शिथिल अर्थतन्त्र उकास्ने एउटै उपाय

काठमाडौं ।
आज विश्व आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक उत्पादन छैन । उत्पादित वस्तुको व्यापारिक हिसाबले मात्र अहिले बजार धानिरहेको हो । व्यापारिक हिसाबले हुने आर्थिक क्रियाकलाप अब धेरै टिक्नेवाला छैन । उत्पादित दैनिक उपभोग्य वस्तु स्टकबाट उपभोग भइरहेको छ र अन्य वस्तु स्टोरमा डम्पिङको अवस्थामा छ । स्टोरमा डम्पिङ भएका वस्तुको बजारीकरण हुन कोरोना महामारी सकिएर पनि लगभग एक वर्षै लाग्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

विश्वको पहिलो ठूलो आर्थिक मन्दी सन् १९३० मा देखापरेको थियो । त्यसताका पूर्तिले आफैँ मागको सृजना गर्दछ भन्ने जेबी सेको सिद्धान्त असफल भएको थियो । पूर्तिको तुलनामा माग नभएर अत्यधिक स्टक हुनपुगेको थियो । बजारमा गतिशील हुने मुद्रावस्तुको स्टकमा स्टोरमा थन्कियो । बजारमा पैसा भएन पैसाको चरम अभाव सृजना भयो । यसलाई मल्हमपट्टी लगाउने काम सन् १९३६ प्रकाशित जेएम किनसको ‘दि जनरल थिअरी…’ले गरेको थियो । कोभिड–१९ ले त झन् ठूलो आर्थिक महामन्दी नै सृजना गरिरहेको छ ।

यस आर्थिक महामन्दीबाट देशलाई उन्मुक्ति दिलाउन अबका दिनमा विश्वका हरेक देशले व्यक्ति÷परिवारमुखी सहुलियत ऋण नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्दछ । व्यक्ति वा परिवारको उत्पादनस्तर हेरेर ऋण प्रदान गरी उनीहरुको जीवनयापन सुरु गराउनुपर्छ । कोरोना महामारीले शिथिल बनेको जीवनले जिउने राहत प्राप्त गर्दछ र काम गर्ने ऊर्जा सृजना हुन्छ । यसका लागि हरेक देशका सरकारले आफ्नो केन्द्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक र स्थानीय निकायको समन्वय गरी लगानीको कार्यक्रम बनाउनुपर्दछ ।

हाल नेपालको जनसंख्या लगभग २ करोड ९३ लाख छ । औसत पाँच जनाको परिवार संख्याले कुल जनसंख्यालाई भाग गर्दा ५८ लाख ६० हजार परिवार संख्या हुन आउँछ । यो ५८ लाख ६० हजार परिवार संख्यालाई औसत ६ लाखको दरले लगानी गर्दा ३५ खर्ब १६ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्रोत कहाँबाट जुटाउने ? यो रकम नेपालको सन्दर्भमा देशका राजनीतिक व्यक्तिहरु र प्रशासनिक निकायका उच्च पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिनबाट, राष्ट्रबैंकको ढुकुटीमा ओसिएर बसेका टनाटन सुन, चाँदीलगायतका धातुहरुको बिक्रीबाट, स्विस बैंकमा राखिएको अवैध मुद्रा नेपाल भित्र्याएर, देशको चार वर्षसम्मको विकास बजेटको ५० प्रतिशत यसमा लगाएर र नपुग ८÷९ खर्ब वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट जुटाएर । ३५ खर्ब १६ अर्बको वार्षिक औसत ब्याज ४ प्रतिशत लगाउँदा चार किस्तासम्ममा ३ खर्ब ८६ अर्ब ८६ करोड ब्याजमात्र बैंकले प्राप्त गर्दछ । उक्त ३५ खर्ब १६ अर्ब लगानीलाई औसत ४ वर्षमा किस्ताको रुपमा ऋणीले पहिलो वर्ष १५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २५ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ३० प्रतिशत र चौथो वर्ष ३० प्रतिशतका दरले तिर्दा पहिलो किस्तामा ५ खर्ब २७ अर्ब ४० करोड, दोस्रो किस्तामा ८ खर्ब ७९ अर्ब, तेस्रो किस्तामा १० खर्ब ५४ अर्ब ८० करोड र चौथो वर्षमा १० खर्ब ५४ अर्ब ८० करोड गरी बैंकले आफ्नो लगानी पूरै उठाउँछ ।

सरकारले २ लाखसम्मको सरकारी सहुलियत ऋण लिनेलाई नागरिकता वा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर, ४ लाख र ६ लाख सहुलियत ऋण लिनेलाई गाउँघरको सामान्य जग्गा वा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर र १० लाखभन्दा माथि सहुलियत ऋण लिनेलाई संस्था वा उद्योगसहित घर वा जग्गा धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

व्यवस्थापन कसले र कसरी गर्ने ? सरकारले वाणिज्य बैंकमार्फत यो व्यवस्था गरिदिएर स्थानीय निकायलाई यसको कार्यान्वयनको अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । यसको निगरानी स्वतन्त्र निकाय अख्तियार र सरकार स्वयंले गर्नुपर्दछ । स्थानीय निकाय र बैंकको समन्वयबाट उत्पादनको अवस्था, वार्षिक किस्ता र ब्याजको अवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । दैवी प्रकोपको समस्या परेकालाई स्थानीय निकायको सिफारिसमा किस्ताको अवधि २ वर्ष थप गरिदिने, नियतवश नतिर्नेलाई स्थानीय निकायबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा कटौतीका साथै प्रत्येक वर्ष २ प्रतिशतका दरले पेनाल्टी ब्याज लगाउने ।

अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? कोरोना कहरले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र र शिथिल मनस्थिति भएका आर्थिक मानवमा ऊर्जा सृजना हुन्छ । मानिसहरु काममा निरन्तर खटिन्छन् । कसरी छिटो उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले प्रेरित हुन्छन् । समयमा नै गुणस्तरीय उत्पादन गर्छन् । अर्थतन्त्रमा आर्थिक क्रियाकलाप सुरु हुन्छ । उत्पादन बढेकोले मूल्य सस्तो हुन्छ उपभोग बढ्छ । रोजगारी र आम्दानी दुवै बढ्छ । आत्मनिर्भर हुने स्थिति सबै नागरिकको हुन्छ । मुद्राको गति तीव्र हुन्छ ।

अर्थतन्त्र समुन्नतिको बाटोमा अगाडि बढ्छ । सामान्य अवस्थामा अर्थतन्त्र १० प्रतिशतले वृद्धि गर्न ६ वर्ष लाग्थ्यो भने यो अवस्थामा १० प्रतिशत वृद्धि ३ वर्षमै गर्न सकिन्छ । किनकि मानिसका पीडाले उसलाई परिश्रमी बनाएको हुन्छ । जम्मा ३४ खर्बको नेपालको अर्थतन्त्र ५ वर्षभित्र ५० खर्बको हुनपुग्छ । अहिलेसम्म २५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको हिस्सा रहेको अर्थतन्त्र ४० प्रतिशतमा पुग्छ । आयात प्रतिस्थापन हुनपुग्छ भने निर्यातले प्रश्रय पाउँछ । आमनागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन देखापर्छ ।

शिथिल बनेको अर्थतन्त्र ताजा राख्नको लागि लगानीमै धक्का दिनुपर्ने हुन्छ । समाजका हरेक क्षेत्रको सुधार लगानीमा निर्भर गर्छ । यसका लागि आर्थिक प्रशासन, सम्बन्धित निकायको लगनशीलता र पारदर्शिता अपरिहार्य हुन्छ । समृद्धिको नारा पूरा गर्ने महत्वपूर्ण आधार नै लगानीमा ठूलो धक्का हो । जसले ससाना समस्याहरुलाई धकेलेर आर्थिक क्रियाकलापको फराकिलो बाटो निर्माण गर्छ ।