जीडीपीको ६ देखि साढे ७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च

काठमाडौं ।
सरकार र निजी क्षेत्रले गरेका विभिन्न अध्ययनले दिगो विकास लक्ष्य र सरकारले राखेको २५ वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न पुँजीगत खर्च जीडीपीको १२ देखि १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने देखाएको छ । तर पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा नेपालमा पुँजीगत बजेट खर्च जीडीपीको ६ देखि साढे ७ प्रतिशत मात्रै भइरहेको छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब रहेको छ । दिगो लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक न्यूनतम चार खर्ब ७३ अर्बदेखि ५ खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा नेपालमा पुँजीगत बजेट खर्च दुई खर्ब ३६ अर्बदेखि अधिकतम दुई खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ मात्रै भइरहेको छ । यो खर्च प्रवृत्ति आवश्यकताभन्दा न्यून रहेको पूर्वाधारविज्ञ कमल पाण्डेले बताए । नेपालमा पूर्वाधारमा उच्च सम्भावना भए पनि न्यून लगानी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी आन्ट्रप्रेनर इन्क (पीईआई)ले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको नीति संवादको पहिलो श्रृङ्खलामा पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले पूर्वाधार आयोजनाको सुशासनमा सुधार नगरी आयोजना निर्माणमा सुधार नहुने बताए । ‘नेपालमा आयोजनाको सुशासन अत्यन्त दुर्बल रहेको छ’ उनले भने । त्यस्तै, खरिद प्रक्रिया र खरिद ज्ञानको अभावले पनि आयोजना समस्यामा पर्नेगरेको उनको भनाइ छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी डिन प्रा.डा. कुसुम शाक्यले नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै पूर्वाधार भएकोमा जोड दिइन । ‘सरकारले पूर्वाधार आयोजनाको प्राथमिकीकरण र बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा समस्या भइरहेको छ’ उनले भनिन् । विनियोजित बजेट खर्च भयो भएन भन्ने जाँच गर्ने र प्रभावकारी बनाउने काम नभएको उनको भनाइ छ । आयोजनालाई जनसंख्याको घनत्वलाई हेरेर पनि राख्नुपर्नेमा पाडा शाक्यको जोड छ । तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहरी विकास समितिका सभापति मीनमान श्रेष्ठले भने अनुगमन गर्ने निकाय धेरै हुँदा काम हुन नसकेको बताए । ‘त्यस्तै, विकास आयोजनाको ठेक्कामा अग्रिम भुक्तानी दिने नियम खारेज गर्नुपर्छ’ उनले भने । पूर्वाधार आयोजना बुट (निर्माण, स्वामित्व ग्रहन, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडेलमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति आएपनि ऐन र नियमावली नआएको गुनासो गरे । ‘नीतिगत स्पष्टता र नाफा नभएसम्म निजी क्षेत्र पूर्वाधार लगानीमा आउँदैन’ उनले भने । अब स्वदेशी क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । सहरी विकासविज्ञ सरिता श्रेष्ठ मास्केले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व सबैले स्वामित्व लिने गरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा होइन, प्रक्रियामा रहेर काम गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् ।

अर्थ मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमनमा न्यून अनुगमन हुँदा पनि समस्या आएको बताए । ‘त्यस्तै, निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको अभावले पनि कतिपय समस्या आएको देखिन्छ’ उनले भने । योजना बैंक बनाएर काम गर्ने प्रक्रिया थालिएको भए पनि अझै प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकता बाहिर रहेको बताए । समयमै सम्पन्न हुने आयोजनामा पनि न्यून बजेट राख्दा वर्षौंसम्म त्यो आयोजना सम्पन्न नहुन नसकेको उनको भनाइ छ ।