मजदुर सञ्चय कोष सञ्चालनमा

पर्वत ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका मजदुरका लागि ‘मजदुर सञ्चय कोष’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । गाउँपालिकाले सञ्चय कोषमा सूचीकृत हुनसमेत मजदुरलाई आग्रह गरेको छ । दुःख गरेर अरुका लागि खट्ने मजदुरहरुलाई अप्ठेरो परेका बेला कतैबाट पनि सहयोग नपाउने अवस्था आउने भएकाले सञ्चय कोषको सुरुआत गरिएको पालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल (रामकृष्ण)ले बताए । ‘बल छउञ्जेल काम गरेका मजदुरको हात पाखुरी बसेपछि उसले छाक टार्नै सक्दैन’, उनले भने, ‘त्यस्तो समस्या नहोस् भनेर बैंकमा भएको पैसाले कम्तीमा पनि बिहानबेलुका एक पेट आनन्दले खान पाओस् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।’ उनले यो कार्यक्रम सुरु गर्न कार्यविधि निर्माण र त्यसको आवश्यक संशोधनको काम चलिरहेको बताए ।

पहिलो चरणमा यसको प्रतिक्रिया हेरेपछि दोस्रोचरणमा ६० वर्ष नपुग्दैबाट पनि सञ्चय कोषमा पैसा जम्मा गर्ने काम हुने उनको भनाइ छ । कोष सञ्चालनका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग कुराकानी भइरहेको तथा सञ्चय कोषसँग सहकार्य हुन नसकेमा कुनै बैंकसँग सहकार्य गरेर पनि मजदुरको नाममा खाता खोल्ने गाउँपालिकाको तयारी छ ।

निर्माण हुँदै गरेको कार्यविधिअनुसार कोषमा संलग्न हुन चाहने मजदुरले एक महिनाको पाँच सय रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ भने पालिकाले पाँच सय थप गरेर प्रतिमहिना एक हजारका दरले १२ महिनामा मजदुरको ६ हजार रुपैयाँ र पालिकाको ६ हजार रुपैयाँ गरी १२ हजार रुपैयाँ मजदुरको खातामा जम्मा हुनेछ ।

नेपाल सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएकाहरू यो कार्यक्रममा समावेश हुन पाउने भए पनि पेन्सन पाउँदै आएकाहरू भने यसको मापदण्डमा पर्ने छैनन् । त्यसका लागि कोषमा जोडिन चाहने व्यक्ति काम गरेर छाक टार्नेवाला हो वा होइन भनी समितिमार्फत पहिचान गरिने भएको छ । यस्तै मजदुर हुन नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्डभित्र पर्नुपर्ने भनिएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले पहिलो चरणमा एक परिवारको एक जनाका लागि मात्रै सञ्चय कोषको व्यवस्था गरिने र यसको प्रगतिको अवस्था हेरेर दोस्रोचरणमा परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यका लागि पनि योजना लागु हुनसक्ने बताए ।

‘यो कार्यक्रम गाउँसभाबाट पारित हुँदा साथ कार्यान्वयनमा आइहाल्नेछ । पहिलो चरणमा वास्तविक मजदुरलाई समावेश गरिए पनि दोस्रोचरणमा गरिब तथा विपन्नमा पनि लागू गर्ने हाम्रो योजना छ’, उनले भने, ‘कोषमा रकम जम्मा गर्ने मजदुरले कम्तीमा पनि पाँच वर्ष रकम जम्मा गरेर ६० हजार लिन सकोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मल्लका अनुसार यो कार्यक्रम लागू गर्न वार्षिक ५० लाख रुपैयाँसम्म लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ भने अहिले वडा कार्यालयमार्फत मजदुरहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)