निर्माण सामग्रीहरूमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग धराशायी : महासंघ
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले इन्धनलगायतका निर्माण सामग्रीहरूमा अत्यधिक मात्रामा भएको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग नै धराशायी भएको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिलेकै अवस्थामा निर्माणकार्य अघि बढाउन नसकिने बताए ।
महासंघले सोमबार राजधानीमा गरिएको राष्ट्रिय भेलाको निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणसहितका आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिए । महासंघको राष्ट्रिय भेलाले गरेका निर्णयहरू आगामी एक हप्ताभित्र (चैत्र २४)भित्र कार्यान्वयन नभए महासंघले आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ । निर्माण सामग्रीमा भएको शतप्रतिशत मूल्यवृद्धिसँगै बजारमा तिनको अभाव र कालोबजारी समेत सुरु भएको अध्यक्ष सिंहले बताए । मूल्यवृद्धिको समायोजनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम सबै आयोजनाहरूमा व्यवसायीले मूल्यवृद्धि पाउने गरी २०६५ सालमा जस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक मागदर्शन नं.–२ तुरुन्त जारी गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
यसरी मागदर्शन जारी नभएको खण्डमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नभएसम्मको अवधिलाई गणना हुनेगरी नेपाल सरकारले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौं संशोधनको त्रुटि सच्याएर मुलुकको निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । कोभिड—१९, अप्रत्यासित मात्रामा भएको मूल्यवृद्धिलगायतका कारणले चैत्र मसान्तसम्म निर्माणकार्य सक्न असम्भव भएकाले २०७९ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी २०७९ चैत्र मसान्तसम्म सबै परियोजनामा एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । साना निर्माण व्यवसायीहरूको वृद्धि विकासका लागि पाँच करोड रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माणकार्यको खरिद योग्यता निर्धारण गर्न नहुने महासंघको माग छ । तर दुई करोडदेखि पाँच करोड रूपैयाँसम्मको निर्माण कार्यको लागि दश वर्ष पुरानो निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र प्राप्त गरेको फर्म कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
विगत १५ वर्षमा एकलौटीरूपमा वा व्यवस्थापन सम्झौता गरी वा संयुक्त उपक्रम वा सबकन्ट्रयाक्टरको रूपमा प्रस्तावित खरिद सम्झौतासँग मेल खाने निर्माण प्रकृतिका कार्यको अनुभव लागत अनुमानको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकमबराबरको कम्तीमा एउटा वा लागत अनुमानको कम्तीमा ४० प्रतिशत रकमबराबरको कम्तीमा दुईवटा अनुभवका प्रमाणपत्र भए पुग्ने र यसमा प्रमुख निर्माण गतिविधि (कि प्रोडक्सन रेट) तथा विशेष अनुभव माग गर्न नपर्ने महासंघको भनाइ छ । पाँच करोड रूपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माणकार्य लाभग्राही तथा श्रम सहकारीमार्फत गरिने व्यवस्था पूर्णरूपले खारेज गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ । बीमाको दररेट खारेजीसहित लामो समयदेखि जेभी तथा अन्य कारणबाट बाँकी बक्यौता रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा लाग्ने ब्याज जरिवाना तथा हर्जाना एक पटकको लागि मिनाहा गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
महासंघले राष्ट्रिय भेलाले पारित गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनका विषयमा बिहीवार केन्द्रमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई, प्रदेश महासंघले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने पनि जनाएको छ । सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल र नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले निर्माण उद्योगका समस्या समाधानमा सञ्चार जगतले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका थिए ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया