एमएसएमई एवं स्टार्ट अप उद्यम परियोजना धितो कर्जा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेश
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले साना मझौला उद्यम (एमएसएमई) र स्टार्टअप उद्यम परियोजना धितो कर्जा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकलाई पेश गरेको छ । महासंघले धेरै पहिलेदेखि परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो । कोभिड १९ को प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानसँगै साना मझौला उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि पनि केही ठोस काम गर्नुपर्ने आवश्यकताको आधारमा महासंघले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको जनाएको छ । उक्त सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारलाई बिहीबार पेश गरेका हुन् ।
एमएसएमईहरुलाई परियोजना धितोको आधारमा कर्जा लगानी गर्दा वित्तीय संस्थाहरुलाई हुनसक्ने लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्भावित संयन्त्रसहित केही महत्वपूर्ण सुझावहरु प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत एमएसएमई एवं स्टार्ट अपलाई पुँजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने, परियोजनाको मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने सुुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै निश्चित सीमासम्मको कर्जाको प्रत्याभूति संयन्त्र र बीमा विस्तार गर्दै जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र लागू गर्न बैंकहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । बैंकलाई हुने जोखिम न्यूनीकरण तथा परियोजना व्यवस्थापनका लागि विकास साझेदारहरूबाट उपलब्ध कोष एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन हुनुपर्ने र कर्जा सुरक्षण निगममार्फत कर्जा बीमा सेवाको विस्तार गर्न सकिने सुुझाव प्रतिवेदनको छ । हालैका वर्षहरुमा परियोजनामा आधारित कर्जा लगानी सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको छ ।
सरकारको बजेटले पनि परियोजनामा आधारित ऋण लगानीअन्तर्गत स्टार्टअपहरुलाई कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा पनि यसको व्यवस्था गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत नौ प्रकारका कर्जालाई परियोजनामा आधारित भएर ऋण दिने गरिएको छ । तर स्पष्ट बुझाइको अभाव र कानुनी अस्पष्टताका कारण बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले जग्गा र भवनजस्ता चल सम्पत्तिबाहेक अन्य धितो राखेर ऋण दिन हिच्किचाइरहेको महासंघको भनाइ छ । महासंघका अनुसार तोकिएको थोरै रकमको यस्तो कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ । परियोजनाकै आधारमा कर्जा दिने विषय भने अझैकार्यान्वयनमा आउनसकेको छैन ।
एमएसएमईलाई विना धितो परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह भएमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महासंघको भनाइ छ । एमएसएमईले रोजगारी सिर्जनामा एवम् हाम्रोजस्तो देशमा सामाजिक द्वन्द्वको अन्त्य र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने विश्वास महासंघको छ । उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले प्रतिवेदनको प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे । प्रतिवदेनले औँल्याएको सुुझावहरुको कार्यान्वयनपश्चात् निकै ठूलो संख्यामा एमएसएमईहरु लाभान्वित हुने र त्यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले समेत गति लिने बताए । प्रतिवेदन बुझ्दै गभर्नर अधिकारीले महासंघले पेश गरेको एमएसएमई एवं स्टार्ट अप उद्यम परियोजना धितो कर्जा प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । सम्भाव्यता अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, नेपाल कार्यालय र यूके एडको सहयोगमा गरिएको हो ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया