काठमाडौं, फागुन २९
केन्द्र सरकारले तीन तहका नदीलाई तीनवटा सरकारलाई बाँडफाँट गर्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित जलस्रोत नीतिमा तीनै तहका सरकारबीच जलस्रोतको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरिने उल्लेख छ । ठूला केन्द्रमा, मझौला प्रदेशमा र साना स्रोत स्थानीय तहमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयले जारी गरेको प्रेसनोटमा जनाइएको छ ।
सरकारले संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलस्रोतको स्वामित्व तथा क्षेत्राधिकारको बाँडफाँट गर्ने नीति अनुसार त्यस्तो संरचना प्रस्ताव गरिएको हो । नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा सिमानदीहरु, ठूला प्रकृतिका नदी, ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्रहरु र एकभन्दा बढी प्रदेश भएर बग्ने नदीहरुको स्वामित्व संघीय सरकार मातहत प्रस्ताव गरिएको जारी प्रेसनोटमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहत मझौला प्रकृतिका नदी, ताल, तलैया तथा सिमसार क्षेत्रहरु तथा एकभन्दा बढी स्थानीय तहहरु भएर बग्ने नदीहरु रहनेछन् । यस्तै साना प्रकृतिका नदी, ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्र स्थानीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ । तराई क्षेत्रको भूमिगत जलस्रोत तीनै तहको सरकारको साझा स्वामित्वमा रहने तथा पहाड र भित्री मधेशको भूमिगत जलस्रोत प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त मातहतमा रहने पनि नीतिले परिकल्पना गरेको छ । जलस्रोतको क्षेत्रमा केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारहरुबीच आपसी समन्वय र सहकार्य गर्न तथा उठेका विवाद समाधान गर्न दुवै सरकारका मन्त्री र सचिव स्तरीय समिति गठन हुने भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम जलस्रोतको व्यवसायिक उपयोगबाट प्राप्त हुने आम्दानी कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकाय तथा समुदायबीच वितरण गर्ने पनि नीतिले स्पष्ट गरेको छ ।
केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा रहेको अधिकार प्रयोग गर्दा विवाद भए सोको समाधानका लागि केन्द्र र प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवस्तरीय संयन्त्रमा विवाद भएको स्थानीय तहका प्रमुखसमेत आमन्तित्र गरिनेछन् । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म जलस्रोत विषय पाठ्क्रममा अध्यापन गराइने भएको छ । ‘जलस्रोतको महत्व, अपरिहार्यता, उपयोग, संरक्षण तथा नियमनबारे विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका शैक्षिक पाठ्यक्रमहरुमा समावेश गरी अध्यापन गराइनेछ’, नीतिको मस्यौदामा भनिएको छ ।
जलस्रोत नीतिमा जलस्रोत प्रयोग गर्दा त्यसको प्राथमिकता क्रम समेत निर्धारण गरिएको छ । नीतिले खानेपानी तथा घरेलु उपयोगलाई पहिलो नम्बरमा राखेको छ । यस्तै सिँचाइ, पशुपालन तथा मत्स्यपालन, जलविद्युत्, औद्योगिक तथा खानीजन्य उपयोग, जलयातायातलाई क्रमशः दुई, तीन, चार र पाँचौं नम्बरमा राखिएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक तथा वातावरण संरक्षणलाई छैटौं, आमोद प्रमोद तथा पर्यटनलाई सातौं तथा अन्य उपयोगलाई आठौंमा राखिएको छ । नीतिमा जलस्रोत उपयोग गरेर निर्माण गरिने सिँचाइ, जलविद्युत् तथा खानेपानीलगायत आयोजनाका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा जलचर तथा वन्यजन्तुका लागि आवश्यक पानीको प्राकृतिक वहाव छाडिनेछ ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- नबिल एसएसईको वार्षिकोत्सव
- कृषि विकास बैंकको मेलम्ची शाखाको सहयोग
- सिद्धार्थ बैंक र एनसीएचएलबीच अली पे प्लसमार्फत अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्ने सम्झौता
- कांग्रेसको सयदिने अभियान सुरु
- ट्रकले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु, एकको अवस्था गम्भीर
- मलको अभाव हुँदा खेती गर्न समस्या
- मकवानपुरमा सुतिरहेका साथीको साबेल प्रहार गरी हत्या
- सिटिजन्स बैंकको कम्पनी सचिवमा प्रमेशराज कायस्थ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया