Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठनेपाल‘रुग्ण उद्योगको लागि स्थायी संयन्त्र आवश्यक’

‘रुग्ण उद्योगको लागि स्थायी संयन्त्र आवश्यक’


काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग परिसंघले रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, सहुलियत र संस्थागत व्यवस्थाका लागि स्थायी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएको छ । रुग्ण उद्योगको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको समितिसँग परिसंघले सोमबार रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, सुविधा, सहुलियत तथा छुट र संस्थागत व्यवस्थाबारे छलफल समेत गरेको छ ।

छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष सतिसकुमार मोरले सरकारले रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान तथा व्यवस्थापनका समिति गठन गरी अग्रसरता लिएकोमा स्वागत गर्दै विगतको द्वन्द्वकालीन समयदेखि हालको कोभिड १९ को दुष्परिणाम, प्रविधि, पुँजी र व्यवस्थापनमा आएका जटिलता समेतबाट समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायको अवस्था बुझ्न तथा समस्या समाधानका लागि समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष मोरले रुग्ण उद्योगसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम अधिकारसम्पन्न र उच्चस्तरीय स्थायी प्रकृतिको समिति गठन गरी स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । पूर्ण रुग्ण उद्योगहरूलाई सहज रुपमा बहिर्गमनका लागि आवश्यक स्पष्ट नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्न पनि अध्यक्ष मोरले समितिलाई आग्रह गरे । रुग्ण अवस्थामा पुगी सञ्चालनमा नरहेका र भविष्यमा समेत सञ्चालन हुने सम्भावना नभएका उद्योग व्यवसायलाई ऋणबाट मुक्त गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको अग्रसरतामा एक्जिट नीति अवलम्बन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

यसअघि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा वित्तीय क्षेत्रबाट हुनसक्ने सुविधासम्बन्धी कार्यविधि २०७० जारी गरिसकेको अवस्थामा सो कार्यविधि समेतलाई पुनः परिमार्जन गरी अविलम्ब लागू गर्नमा ध्यान दिन पनि परिसंघले समितिलाई सुझाव दिएको छ । यसैगरी परिसंघले रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६८ मा उल्लेख भएअनुसारका १० वटा उद्योगहरूलाई रुग्ण उद्योगका रुपमा घोषणा गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको हुँदा सो प्रतिवेदनलाई मान्यता दिई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।

रुग्ण उद्योगको पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक मेसिन, प्लाण्ट, पार्टपुर्जा, कच्चा पदार्थ अन्य औजार र उपकरण खरिद वा आयातमा आंशिक वा पूर्ण रुपमा महशुल, शुल्क वा राजस्व छुट दिनुपर्ने परिसंघको भनाइ छ । यसका लागि पनि सूक्ष्म विश्लेषणसहित आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सिफारिस गर्न पनि परिसंघले समितिसमक्ष आग्रह गरेको छ । सो अवसरमा समितिका संयोजक दिपक सुवेदीले रुग्ण उद्योगको सम्बन्धमा परिसंघले दिएका महत्वपूर्ण सुझावलाई समितिको प्रतिवेदनले समेट्ने विश्वास दिलाए । छलफलमा समितिका सदस्यहरू तथा परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी र वीरेन्द्रराज पाण्डे लगायत सहभागी थिए ।


क्याटेगोरी : नेपाल

तपाईको प्रतिक्रिया