काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारमा कमी आउँदा राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै जाँदा घरजग्गामा लगानी कम भएकाले कारोबार घटेको हो । जसकारण यसबाट संकलन हुने राजस्व पनि घटेको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार २०७८ साल कात्तिकमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट पाँच अर्ब ४९ करोड ५१ लाख ८३ लाख १८ बराबर राजस्व संकलन भएको थियो । तर चालू यस वर्षको कात्तिकमा तीन अर्ब ७६ लाख २५ हजार नौ सय १६ बराबर मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । वि.सं. २०७७ कात्तिकमा तीन अर्ब छ करोड २५ लाख ६३ हजार सात सय २७ बराबरको कारोबार भएको थियो । विभागका अनुसार गत असोजमा दुई अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ४८ हजार तीन सय ९३ राजस्व संकलन भएको छ । जबकी २०७८ साल असोजमा सात अर्ब ३३ करोड २१ लाख १५ हजार चार सय ९६ राजस्व संकलन भएको थियो भने २०७७ साल असोजमा पाँच अर्ब २७ करोड २० लाख ५३ हजार आठ सय तीन राजस्व संकलन भएको थियो ।
विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको भदौमा तीन अर्ब ५६ करोड २९ लाख तीन हजार नौ सय एकबराबरको राजस्व संकलन भएको छ भने साउनमा देशभरका मालपोल कार्यालयबाट दुई अर्ब ७३ करोड ७२ लाख ४१ हजार ५७ राजस्व संकलन भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गामा जाने कर्जालाई अनुत्पादकको श्रेणीमा राखेको छ । मौद्रिक नीतिमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मूल्यांकनको ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाका कारण पनि घरजग्गामा जाने कर्जामा कमी आएको हो । सरकारले गत जेठमा सरकारले जारी गरेको ‘भूउपयोग नियमावली, २०७९’मा जग्गा वर्गीकरण नगरी बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि घरजग्गाको कारोबारमा कमी आएको हो । नियमावलीमा काठमाडौँ उपत्यकामा पाँच सय वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेशमा छ सय ७५ वर्गमिटरभन्दा कम जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
कृषि क्षेत्रका रुपमा तोकिएको जग्गामा वर्गीकरण वा कित्ताकाट गर्न कडाइ गरिएका कारण कारोबारमा मन्दी आएको देखिन्छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा मालपोत र नापी कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीको चाप कम परेको छ । सरकारले जग्गाको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित भएको सय वर्ष पुगेको अवसरमा भूउपयोग नियमावली सार्वजनिक गरेको थियो । भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नाप जाँच तथा तथ्यांकलाई थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउने, जग्गाको लगत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । सहर तथा सहरोन्मुख क्षेत्रका अधिकांश जग्गा घर तथा आवास क्षेत्रका रुपमा मात्रै प्रयोग भएको पाइएपछि सरकारले भूउपयोग नियमावलीमार्फत नियमन गर्न खोजेको थियो । नेपालमा पहिलो पटक वि.सं. १९७९ वैशाख १ गते घर जग्गा कारोबारको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित भएको थियो ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- नेपालगञ्जमा १०८ फिट अग्लो ‘हनुमान’को मूर्ति बनाइँदै
- राजस्व सङ्कलन बढ्यो
- ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ प्रारम्भ
- शेयर बजार राताम्मै
- भारतीय सेनाध्यक्षलाई राष्ट्रपतिद्वारा ‘मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह’ प्रदान
- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने
- पाथीभरा क्षेत्रमा हल्का हिमपात सुरु
- बजार माग बढेसँगै अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया