काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विषयमा अन्यौलता कायम रहेकोले कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ रोजगारदाता परिषद् र प्रदेश नं १ उद्योग परिसंघले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विषयमा भएको छलफलमा उनले यस कार्यक्रमको बारेमा रोजगारदाता र श्रमिकलाई प्रस्ट पार्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विषयमा कर्मचारी, ट्रेड युनियनका पदाधिकारीबीचमा अन्यौलता कायम रहेका बेला परिसंघले छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा प्रदेश नं १ उद्योग परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरेले सुमधुर औद्योगिक वातावरणका लागि सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सबै सरोकारवालाबीच खुला छलफल हुनु आवश्यक रहेको बताए । उनले रोजगारदाता र श्रमिकबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न आफूहरुले पहल गर्ने उल्लेख गरे । छलफलमा सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध सबै योगदानकर्ताले आफूले गरेको योगदनको हिसाब खोज्न पाउने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका कर्मचारीहरुको दुर्घटनामा उपचारलगायतका सुविधाका लागि अस्पतालहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न लागिएको जानकारी दिए । अहिले योगदानकर्तालाई उपचारमा समस्या भएको भन्दै उनले त्यसको समाधानका लागि काम भइरहेको जानकारी दिए ।
रेग्मीले २०७८ असार मसान्तभन्दा अगाडि आबद्ध भएका योगदानकर्ताले आफूले बचत गरेको सबै रकम फिर्ता लैजान पाउने बताए । २०७८ असारपछि आबद्ध भई पेन्सन योजनामा सहभागी भएका बचतकर्ताले ६० वर्षपछि पेन्सन योजजनका लागि गरेको बचतबाहेक सबै रकम निकाल्न सक्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा रोजगारदाता परिषद्का संयोजक अमित बेगानीसहित प्रदेश नं १ उद्योगी व्यवसायीको उपस्थिति थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघ अन्तर्गत राजस्व समिति गठन : नेपाल उद्योग परिसंघअन्तर्गत राजस्व समिति गठन भएको छ । परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल कोअर्डिनेटिङ उपाध्यक्ष र राष्ट्रिय परिषद सदस्य राहुलकुमार अग्रवाल संयोजक रहने गरी समिति गठन गरिएको हो । समितिको सहसंयोजक वरुण तोदी रहेका छन् ।
समितिले औद्योगिक विकासमैत्री राजस्व नीति तर्जुमा एवं त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्नेछ । आयातमा आधारित राजस्व प्रणालीलाई स्वदेशी उद्योगमा आधारित राजस्व प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने र राजस्वको दीगो आधार तयार गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
औद्योगीकरणका लागि राजस्व नीति भन्ने मूल विषयमा आधारित रहेर समितिले निरन्तर सरकारलाई सुझाव दिने र कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नेछ । राजस्व प्रणालीलाई उद्योगमैत्री बनाउने र औद्योगीकरणमा सहयोग गर्ने नीति तर्जुमामा सहकार्य गर्ने समितिको मुख्य उद्देश्य रहने परिसंघका उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए । समितिमा अमित मोर, आशिष अग्रवाल, गौरव गोयल, ताराप्रसाद पौडेल, दिलिप अग्रवाल, द्विराज शर्मा, नरेश दाश, मनिष खेमका, विक्रम सिंघानिया, विदुशी राणा, विवेक दुगड र सौरभ दुगड रहेका छन् ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया