भूमिहीन सुकुमबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने काममा ढिलाइ

धनगढी ।
गोदावरी नगरपालिकाले भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने भनेर सम्झौता गरेको एक महिनाभन्दा बढी भए पनि लालपुर्जा दिन सकेको छैन । नगरपालिकाले पुस २ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग काठमाडौँसँग जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको काम अगाडि बढाउन सम्झौता गरेको थियो ।

सम्भौतापछि लामो समयदेखि थाति रहेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरूको समस्या सामाधानको बाटो खुलेको थियो । तर सम्झौता भएको एक महिना बितिसक्दा पनि आवश्यक प्रक्रियागत काम समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । हालसम्म नगरपालिकाले नगर र वडा स्तरीय भूमिसम्बन्धी समस्या सामाधान सहजीकरण समिति समेत गठन गरेको छैन । भूमिसम्बन्धी लागत संकलन कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले लागत संकलन गर्नुपूर्व भूमिसम्बन्धी समस्या सामाधान सहजीकरण समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गोदावरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख हरिसिं साउदले भने सहजीकरण समितिपछि गठन गरे पनि हुने भएकाले अहिले नगरपालिका कर्मचारी छनोटका लागि तयारी गरिरहेको बताए । ‘पहिला हामीले कर्मचारी छनोट गर्छौ । छनोट गरेका कर्मचारीलाई आयोगले तालिम दिन्छ’, उनले भने, ‘आयोगले कर्मचारीलाई काममा खटाउने अनुमति दिएपछि मात्रै हामीले सहजीकरण समितिको बैठक बोलाएर नीति नियम बनाउने हो ।’ आयोगसँग सम्भौता गरेर सोही दिन लगत संकलन कार्यालय पनि स्थापना गरेको नगरपालिकाले कर्मचारी छनोटको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

नगरप्रमुख साउदले कर्मचारी छनोटमा केही ढिलाइ भएको भए पनि काम अगाडि बढाइरहेको बताए । उनले केही दिनमा कर्मचारी छनोटका लागि दरखास्त आह्वान गरिने जानकारी दिए । नगरप्रमुख साउदले यसअघि दोब्बर कर्मचारी राखेर भए पनि एक महिनामा तथ्याङक संंकलनको काम सक्ने बताएका थिए । भूमिहिन सुकुमबासी र अव्यवस्थित परिवार संख्या दुई हजार भएमा आठ जना, दुई हजारदेखि छ हजारसम्म भएमा १६ जना, छ हजारदेखि १५ हजार भएमा २३ जना र १५ हजारभन्दा माथि भएमा २९ जना कर्मचारी परिचालन गर्न पाइने लगत संकलन कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको पहिचान, लगत संकलन, प्रामाणीकरण तथा नाप नक्सा गर्ने कार्यमा सहयोग र सहजीकरण गर्न स्थानीय तहमा भूमिसम्बन्धी समस्या सामाधान सहजीकरण समिति, स्थलगत रूपमा तथ्यांक संकलन तथा नाप नक्साको काममा सहजीकरण गर्न तथा वडा समितिलाई सहयोग पु-याउन वडास्तरीय भूमिसम्बन्धी समस्या सामाधान सहजीकरण समिति गठन गर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै लगत संकलनका लागि इकाइ प्रमुख, सर्भेक्षक, अमिन, तथ्यांक संकलक, लगत प्रविष्टकर्ता, सामाजिक परिचालक, हेल्पर (नापी कार्यलयको) र फिल्ड सहयोगी नगरपालिकाबाट परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्न आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशका १७ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । जसमा कैलालीका नौवटा स्थानीय तह रहेका छन् । आयोगले जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि असार मसान्तसम्मको समयावधि तोकेको छ ।