आइतबारदेखि निर्माण होलिडे मनाउने महासंघको निर्णय
निर्माण क्षेत्रका काम बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी हुन व्यवसायीलाई निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्रीमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको भन्दै आइतबारदेखि निर्माण होलिडे (अत्यावश्यक कामबाहेक) मनाउने निर्णय गरेको छ । विगत केही महिनादेखि पेट्रोलियम पदार्थ– डिजेल, बिटुमीन, पेट्रोल, ग्यास, फलामजन्य निर्माण सामग्री– छड, ग्याबिन तार, पाता, आइरन ब्लेडलगायतका विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको अप्रत्यासितरूपमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको र यस्तो मूल्यवृद्धिको सम्बोधन नभएसम्म निर्माण व्यवसायीहरूले आर्थिकरूपले निर्माण कार्यहरू सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकोले निर्माण होलिडे मनाउन पर्ने अवस्था आएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी अप्रत्यासितरूपमा मूल्यवृद्धि हुँदा मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन नं.–१ जारी गरी निर्माण कार्य सुचारु गरेको नजिर भएको र सोही नजिरअनुसार यस पटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन नं.–२ जारी गर्न गरेको पटक–पटकको अनुरोधलाई नेपाल सरकारले हालसम्म पनि सम्बोधन नगरेको हुँदा निर्माण होलिडे मनाउन बाध्य भएको बताएका छन् । हाल देशभर आठ हजार आयोजना सञ्चालन अवस्थामा छन् । निर्माणको मापदण्डअनुसार निर्माण व्यवसायीले १० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुँदा जोखिमभार लिने हो । तर, अहिलको अवस्थामा एक सय ३० देखि एक सय ३५ प्रतिशसम्म मूल्यवृद्धि हुँदा जोखिमभार लिन नसक्ने महासंघको भनाइ छ ।
विगतको दिनमा ९० रूपैयाँ डण्डीको मूल्य हुँदा ठेक्का गरेको आयोजनामा अहिले डण्डीको मूल्य एक सय ३० देखि एक सय ३५ रूपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, पाता, आइरन ब्लेड, बिटुमेन, सिमेन्ट ग्याबिन तार र नदीजन्य सामग्रीको उच्च मूल्यवृद्धि भएकाले निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको छ । अहिले देशभर पाँच खर्बबराबरको आठ हजार आयोजना सञ्चालनको अवस्थामा छ । तत्कालको अवस्था हेर्ने हो भने उक्त आयोजनाको लागत ६० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने महासंघको भनाइ छ । महासंघको बुधबार बसेको कार्यसमितिको बैठकले निर्माण सामग्रीहरूमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको सम्बोधन नभएसम्म वा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भई सामान्य अवस्था नभएसम्मको अवधिलाई वैशाख ११ गतेबाट लागू हुनेगरी कन्स्ट्रक्स्न होलिडे मानी सम्पूर्ण निर्माणकार्यहरू बन्द गरी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू समेत सर्वजनिक गरेको छ । महासंघका अनुसार ७७ जिल्ला संघहरूले आ–आफ्नो जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र सातवटै प्रदेश महासंघहरूले आ–आफ्ना प्रदेशमा रहेका प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा वैशाख गतेदेखि प्रत्येक दिन बिहान ११ः०० बजेदेखि दिउँसो १२ः०० बजेसम्म दैनिक एक घण्टाका दरले धर्ना दिनुपर्नेछ । महासंघबाट अर्को परिपत्र नभएसम्मका लागि धर्ना कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा संचालन गरी महासंघलाई सोको जानकारी गराउन पनि महासंघले निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी, महासंघले बिहीबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिको कार्यालयमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको छ । महासंघले आफूले राखेका मागहरू पूरा नभएको भन्दै दुवै कार्यलयमा एक–एक घण्टा धर्ना दिएको हो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले बिहीबार बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म बीमा समितिको कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । धर्नामा सहभागीहरूले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, निर्माण उद्योगमैत्री कानुन जारी गर्नुपर्ने, बीमा निर्देशिका खारेज हुनुपर्नेलगायतका नारा लगाएका थिए । आफ्ना मागहरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूमा जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाइ नभएकाले बाध्य भएर धर्ना कार्यक्रम सुरु गर्नुपरेको महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । उनले निर्माण उद्योगका समस्या समाधानका लागि महासंघले पर्याप्त समय दिँदा समेत मागहरू सम्बोधन नभएको बताए ।
सरकारी नीति नियम समयसापेक्ष नभएकाले निर्माण उद्योग धराशायी भएको भन्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा (एडी)ले आन्दोलन रहर नभई बाध्यता भएको बताए । जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपालको निर्माण उद्योगलाई सही दिशा दिई भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा समर्पित सबैखाले निर्माण व्यवसायीहरूको वृद्धि विकासका लागि महासंघले उठाएका मागहरू कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य रहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । त्यस्तै बीमा निर्देशिका २०७८ को खारेजी एवं संशोधनको लागि पटक–पटक पत्राचार तथा ज्ञापनपत्र बुझाउँदा समेत कुनै सुनुवाइ नभएको महासंघले जनाएको छ ।
बीमा निर्देशिका खारेजीसम्बन्धी महासंघको आन्दोलनमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल, इप्पानले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ । ऊर्जा उत्पादकहरू पनि सहभागी धर्ना कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले कुनै पनि दृष्टिकोणले व्यवसायीको पक्षमा नरहेको निर्देशिका खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । महासंघले शुक्रबार पनि सोही तालिकाअनुसार नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा धर्ना दिइने जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया