‘औचित्यहीन आयोजनालाई पहुँचको आधारमा बजेट नदिनू’

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले विकास आयोजना व्यवस्थापनको अवस्थाबारे राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग छलफल गरेको छ । समितिले विकास आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड तथा आधार, वित्तीय सङ्घीयता र आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था, कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएका आयोगका समस्या तथा चुनौती र भावी योजनाबारे आयोगसँग छलफल गरेको हो । समितिले पहुँचको आधारमा आयोजना बाँडफाँट नगर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।

समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुन नसकेको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानी र प्रतिफलको गहन विश्लेषण हुन नसकेको, बजेट विनियोजन गर्दा योजनाको आवश्यकता र औचित्य नहेरी पहुँचका आधारमा बाँडफाँट हुने गरेको, अनुगमन र मूल्यांकनका काम प्रभावकारी नभएको, अन्तरमन्त्रालय तथा तहगत सरकारका बीच समन्वय हुन नसकेको, वित्तीय अनुशासन पालना नहुँदा बर्सेनि बेरुजु बढेको लगायतका विषयमा योजना आयोग र वित्त आयोग गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् ।

सांसद कुमार दसौंदीले केन्द्रबाट बजेट जाँदा छरिएर आएको बताए । उनले सानो रकमका र पालिकाले कार्यान्वयन गर्नसक्ने आयोजनामा पनि सङ्घ सरकारबाट बजेट गएको बताए । बजेट विनियोजनमा समावेशिताको सिद्धान्त, समन्यायिकता र वित्तीय अनुशासनको पालना हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै सांसद इन्दु कडरियाले समानरूपमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताइन् । शक्ति र पहुँचका आधारमा आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समितिहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिन नसकेको पनि उनको भनाइ छ ।