकारको आदेशलाई धज्जी उडाउँदै मोटो रकमको नजराना सम्बन्धित निकायमा बुझाएर धमाधम क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । क्रसर उद्योगका सञ्चालकहरूले कारबाहीबाट बच्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका सभापति, निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुखलगायतलाई मासिक रकम बुझाउने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

क्रसर उद्योग र क्रसर उद्योगको नाममा भइरहेको कालोबजारीको विषयमा पटकपटक प्रश्नहरू उठे पनि सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरिरहेको छ । केही महिनाअगाडि निजगढका स्थानीयहरूले विरोध समेत गरेका थिए तर प्रहरी प्रशासनले हालसम्म कुनै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक नलगाएको स्थानीयले दुखेसो पोखेका छन् ।