काठमाडौं । विभिन्न संघसंस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान पारित गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरण गर्दै उनीहरूले उक्त विधान पारित गर्न माग गरेको हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ देखि सम्मेलनका लागि खुला गरिएको थियो । यो विधान संसारका विभिन्न एक सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एसियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एसियाका १९ देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रोम विधान पारित गर्न आफूहरूले वर्षौँदेखि माग गर्दै आए पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको बताएको छ ।
‘रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराधजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ’, इन्सेकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप नहुने कुरामा विश्वस्त हुन पनि इन्सेकले आग्रह गरेको छ । ‘राज्यले दण्डहीनताको अन्त्य र मानवअधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु जरूरी छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै एड्भोकेसी फोरम नेपाल र एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले पनि रोम विधान अनुमोदनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘रोम विधानलाई अवलम्बन गरिएको २३ वर्ष बितिसक्दा पनि यसलाई अनुमोदन गर्न सरकारले आनाकानी गर्नुको पछाडि हामी कुनै तर्क देख्दैनौँं । रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बन्नमा हुने थप ढिलाइले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका पीडकहरूका लागि दण्डहीनता अन्त्य गर्न नेपालले नचाहिरहेको मात्र होइन भविष्यमा यस्ता अपराधहरू हुन नदिने कार्यमा योगदान गर्न समेत नेपाल इच्छुक नभएको देखाउँछ’, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपालियाले भने ।
गत तीनवटै विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा चक्रमा (२०११, २०१५ र २०२१) नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरूबाट युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध, जातीय संहार र अर्को मुलुकमाथि गरिने आक्रामणजस्ता अपराध अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूको न्यायिक निरुपण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानका साथै अन्य मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू अनुमोदनका लागि सिफारिसहरू प्राप्त गरेको छ ।
विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको पहिलो चक्रमा नेपालले रोम विधान अनुमोदनको सिफारिसलाई विचाराधीन रूपमा राखको थियो भने पछिल्ला दुई चक्रहरूमा नेपालले यस सिफारिसलाई केबल ‘नोट’ मात्र गरेको जनाएको छ । ‘रोम विधानको अनुमोदन देशमा गहिरिएर झाँगिएको दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्ने सवालमा एउटा सकारात्मक कदम हुनेछ किनकि यसले भविष्यमा शक्तिको दुरूपयोग गर्ते तथा यस्ता गम्भीर अपराधहरू गर्ने कार्यमा एउटा बलियो निरुत्साहनको काम गर्नेछ’, एड्भोकेसी फोरमका निर्देशक ओमप्रकाश सेन ठकुरीले भने ।
नेपाल सन् १९९६ देखि २००६ सम्म रक्तपातपूर्ण द्वन्द्वकालबाट गुज्रेको थियो । त्यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधलगायतका गम्भीर प्रकृतिका धेरै अपराधहरू द्वन्द्वका दुवै पक्षहरूले गरेका थिए । ‘रोम विधानले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूमा व्यक्तिगत फौजदारी जिम्मेवारी प्रदान गर्नुका साथै प्रत्येक तह र दर्जाका नेताहरूलगायत द्वन्द्वका पक्षहरूलाई द्वन्द्वरत विभिन्न अवस्थामा भएका जस्ता जघन्य अपराधका कुकर्महरू गर्न निरुत्साहित गर्नेछ’, दुवै संस्थाहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस विधानको पक्ष राष्ट्र हुनाले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीलाई बलियो बनाउने आधार पनि तयार हुने कुरा ती संस्थाहरूले बताए ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरूलाई समाधान गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले पटक–पटक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भए पनि अहिसेम्म सो पूरा गर्नसकेको छैन । द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा आममाफी नदिने नेपालको प्रतिबद्धता रहेको भए पनि वास्तविकता के रहेको छ भने सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुनमा गरेको आदेशअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्नका लागि एउटा पारदर्शी प्रक्रियासमेत सरकारले अहिलेसम्म थालेको छैन ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- सरकारी खर्चको वर्तमान अवस्था र स्थिति
- नेपालमा नबढेको चिनियाँ पर्यटकको संख्या
- द्वन्द्वपीडितका घाउचोटको छिटो उपचार गर
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
- बैंकहरूलाई चुनौतीपूर्ण बन्दै निष्क्रिय कर्जा
- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
- सुन र चाँदीको भन्सार दर घट्यो
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया