निर्माण उद्योगको समस्यालाई समाधान गर्न महासंघको आग्रह

काठमाडौं ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योगको समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिएर समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधर तथा यातायात मन्त्रालय तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलाई छुट्टाछुट्टै भेटी निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड– १९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायबारे जानकारी गराएको हो ।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार भौतिक पूर्वाधर तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमलाई भेटी धरौटी रकम, कोभिड–१९ को मापदण्ड, निर्माणकार्यको म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी तथा बीमा, क्रेडिट लाइन कमिसनलगायतका विषयमा जानकारी गराएको महासंघले जनाएको छ । लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण निर्माण कार्यहरु प्रायः बन्द रहेको र चाडपर्वपश्चात् समेत निर्माण कार्य सुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधिसम्मको घर भाडा, बैंक किस्ताब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरुले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको महासंघले जानकारी गराएको छ ।

बन्दप्रायः रहेको निर्माणकार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सन मनी) धरौटीबापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । धरौटीबापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा हाल निर्माण व्यवसायीहरुलाई आवश्यक रहेको ६५ अर्ब रुपैयाँ परिपूर्ति हुने हुँदा सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु दु्रतगतिमा अगाडि बढ्ने महासंघको भनाइ छ ।

त्यस्तै महासंघले कोभिड १९ को समयमा निर्माणकार्य सुचारु गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानुनी रुपमा तोकिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सार्वजनिक निकायहरुले आ–आफ्नो किसिमले मापदण्ड बनाएर लागू गर्दा समस्या भएको महासंघको भनाइ छ । यसैगरी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधनमा व्यवस्था भएबमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका रुग्ण किसिमका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरुको एक वर्ष गत २०७६ फागुनदेखि लागू हुने गरी म्याद थप भए पनि २०७६ चैत ११ गतेदेखि भएको लकडाउनका कारण काम हुन नसकेकाले ती निर्माणकार्यहरुको म्याद पुनः थप गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

कोभिड–१९ का कारणले लकडाउनको अवधिसम्म विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ठ थप हुने गरी नीतिगत निर्णय गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

गत असार २९ को मन्त्रिपरिष्दको निर्णयअनुसार लकडाउन अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा केवल छ महिना मात्र म्याद थप भएतापनि उक्त थप समय नपुग हुने र उक्त निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरुको म्याद थप नभएको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, महासचिव रोशन दहाल, उपमहासचिव टंक प्रसाद चौलागाईं कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, इमेश गौतमलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।