कोभिडको समयमा अनुमान गरेभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रियो

काठमाडौं ।
विश्व वैंकले कोभिड—१९ का कारण विश्व बजारमा रेमिट्यान्स घट्ने अनुमान गरेको थियो तर उसको अनुमानविपरीत रेमिट्यान्स कारोबार बढेको र रेमिट्यान्सका प्रयोगकर्ताहरूको संख्या पनि बढेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । ब्रान्डवर्थ प्रालिको आयोजनामा भएको फोनपे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२० अन्तर्गत डिजिटल रेमिट्यान्स, दि कस्ट अफमुभिङ मनि सत्रमा उनीहरूले कोभिडले रेमिट्यान्सको दायरा बढाउन अझ मद्दत गरेको बताए ।

कार्यक्रममा आईएमई ग्रुपका कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेलले कोभिडको समयमा सबै जना आत्तिए पनि विस्तारै बानी पर्दै गएको बताए । ‘हामीलाई पनि लागेको थियो धेरै नेपाली फर्किनेछ र अब रेमिट्यान्स घट्नेछ । धेरै नेपालीहरू फर्किनु पनि भयो तर फर्किनेहरूले पनि सामान नल्याएर पैसा पठाउनुभयो त्यो पनि वैधानिक रुपमा ।

यसले गर्दा पनि महामारीको समयमा पनि रेमिट्यान्सको कारोबार बढ्न गएको हो ।’ उनका अनुसार पहिले धेरै अवैधानिक रुपमा पैसा विदेशबाट नेपाल पठाउने गरिन्थ्यो तर अहिले वैधानिक रुपमा आउन थालेको छ, नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसियामा पनि बढेको छ रेमिट्यान्सको व्यावसाय बढेको छ । ‘पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स क्षेत्रलाई कसरी नियमन गर्ने र व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि धेरै चासो देखाइरहेको छ । जुनहाम्रो लागि एकदम राम्रो सुरुवात हो’, उनले भने । यद्यपि बढ्दो डिजिटल कारोबारसँगै बढिरहेको चुनौतीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘डिजिटल कारोबारको लागि इन्टरनेट सेवालाई पनि अझ बढी सहज गर्नुपर्नेछ, धेरै मान्छेहरू अझै पनि फोरजी नेटवर्क चलाउन पाएका छैनन्’, उनले भने ।

चौधरी ग्रुपका प्रबन्धनिर्देशक निर्वाण चौधरीले पनि पछिल्लो समयमा प्रविधिको विकासले डिजिटल रेमिट्यान्सको राम्रो वृद्धि भइरहेको बताए । तर यसको विषयमा धेरैलाई अझै पनि जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो धेरैजसो ग्राहकहरू भनेको प्रवासी कामदारहरू छन् । हामीले उहाँहरूलाई बुझाउन जरुरी छ किन हामीलाई डिजिटल रेमिट्यान्सको आवश्यकता छ र यसको प्रयोगको फाइदाहरू के–के हुन्छन्’, उनले भने, ‘हाम्रोजस्तो देशमा अझै पनि करिब पाँच वर्ष लाग्छ नेपालजस्तो मार्केटले डिजिटल रेमिट्यान्सलाई एडप्ट गर्न ।’

हरेक देशहरूमा रहेका लोकल एजेन्टहरूको कारणले पनि पैसा पठाउनेहरूको लागि वैधानिक बाटो महँगो पर्न गएको चौधरीले बताए । ‘हामीले हरेक ठाउँमा आफ्नो मान्छे राखेर ग्राहकहरूलाई डिजिटल कारोबारसम्बन्धी जानकारी दिन सक्नुपर्छ यद्यपि यो एकदमै चुनौतीपूर्ण छ’, उनले भने । उद्यमीहरूको हकमा भने नयाँ आउनेहरूको लागि पनि बजारमा अहिले धेरै राम्रा अवसर रहेको उनी बताउँछन् ।

नयाँ उद्यमीहरूले बजारमा आफूलाई सस्टेन गर्नको लागि भने नयाँ व्यावसायिक योजनाहरू लिएर आउनुपर्ने म्याट टेक्नोलोजी इन्क नेपालका सहसंस्थापक बालकृष्ण जोशीले बताए । ‘पछिल्लो समयमा विकास हुँदै गइरहेको प्रविधिले गर्दा पनि यो व्यवसायलाई धेरै सहयोग गरेको छ । कोरोना महामारीले गर्दा रेमिट्यान्स व्यवसायलाई झन् धेरै वृद्धि हुने मौका दियो’,उनले भने, ‘यसले यस क्षेत्रमा थुप्रै अवसरहरू पनि बनाएको छ । अहिले त रेमिट्यान्समा लागत पनि घटिरहेको छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नयाँ मान्छेहरूले नयाँ व्यावसायिक मोडेलहरू कस्तो कस्तो ल्याउँछन् भन्नेमा यो व्यवसायको भविष्य निर्भर हुन्छ ।’

पछिल्लो १० वर्षमा भुक्तानी प्रणाली र डिजिटाइजेसनमा उल्लेख्य प्रगति : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो १० वर्षमा भुक्तानी प्रणाली र डिजिटाइजेसनको विषयमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताए । ‘सर्वसाधारणको आकांक्षा बढ्दै जाँदा यो क्षेत्रले उल्लेख्य फड्को मारिसकेको छ’, डिजिटल इकोनोमिक कन्क्लेभको पहिलो सत्रमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘प्रयोगकर्ता र संख्यात्मक हिसाबले चित्त बुझाउने आधार नभए पनि कोभिड–१९ को बेलामा भएको डिजिटल भुक्तानी उत्साहप्रद छ ।’

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै यसको लागि निजी र सरकारी तवरबाट पनि विश्वसनीय पूर्वाधार तयार भइरहेको दाबी गरे । उनले सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न जनचेतना अभिवृद्धिलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताका साथ राखेको बताए । कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गर्नको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरे । ‘

डिजिटाइजेसनतर्फको हाम्रो यात्रा सुस्त भए पनि सन्तोषजनक छ,’ उनले भने, ‘एक हिसाबले भन्ने हो भने नेपाल डिजिटल भइसकेको छ ।’ केही वर्षअघिसम्म हरेक भुक्तानीको लागि लाइन बन्नुपर्ने अवस्था भए पनि हाल सरकारीसहित धेरै कारोबार र सेवा डिजिटलमा रुपान्तरण भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामी अहिले घरमै बसेर मनपर्ने पुस्तक र खानादेखि धेरै थोक मगाउन सक्छौँ’, उनले भने, ‘धेरै सरकारी कार्यालयको सेवा पनि अनलाइनमार्फत लिन सक्ने सुविधा भइसकेको छ ।’

धेरै सरकारी कार्यालयले अनलाइनबाट सेवा दिन सुरु गरेको भए पनि प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन एउटा नेतृत्वदायी निकाय आवश्यक भएको उनको बुझाइ छ । सरकारी कार्यालय भन्नेबित्तिकै परम्परागत हुने सोचाइले पनि कतिपय सेवाग्राहीले भएकै सुविधा पनि उपभोग नगर्ने गरेको उनले बताए । ‘डिजिटाइजेसन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘यसले सेवा र कामलाई पारदर्शी बनाउँछ भने भ्रष्टाचार रोक्न पनि सहयोग हुन्छ ।’

एफवान सफ्टका संस्थापक विश्वास ढकालले सहजीकरण गरेको छलफल सत्रमा बोल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सन् २०२२ सम्ममा नेपालका सबै स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको पहुँच पुग्ने जानकारी दिए । उनले २०५४ सालमा प्राधिकरण स्थापना हुनुअघि नेपालको टेलिघनत्व अन्त्यन्तै न्यून रहेको भए पनि छोटो अवधिमै टेलिघनत्व १२३ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । उनले ७७ वटै जिल्लामा फोरजी सुविधा पुगेको भन्दै सरकारले डिजिटाइजेसनलाई जोड दिएको टिप्पणी गरे । इन्टरनेट पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी नपरोस् भन्नको लागि प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत ९६ कोरको अप्टिकल फाइबर बिछ्याइरहेको खनालले बताए ।