कपास विकास समितिको ४ करोडको कपास गोदाममै थन्कियो, ८ सय २५ बिघा जमिन अतिक्रमण

जिएम यादव
बाँके ।
बाँकेको खजुरा कपास विकास समितिमा दुई सय तीन मेट्रिक टन प्रशोधित कपास सरकारी उदासिनका कारण ६ वर्षदेखि बिक्री नहुँदा गोदाममा थन्किएको छ । समितिले कृषकबाट खरिद गरी प्रसोधन गरेर बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा राखेको चार करोड बढी मूल्यको कपास बिक्री नभएपछि गोदाममै थन्किएको हो । पहिले हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानाले कपास खरिद गर्दै आएकोमा ती दुवै उद्योग बन्द भएपछि उत्पादित कपास खेर जाने अवस्था रहेको समितिका निमित्त प्रमुख विजयकुमार जोशीले बताए ।

सरकारी उदासीनताका कारण पश्चिम तराईका कृषकलाई कपास खेतीमा आत्मनिर्भर बनाई मुलुकमा आवश्यक पर्ने कपासको परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको सो समिति अहिले धरासायी बनेको उनको भनाइ छ । यस्तैगरि खजुरामा प्रशोधन केन्द्र रहेको कपास विकास समितिको आठ सय २५ बिघा जमिन १८ वर्षदेखि अतिक्रमणमा परेको छ । कपास खेती हुने उक्त जग्गा २०५८ सालदेखि अतिक्रमणमा परेपछि अहिलेसम्म फिर्ता नभएको समितिका निमित्त प्रमुख विजयकुमार जोशीले जानकारी दिए ।

समितिको आठ सय २५ बिघाभन्दा बढी जग्गा र भौतिक संरचना फिर्ता नहुँदा कपास खेती विस्तारमा समस्या भइरहेको उनले बताए । मुलुकमा शान्ति स्थापना भएको दशक बितिसक्दा पनि समितिले उक्त जग्गा भोगचलन गर्न नपाएको निमित्त प्रमुख जोशीको भनाइ छ । समितिको जग्गामा मुक्त कमैया तथा भूमिहीन बस्ती बसाएपछि खाली गर्न समस्या भएको उनले बताए । समितिको जग्गामा मुक्त कमैयाको ठूलो बस्ती बसाइएको उनले जानकारी दिए । यस्तै समितिलाई सरकारले उपलब्ध गराएको बर्दियाको कुम्भरस्थित छ सय हेक्टर जमिनमध्ये पाँच सय ५० हेक्टर क्षेत्र (८२५ विगाहा) नै अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएका किसानले उक्त जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा दर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको निमित्त प्रमुख जोशी बताउँछन् ।

सरकारले ३८ वर्षअघि एक हजार दुई सय हेक्टर वन फडानी गरी समितिलाई कुम्भरमा छ सय हेक्टर कपास उत्पादनयोग्य जमिन उपलब्ध गराएको उनले जानकारी दिए । जसमध्ये तीन सय ७८ जना सेयर किसानका परिवारले पाँच सय ५० हेक्टर क्षेत्रमा बाली विविधीकरणका माध्यमबाट कपास, धान, गहुँ मकै, मसुरो र तोरी बाली लगाउँदै आएको उनले बताए । उनले भने, ‘बर्दिया कालिका ४ स्थित कपास फारामका साथै सानोश्री र जमुनीस्थित समितिको चार बिघा जमिनसहित त्यहाँका भौतिक संरचना जानकारीबिना सशस्त्रको सीमा सुरक्षा बलले प्रयोग गर्दै आएको छ ।’

द्वन्द्वकालमा बम विस्फोट गराइएको भवनलाई सीमा सुरक्षा बलले मर्मतसम्भार गरी प्रयोग गर्दै आइरहेको कपास विकास समितिले जनाएको छ । सेयर किसान, अन्य सुकुम्बासी र मुक्त कमैयाले पूरै क्षेत्र कब्जा गरेपछि असुरक्षाका कारण समितिले कपास खेती गर्न छाडेको थियो । ‘मुलुकै ठूलो कपास खेतीयोग्य जमिन किसान र सशस्त्रको नियन्त्रणमा छ,’ उनले भने ‘अनि कसरी सरकारले चाहेजस्तो कपासखेती गर्न सक्छ ।’

समितिले बाँकेको खासकुस्मा, कचनापुर, कम्दी, बर्दियाको जमुनी र दाङको पूर्वी–उत्तरी क्षेत्रमा गरी तीन सय बिघामा खेती सुरु गरेको समितिले जनाएको छ । सरकारी स्वामित्वको पाँच सय ५० हेक्टर अतिक्रमण गरेर बसेका स्थानीयवासीले जग्गा छाड्न अस्वीकार गरेपछि यसअघि सरकारले स्वीकृत गरेको कृषि योजना पनि विफल भएको निमित्त प्रमूख जोशीले बताए । द्वन्द्वका बेला बाँकेस्थित खजुरा, बर्दियास्थित कुम्भर फाराम र जमुुनीको भवनमा आगजनी तथा बम विस्फोटनले पूर्ण क्षति भएको समितिले जनाएको छ । रकम अभावमा प्रशासकीय भवन मर्मतसम्भार गर्न नसक्दा सञ्चालनमा समस्या भएको छ । अतिक्रमण गरिएको जग्गा र भौतिक संरचना फिर्ता गरिए बिस्तारै सुधार गर्दै लैजाने जोशीले बताए ।