ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने निर्णय फिर्ता लिन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको माग
काठमाडौं ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) नेपालले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यको दफा १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिनेछ …’, भन्ने उल्लेख गरिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएकी छिन् ।
विभिन्न विज्ञहरूले चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा दोहनकार्यले त्यस क्षेत्रमा मात्र नभई नेपालको सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा नै वातावरणीय समस्या आउने र यसले जलवायुमा पनि प्रतिकूल असर पु-याई डरलाग्दो बाढीपहिरो र तराईका खेत कटानसमेतको जोखिम बढाउने, तापक्रम बढाउने, बालुवा बगाई तराईको उर्बर भूमिलाई बन्जर अर्थात् मरुभूमीकरण गर्ने बताएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस दोहनकार्यले पर्यावरणीय इकोसिस्टम र जैविक विविधतामा नै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने तथा चुरे दोहनले नेपाललाई मात्रै नभई छिमेकी देश भारतको गंगा बेसिन क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर पु-याउनसक्ने देखिएकोले उक्त निर्णय फिर्ता लिन ट्रान्सपरेन्सीले माग गरेको छ ।
विगत केही वर्षअघि मात्र पूर्वदेखि पश्चिम क्षेत्रसम्मकै चुरेको खोँच र भावर क्षेत्रमा अवैध र अनियन्त्रित हिसाबले चलेका क्रसर उद्योगहरूबाट अत्यधिक दोहन भएपछि सरकारले २०७१ साल साउन १ गतेदेखि गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निकासी बन्द गरेको थियो । तत्पश्चात् राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिमार्फत चुरे क्षेत्रको संरक्षण कार्य भइरहेको छ । हाल पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा क्रसर व्यवसायीहरूले वन क्षेत्रसमेतमा पर्ने स्थानमा खानी सञ्चालनका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएकोमा वातावरण संरक्षणको लागि भनी रोकिएको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ ।
जेठ १९ गते अर्थ मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको र खानी तथा भू–गर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनबमोजिम चुरे/भावर/शिवालिक र नदी प्रणालीबाहेकका उपयुुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण रहेको र चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीका दोहन हुननदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म रहेको बताएको थियो । वातावरणविद्, विषय विज्ञ, र सरोकारवालाहरूको छलफलपछि मात्र कार्यविधि निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानुनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।
उक्त कुरा स्वागतयोग्य भए पनि नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको चुरे/भावर/शिवालिक र नदी प्रणालीबाहेकका कुन क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न सकिन्छ ? भन्दै ट्रान्सपरेन्सीले प्रश्न गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सीले भनेको छ, ‘यस्ता वातावरण र जैविक विविधतामा ठूलो असर नपारी उत्खनन् हुने क्षेत्रबाट कति परिमाणमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न सकिन्छ र यसरी उत्खनन हुने परिमाणमध्ये नेपालको आन्तरिक विकास निर्माणको लागि कति आवश्यक पर्ने हो भन्ने कुराका विस्तृत पारदर्शी दीर्घकालीन अध्ययन नगरी आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा समावेश हुनु उपयुक्त देखिँदैन ।’
ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खननबाट एक पटक मुलुकको वातावरण पर्यावरण बिग्रियो भने पछि फेरि यो आयात गरी सपार्न नसकिने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै हाललाई यो दीर्घकालीन योजनाविनाको निकासी गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाले माग गरेको छ ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
- दाङमा तोरीको उत्पादन बढ्दै
- कपिलवस्तुमा पाटेबाघको छालासहित एक व्यत्ति पक्राउ
- एनपिएलको ट्रफी सार्वजनिक
- अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली आवासीय राजदूत पदमा चित्रलेखा यादव नियुक्त
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया