एनआरएनको विवाद उत्कर्षमा, विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन

काठमाडौं ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरुको संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । संघको आसन्न विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता भएको छ । संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आईसीसी)का चार जना सदस्य तथा एक क्षेत्रीय संयोजकले संघको विधान र प्रचलित प्रावधानविपरीत नेतृत्वले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका हुन् ।

संघका आईसीसी सदस्यहरु चिन्तामणि सापकोटा (स्पेन), शंकर खड्का (संयुक्त राज्य अमेरिका), दीपक शर्मा (अष्ट्रेलिया), विजय मोक्तान (जर्मनी) तथा अफ्रिका क्षेत्रीय संयोजक रोशन थापाले संयुक्त रुपमा नेपाल सरकारसँग विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् । संघको केन्द्रीय समितिबाट निर्णयसमेत नगराई नेतृत्वले जबर्जस्ती आउँदो जनवरी २३ र २४ का लागि विशेष अधिवेशन तोेकेको निवेदकहरुको दाबी छ । भौतिक रुपमा उपस्थित भई हुनुपर्ने विशेष अधिवेशन अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव हेमराज शर्माले भर्चुअल रुपमा गर्न खोजेको र त्यो विधानविपरीत हुने उनीहरुको तर्क छ ।

‘२०२१ जनवरी २३ र २४ तारिखमा आयोजन गर्ने भनिएको गैरआवासीय नेपाली संघको भर्चुअल विशेष महाधिवेशन प्रचलित नेपाल कानुन, संघको विधान तथा आम सदस्यहरुको भावनाविपरीत हुन लागेको, सो विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्न संघका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरुलाई पटक–पटक अनुरोध गर्दासमेत कुनै सुनवाइ नगरेकोले बाध्य भई गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावलीको २०६६ को नियम १६ (१) बमोजिम अनुगमन गरी नियम १६ (२) बमोजिम निर्देशन दिई सो विशेष महाधिवेशन स्थगित गराई पाउँ’ परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेश गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ । सन् २००३ मा स्थापना भएको संघ परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो । यसका गतिविधि अनुगमन गर्दै आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार मन्त्रालयमा रहेको छ ।

निवेदनमा संघको नेतृत्वले घोषणा गरेको विशेष अधिवेशन परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन र शर्त विपरित समेत रहेको दाबी गरिएको छ । मन्त्रालयले तोकेको शर्तसमेत विपरीत हुने गरी विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकोले त्यसलाई रोक्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् । ‘संघको नियमित अधिवेशन आउन अब करिव आठ महिना बाँकी छ । प्रत्येक दुई वर्षमा हुने नियमित अधिवेशन आउन थोरै समय मात्रै बाँकी रहँदा किन विशेष अधिवेशन गर्नुप-यो ?’ भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ । संघको नवौं अधिवेशन गत २०१९ अक्टोबरको तेस्रो साता काठमाडौंमा भएको थियो । सो अधिवेशनले २०१९–२०२१ कार्यकालका लागि समिति चयन गर्यो । तर, उत्पन्न विवादका कारण अघिल्लो कार्यसमितिले तयार पारेको आर्थिक र सांगठनिक प्रतिवेदन पारित हुनसकेनन् ।

तत्कालका लागि विवाद समाधान गर्न तीन महिनाभित्र विशेष अधिवेशन गरी दुवै प्रतिवेदन पारित गर्ने सहमति भएको थियो । तर, यसबीचमा विशेष अधिवेशन नै नगरी कार्यकाल सकिनै लाग्दा घोषणा गरिएको विशेष अधिवेशनले आशंकासमेत उब्जाएको छ । संघको वर्तमान नेतृत्वले प्रतिवेदन पारित गर्नुभन्दा ’हठात् रुपमा विधान संशोधन गर्ने बदनियतका साथ विशेष अधिवेशन गर्न खोजेको’ निवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)हरु र आईसीसीमा समेत पारित हुन नसकेको विधानलाई भर्चुएल रुपमा विशेषअधिवेशन गरी पारित गर्ने मनसाय राखिएको उनीहरुको दाबी छ ।

विशेष अधिवेशनका लागि संघको केन्द्रीय समितिले नै पारित नगरेको र संघको विधानको धारा १५ अनुसार संघको विशेष महाधिवेशनका लागि कसैले माग पनि नगरेको अवस्थामा कसका लागि विशेष अधिवेशन बोलाइएको हो ? भनी प्रश्न पनि निवेदनमा गरिएको छ । ‘झण्डै २,६०० सहभागीलाई भर्चुअल माध्यमबाट विशेष महाधिवेशनमा सम्मिलित गराउन समेत प्राविधिकरुपमा सम्भव हुने देखिँदैन,’ निवेदनमा उल्लेख छ ।

निवेदकहरुले विधानसम्मत र व्यावहारिक हुने गरी विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया शुरु गर्न सकिने भन्दै विधानको प्रतिकूल हुने गरी र अव्यावहारिक हुने गरी विशेष अधिवेशन नगर्न पनि माग गरेका छन् । निवेदकहरुले संघलाई अवैध मार्गमा जानबाट जोगाउन पहिलो चरणमा यो प्रयास गरिएको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षले समयमै सुनुवाइ नगरे थप कदम चालिने पनि उनीहरुको चेतावनी छ । विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरिएकोबारे संस्थापन पक्षले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन ।