काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ट्रङ्क तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत् महसुल विवादलाई शीघ्र समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई भेट गरी विद्युत् महसुल विवादलाई तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।
उद्योगहरूले आवश्यक विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट लिँदै आइरहेको र विद्युत् उपभोग गरेबापत प्रचलित कानुनबमोजिम लागेको र लाग्ने महसुल समेत तिर्दै आइरहेको भए पनि छुट बिल/रकम भनी करोडौँ/अर्बौँँ रकम उल्लेख गरी भुक्तानी गर्न उद्योगहरूलाई पत्र लेखिएको महासंघले जनाएको छ । उक्त पत्रबाट उद्योगहरू थप हतोत्साहित भएकाले विद्युत् महसुल विवाद समाधानमा आवश्यक पहल गर्न महासंघले ऊर्जा मन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । भेटमा महासंघले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ मा भएको १०३औँ र २०७३ असार १६ मा भएको १०८औँ बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा भएको निर्णय समेत जानकारी गराएको थियो ।
आयोगको १०३औँ बैठकले प्राधिकरणको डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत दैनिक निरन्तर विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागू हुने महसुल दर २०७२ पुस २९ पश्चात् दैनिक निरन्तर २४ घण्टा विद्युत् उपभोग गर्ने डेडिकेडेट लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागू हुने भनी निर्णय गरेको छ । लोडसेडिङ न्यूनतम ६ घण्टा कायम रहेको बखत २० घण्टा वा सोभन्दा बढी अवधि विद्युत् उपयोग गर्ने ट्रङ्क लाइन समूहका उपभोक्ता ग्राहकको हकमा समेत डेडिकेडेटसरहको दरमा महसुल लिई उक्त सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय आयोगको असार १६ को १०८औँ बैठकबाट भएकोले सोअनुसार २४।२० घण्टा विद्युत् उपभोग गरेको अवधिको हकमा डेडिकेडेट सरहको दर लागू हुने भनिएको छ ।
डेडिकेडेट फिडर लाइन र ट्रङ्क लाइन समूहका औद्योगिक ग्राहक उपभोक्तालाई नभई उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङको बखत तोकेबमोजिमको मात्रामा विद्युत् उपभोग गर्नेको हकमा मात्र उक्त दर तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको र २०७३ असार १६ को निर्णयबाट कायम भएकोले उक्त निर्णयअनुसारको दर लगाई महसुल असुल गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।
साथै उक्त अवधिको विद्युत् खपत विवरणबाट डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत दैनिक निरन्तर २४ घण्टा र ट्रङ्क लाइनका औद्योगिक ग्राहकको हकमा लोडसेडिङ न्यूनतम ६ घण्टा कायम रहेको बखत दैनिक २० घण्टा वा सोभन्दा बढी अवधि विद्युत् उपयोग गरेका औद्योगिक उपभोक्ता यकिन गरेर सो उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा मात्र उपभोग गरेको अवधिको लागि उक्त विशेष दर लगाई बिजक जारी गर्न वा छुट रकम असुल गर्न न्यायिक हुने महासंघले सुझाव दिएको छ ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १६/१७ ले प्राधिकरणबाट विद्युत् लाइन लिएका ग्राहक उपभोक्ता समेतको हकमा महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालीन अवस्थामा महसुल निर्धारण अयोगलाई प्रदान गरेको र दफा १७(४) ले अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले दफा ३ बमोजिम निर्धारण भएको विद्युत् महसुल र अन्य दस्तुरभन्दा बढी वा सोबाहेक अन्य कुनै दस्तुर लिन पाउनेछैन भनी किटानी व्यवस्था गरेको महासंघले स्मरण समेत गराएको छ । चरम लोडसेडिङको अवधिमा दैनिक निरन्तर विद्युत् उपयोग गर्ने उपभोक्ता विशेषको लागि तोकिएको दर लोडसेडिङ अन्त्य भएको मिति २०७५ वैशाख ३१ पश्चात्को विद्युत् खपतको हकमा उल्लिखित दरमा महसुल असुल नगर्न विद्युत् प्राधिकरणको नाममा आवश्यक निर्देशन दिन पनि महासंघले ऊर्जा मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७७ असार ३० मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा आयोगको निर्णयानुसार २०७२ पुस २९ देखि विद्युत् लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनुअघिको समयसम्म डेडिकेडेट तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको विद्युत् उपभोगको परिमाण यकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित महसुल उपर गर्न उपयुक्त हुने निर्देशन भएको समेत ऊर्जा मन्त्रीलाई जानकारी गराएको महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले जानकारी दिए ।
साथै टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने र डेडिकेडेट तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत भएको विद्युत्को वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानुनतः अधिकारप्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने भनी निर्देशन जारी गरिएको हुनाले रकम असुल सम्बन्धमा पत्र लेख्नुपूर्व उपभोक्ताको सन्तुष्टि तथा कानुनीहकको संरक्षणका निमित्त समेत टीओडी मिटरको डाटासहित लोडसेडिङको अवधिमा उद्योगले २४सै घण्टा विद्युत् खपत गरेको तथ्य प्रमाणित गर्नुपर्ने कर्तव्य प्राधिकरणको रहेको पनि महासंघले ऊर्जा मन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो ।
महासंघसँगको भेटमा मन्त्री भुसालले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड विद्युत् महसुल विवादमा महासंघले राखेका विषयमा आफूले कानुनी/विधि, प्रक्रिया समेत बुझेर निर्णय लिने विश्वास दिलाएकी छिन् । साथै उनले बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई कम महसुल लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै यस विषयमा अध्ययन अघि बढाउने आश्वासन समेत दिइन् । महासंघको अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा महासंघका पदाधिकारी र उद्यमी व्यवसायीहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा मन्त्रीसँग मंगलबार भेट गरेको हो ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
- सुन र चाँदीको भन्सार दर घट्यो
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया