‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा भएका सुविधा पनि दिएनन्’

काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भएका सुविधा पनि दिन नमानेको बताएको छ । नीति तथा कार्यविधिमा उल्लेख भएका सुविधा नपाउँदा कोभिडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा पर्न गएको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटी कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा धेरै समस्याहरु रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । साथै महासंघले सात बुँदे माग समेत राखेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिले अर्थतन्त्रमा केहि सुधार भएपनि राष्ट्र बैंककै अध्ययनले ५४ प्रतिशत व्यवसाय मात्र संचालनमा आएको देखाइसकेको र सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय पनि बजारमा माग नबढेर अझै नगदको अभाव झेलिरहेको बताए ।

त्यसैले पुस मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको सावा ब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गरी चैत मसान्तसम्म पु¥याउनु पर्ने उनले बताए । मौद्रिक नीतिमार्फत ५० अर्बको छुटै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जाको भर्खरैमात्र कार्यान्वयन सुरु भएको भन्दै उनले करिब १० महिनादेखि प्रभावित व्यवसाय सञ्चालन निक्कै कठिन भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो कर्जाविना कुनै झन्झट उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुनर्कर्जा लिन जाँदा पनि बैंक वित्तिय संस्थाहरुले विभिन्न बहानामा काम नगरिदिने गुनासो आइरहेको उनको भनाइ थियो ।

यसको प्रक्रियागत सरलताका लागि राष्ट्र बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गनुपर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न बहानामा कालोसूचीमा राख्ने गरेको उनले बताए । साथै यस्तो अवस्थामा कालोसूचीमा नराखिदिन बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई आग्रह गर्दै यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि केन्द्रिय बैंकसमक्ष अनुरोध गरे । महासंघले लगातार दुई वर्ष घाटामा गएको ऋणीलाई ‘वाचफुल लिष्ट’मा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको बेला तत्काल लाभ हुने क्षेत्रमा उक्त रकम प्रवाह भई पछि अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने गरेको विगतको अनुभव रहेको भन्दै महासंघले यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न ल्याइएका कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको बताएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले परियोजना कर्जा प्रवाह नगरिरहेको अवस्थामा यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गर्न आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यसका लागि महासंघको बैंकिङ समितिले विस्तृत अध्ययन गरि राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्ने महासंघले जनाएको छ ।

साथै महासंघले अनलाइन भुक्तानी बढदै गइरहेको सन्दर्भमा यसको सीमा बढाउन र आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको बताएको छ । सरकारी राजस्व, दस्तुर सेवा शुल्क अनिवार्य रुपमा अनलाइन भुक्तानी गर्ने गरी समयसीमा तोकेर कानुनी र अन्य व्यवस्था गर्न सहकार्यका लागि तयार रहेको पनि महासंघले जनाएको छ । क्रेडिट रेटिङ गरिएका ऋणहरुमा अन्य प्रक्रिया पनि पूरै अवलम्बन गर्नुपर्दा समय र खर्च बढेको भन्दै महासंघले यसलाई पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ ।

साथै महासंघले कोभिड १९ संक्रमण र त्यसको रोकथामका लागि लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट प्रभावित उद्यम व्यवसायलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत प्राप्त सहुलियतबाट पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र ऋणको पुनर्तालिकीकरणजस्ता कार्यक्रमले समग्रमा राहत मिलेको जानकारी गराउंदै सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद दिएको छ ।

भेटमा गभर्नर अधिकारीले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि महासंघसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउंदै कोभिडबाट साँच्चिकै समस्यामा परेका उद्यमी व्यवसायीका विषयमा महासंघसँग बसेर निर्णय गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । साथै गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएका पुनर्कर्जालगायतका सुविधाहरुका सम्बन्धमा महासंघसँग सहकार्य गरी सातै प्रदेशमा सचेतनामूलक कार्यक्रम लैजाने जानकारी समेत गराए ।

सबैको ध्यान यतिबेला उद्योग व्यवसायलाई पूर्वावस्थामै फर्काउनेतर्फ रहेकाले राष्ट्र बैंक पनि यसतर्फ केन्द्रित रहेको र महासंघले उठाएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सक्दो सहयोग गर्ने उनले स्पष्ट पारे । महासंघको प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, बैंक बीमा तथा वित्तीय समितिका सभापति साहिल अग्रवाल, चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति आकाश अधिकारी र उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी लगायतको सहभागिता थियो ।