उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको पुनर्जीवन दिन उद्योग संगठन मोरङको सरकारसँग आग्रह

काठमाडौं ।
उद्योग संगठन मोरङले अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउँदै उद्योग व्यवसायको पुनर्जीवनका लागि सहजीकरण गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । कोभिड १९ को दोस्रो भेरियन्टको संक्रमणका कारण मानव स्वास्थ्यमा परेको जोखिम, सर्वसाधारणको दैनिक जिविकोपार्जन तथा आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउनका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदमा तीव्रता दिन संगठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पत्र पठाउँदै कोरोनाविरुद्धको खोप आयात गर्न सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्रको परिचालन गरी सर्वसाधारणलाई सहजरूपमा खोप लगाउन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् । निजी क्षेत्र तथा संलग्न कर्मचारी कामदारहरू अर्थतन्त्रको अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने भए पनि सरकारले हालसम्म खोपको प्राथमिकतामा समेट्न नसकेको उद्योग संगठनको भनाइ छ ।

खोप नलगाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था नरहेकोले उद्योग व्यवसायलाई सुचारु गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र तथा सम्बद्ध कामदार तथा कर्मचारीलाई अर्थतन्त्रको फ्रन्ट लाइनरका रूपमा लिई प्राथमिकताका साथ खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन संगठनले सरकारसँग माग गरेको छ ।

यस्तै संगठनले सर्वोच्च अदालतले मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य कर विवरण र शुल्क निषेधाज्ञा पूर्णरूपमा खुलेको ३० दिनभित्र जरिवाना तिर्न नपर्नेगरी बुझाउनसक्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा २०७८ जेठ ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको र स्थानीय सरकारलाई प्रत्यायोजित अधिकारअनुसार संक्रमणको अवस्था हेरी फरक–फरक समयमा निषेधाज्ञा जारी गरेको हुँदा उक्त निषेधाज्ञा कुन स्थानीय निकायले कहिले खोल्ने भन्ने यकिन नभएकाले कर विवरण र शुल्क बुझाउने सन्दर्भमा उद्योगी÷व्यवसायीमा अन्यौलता छाएकोले यसबारे सरकारका तर्फबाट स्पस्ट निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ ।

यस्तै लामो समयको लकडाउन निषेधाज्ञाका उद्योग व्यवसायमा नगद प्रवाहमा भएकोे अभावलाई समेत दृष्टिगत गर्दै उक्त अवधिभरको मासिक फाँटवारी (भ्याट, अन्तशुल्क आदि )को फाँटवारी दाखिला र त्यसमा खडा भएको दायित्व भुक्तानीको समय लकडाउन खुलेका १ महिनापछिबाट क्रमैसँग आउँदो ६ महिनाको म्याद थप गर्न पनि संगठनले आग्रह गरेको छ ।

लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण उत्पादन ठप्प भएको, बजारमा गएको लगानी उठ्न नसकेको तथा चालू खर्च यथावत रहेको अवस्थामा उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रले विभिन्न वैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज रकम भुक्तानी गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई मनन गरी लकडाउन अवधि भर बुझाउनुपर्ने स्थिर कर्जाको किस्ता र ब्याजलाई पुँजीकरण गरेर स्थिर कर्जामा थप गरी भुक्तानी म्याद एक वर्ष थप गर्न, चालू कर्जाको साँवालाई भुक्तानी अवधि थप छ महिना थप गर्न, चालू कर्जा ब्याजमा दुई प्रतिशत रिवेट सहुलियत गर्न तथा लकडाउन अवधिको कुनै किसिमको पेनाल्टी, विलम्ब शुल्क तथा अन्य कुनै पनि शुल्कहरू छुट गरिदिने व्यवस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत परिपत्र गरिदिने व्यवस्था गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ ।

यस्तै लकडाउन तथा निषेधाज्ञा अवधिमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन आउन नसकेकोले यो अवधिको विद्युत् डिमान्ड शुल्क गत वर्षको लकडाउन अवधिमा भएको व्यवस्थाबमोजिम पूर्ण छुट गर्न संगठनले माग गरेको छ । साथै लकडाउन अवधिको विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्ने समय लकडाउन खुलेको एक महिनापछिबाट क्रमैसँग मासिक भुक्तानी गर्नेगरी समय थप गर्न आग्रह गरिएको छ ।

यसैगरी कामदार तथा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक भुक्तानीमा कठिनाइ भइरहेकोले सरकारले गत वर्ष गरेको व्यवस्थाबमोजिम लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको अवधिभरको कर्मचारी तथा कामदारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ३३ प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

निषेधाज्ञाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकी बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाल लघु तथा घरेलु उद्योगहरूले आर्थिक एवं रोजगारीका क्षेत्रमा पु-याइरहेको योगदानलाई दृष्टिगत गरी उक्त उद्योगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमान ५० प्रतिशत सरकारका तर्फबाट बहन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याज अनुदान छुट गरिदिने व्यवस्थाका गर्न पनि उद्योग संगठन मोरङले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।