नेपाल र विश्व बैंकबीच ४२ अर्बबराबरको आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडौं ।
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ३५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ४२ अर्ब रूपैयाँ) बराबरको आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको सहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सहयोग पु¥याउँदै आर्थिक पुनरुत्थानलाई बढावा दिन सरकार र विश्व बैंकबीच दुई छुट्टाछुट्टै सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भएको हो ।
नेपाल सहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजना र ‘वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति सहायता गरी दुई सम्झौताहरूमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

नेपालमा सहरी विकासको सुदृढीकरण र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा सुधारका लागि प्राप्त भएको विश्व बैंकको सहयोगले नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारको विषयलाई टेवा दिँदै सरकारको कोभिड–१९ पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानका प्रयासमा योगदान पु-याउने अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए । १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब रूपैयाँ) बराबरको नेपाल सहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाले दुई रणनीतिक सहरी समूहहरूमा अवस्थित विभिन्न नगरपालिकाहरूलाई सहयोग गर्नेछ, जसमा पूर्वी–तराई क्षेत्र (प्रदेश १ र २) र पश्चिमी क्षेत्र (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश) का नगरपालिकाहरू पर्छन् । यस आयोजनाले कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका नगरपालिकाहरू र त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरूको प्राथमिकतामा आधारमा लक्षित सहरहरूका रणनीतिक पूर्वाधारमा नेपालमा पहिलो पटक अनुदान स्रोतको सुनिश्चिततासहित आर्थिक सहयोग पु-याउनेछ ।

यस आयोजनाले सुधारिएको सहरी व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र नागरिकहरूको संलग्नतामा लक्षित नगरपालिकाहरूलाई उत्तम योजना बनाउन, व्यवस्थापन गर्न र सेवा प्रवाह तथा सहरी व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरूको उचित कार्यान्वयन गर्न सक्षम बनाउने बताइएको छ । आयोजनाले सानाखालका श्रम केन्द्रित सार्वजनिक कामका लागि आर्थिक सहयोग पु-याउनेछ, जसले आर्थिक पुनरुत्थानलाई टेवा दिँदै देशका विभिन्न ठाउँहरूमा महिला र जोखिममा परेका समूहका व्यक्तिहरू समेत गरी कम्तीमा २० हजार मानिसहरूका लागि अस्थायी रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । आयोजनामा आकस्मिक आपत्कालीन प्रतिकार्य संरचना पनि समाविष्ट छ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय आपत्कालको अवस्थामा प्रतिकार्य र पुनरुत्थानका गतिविधिहरूमा आर्थिक सहयोग पु-याउनका लागि यस आयोजनाको कोष पुनर्विनियोजन गर्न सकिनेछ ।

यसैगरी, नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय समाधानका उपायहरूमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारले अंगीकार गरेका विभिन्न सुधारका प्रयासहरू र व्यक्त गरेका बलियो प्रतिबद्धताको सह्राना गर्दै विश्व बैंकले २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २४ अर्ब)बराबरको ‘वृद्धिका लागि वित्त’ नीति विकास सहायतामार्फत बजेट सहयोग प्रदान गरेको छ । यस आयोजनाले खासगरी महामारीको प्रभावको सन्दर्भमा, बैंकिङ र वित्तीय संस्थाहरूले सामना गर्नुपर्ने जोखिमहरूको उचित सुपरीवेक्षणमा सहयोग पु¥याउनेछ । यसले निजी क्षेत्रमा जाने पुँजी प्रवाहमा अभिवृद्धि गर्दै लगानीका नयाँ अवसरहरू उपलब्ध गराउन सहयोग पु-याउनेछ ।

यस आयोजनाले नियामक सुधारहरूमार्फत पुँजी, बीमा, उद्यम पुँजी, निजी इक्विटी र प्रकोप जोखिमसम्बन्धी वित्त बजार निर्माण गर्न मदत गर्नेछ । यसले बजारका साझेदारहरूका लागि नयाँ लगानीका अवसरहरूको ढोका खोल्न र निजी लगानी बढाउन पनि मदत गर्नेछ । नियामक र अन्य सुधारहरूमार्फत यो आयोजना घरपरिवार, महिला र फर्महरूका लागि वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नमा पनि केन्द्रित हुने बताइएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको थप प्रवाहलाई आकर्षित गर्नेछ र विद्युतीय सेवाहरू, कर्जा पूर्वाधार र साक्षरता कार्यक्रमहरू पनि परिचालन गर्नेछ ।

राहत, पुनरुत्थान र उत्थानशिल योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको प्रयासमा सहयोग पु¥याउँदै तत्कालका आवश्यकताका साथसाथै दीर्घकालीन उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र महामारीपश्चात् पहिलेभन्दा सबल र उत्तम पुनर्निमाणका अवसरहरू सुनिश्चित गर्नका लागि विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले बताए । उनले भने, ‘यी नयाँ आयोजनाहरूमार्फत हामी संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रियाको एक हिस्साका रूपमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि संस्थाहरूलाई सुदृढ पार्न र आर्थिक पुनरुत्थानलाई बढावा दिँदै उत्थानशील वित्तीय क्षेत्रको निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्साहित छौं ।’

उक्त हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश सिंह, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र सहरी विकास विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाल लगायत अन्य पदाधिकारीहरू तथा नेपाल, मालदिभ्स र श्रीलकाका लागि विश्व बैकका अपरेसन मेनेजर लाडा स्ट्रेलकोभा र वरिष्ठ अपरेसन अफिसर विज्ञान प्रधानको उपस्थिति रहेको थियो ।