द्वन्द्वकालीन अपराधमा न्याय दिन नेपाल असफल

काठमाडौं ।
राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्ले नेपाल द्वन्द्वकालीन अपराधमा न्याय प्रदान गर्न असफल भएको बताएको छ । नेपालको मानव अधिकार अवस्थालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्ले तेश्रोपटक गतहप्ता समीक्षा गरेको थियो । उक्त समीक्षामा एम्नेस्टी इन्टरनेसन नेपालले पछिल्लो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा भएको पाँच वर्ष र दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको १४ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरू अझै सत्य, न्याय र परिपूरणको पर्खाइमा रहेका बताएको थियो ।

सन् २०१५ मा भएको दोस्रो समीक्षा र २०२१ मा भएको तेस्रो समीक्षाका क्रममा नेपालले संक्रणकालीन न्यायमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरेको छ । तथापि, द्वन्द्वपीडितका सरोकारलाई गम्भीर ढंगमा उपेक्षित गरिएको छ भने उनीहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने दिशामा कुनै सार्थक प्रयासहरू भएका छैनन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाका अनुसार नेपालले बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अनेक प्रतिबद्धताहरू देखाउने गरेको छ । तर ती प्रतिबद्धताहरूलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्ने सवालमा भने अहिलेसम्म निकै नै कम मात्र उपलब्धि हाँसिल गरेको छ ।

सन् २०१५ मा भएको दोस्रो समीक्षायता संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा कुनै उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन भने कतिपय आधारभूत मानव अधिकारका सवालमा स्पष्टरूपमा प्रतिगमन भएको छ । सन् २०१४ र २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको बनाउनमा पछिल्ला सरकारहरू असफल भएका छन् ।

गत हप्ता भएको समीक्षामा अहिलेसम्म सम्बोधन हुन नसकेको संक्रमणकालीन न्यायका अलावा परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरूले नेपाललाई अन्य विभिन्न मानव अधिकारका सवालहरूमा पनि प्रश्न गरेका थिए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन खोल्न र शान्तिपूर्ण तवरमा भेला हुन पाउने स्वतन्त्रतामाथि भएको अतिक्रमण, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र प्रभावकारितामाथिको संकुचन, विभेदजन्य नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान, दलित, यौनिक अल्पसंख्यक र महिलामाथिका हिंसा, आप्रवासी श्रमिकहरूमाथि भएको शोषण र दुर्व्यवहार, आदिवासी जनजाति समुदायहरूको बहिष्करण र सीमान्तीकरण र यातनाको व्यापक अभ्यासलगायतका बारेमा उनीहरूले प्रश्न उठाएका थिए । एम्नेस्टी नेपालका निर्देशक थपलिया नेपालले समीक्षाका क्रममा उठाइएका मानव अधिकारका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्दै कानुन, नीति तथा व्यवहारमा आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

पहिल्यैदेखि सुनिश्चित गरिएका मानव अधिकारलाई समेत संकुचनमा पार्ने गरी कतिपय प्रस्तावित कानुनहरूमा व्यवस्था गरिएका पश्चगामी प्रावधानहरूलाई खारेज गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनका अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई संकुचनमा पार्ने खालका श्रृंखलाबद्ध कानुनहरू प्रस्ताव गरेर र सरकारको आलोचकका रूपमा रहेकाहरूलाई गिरफ्तार गर्ने र दुःख दिनेजस्ता सरकारद्वारा भएका गतिविधिका कारण पछिल्ला केही वर्षयता विभिन्न स्वरूपका नागरिक स्वतन्त्रताका विषयहरू खतरामा परेका छन् ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक, आम सञ्चार विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयकलगायतका सरकारले विगत दुई वर्षमा प्रस्ताव गरेका श्रृंखलाबद्ध मस्यौदा कानुनहरूमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिको गापनीयताको अधिकारलाई हदैसम्म संकुचन गर्ने खालका प्रावधानहरू रहेका छन् । सन् २०१५ मा भएको दोस्रो समीक्षामा नेपालले जातीय विभेदलाई सम्बोधन गरी यसलाई उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी सिफारिसलाई स्वीकार गरेको थियो ।

जातीय विभेदलाई गैरकानुनी बनाउनेगरी कानुन लागू गरिएको भए पनि दलित समुदाय र व्यक्तिहरूमाथि विभेद र हिंसा व्यापक छ । आप्रवासी श्रमिक, दलित र महिलाका अधिकारहरूको सवालमा भएका केही संरक्षणका उपायसहितका विद्यमान कानुन र मुलुकी फौजदारी संहितामा भएको यातनासम्बन्धी प्रावधानहरूलाई पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिएको छैन । सोही समीक्षाका क्रममा नेपालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई विशेषगरी पर्याप्त आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराएर तथा आयोगको आर्थिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेर आयोगले पेरिस सिद्धान्तअनुसार प्रभावकारीरूपमा काम गरेको सुनिश्चत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराध र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा आयोगले अभियोजनका लागि गरेका सिफारिसहरूमा कुनै कारबाहीहरू भएका छैनन् । बरू सन् २०१९ को अप्रिलमा सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ मा संशोधन प्रस्ताव गर्यो जसले आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउनुका साथै उसको क्षेत्राधिकारलाई समेत संकुचन गर्नेछ ।