केन्द्रको निर्देशिका नमान्ने स्थानीय तहको छाता संगठनको चेतावनी

काठमाडौं । विभिन्न स्थानीय तहले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा जारी विद्यालय सुपरीवेक्षण तथा पेशागत सहायता निर्देशिका, २०८०’ फिर्ता लिन माग गरेका छन् । बुधबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।

आफ्ना मागलाई बेवास्ता गर्दै निर्देशिका लागू गर्न खोजे केन्द्र सरकारको निर्देशिका अवज्ञा गर्न बाध्य हुने चेतावनी पालिकाहरूले दिएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे र नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रदान ढुंगानाले संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहमा पठाइसकेको अवस्थामा संघले आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत केन्द्र पुनःस्थापना गर्ने घोषणा गरेर स्थानीय तहको अधिकारमाथि धावा बोलेको आरोप लगाएका छन् ।

‘विगतमा औचित्यहीन भएर खारेज भइसकेका स्रोत केन्द्रलाई ठोस अध्ययन र निष्कर्षविना हचुवाको भरमा पुनः ब्युँताउन खोजिएको देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसदमा बजेट छलफलकै क्रममा रहेको तर बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी सरोकारवालासँग कुनै छलफल र परामर्शविना नै हतारमा एक तर्फीरूपमा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारलाई हस्तक्षप गर्ने गरी निर्देशिका जारी भएको छ ।’

निर्देशिकामा स्रोत व्यक्तिको योग्यता र क्षमता, प्रतिस्पर्धा गर्ने उमेर हद, छनौट प्रक्रियालगायतका धेरै विषयवस्तुहरू विवादास्पद रहेकोले यो निर्देशिका नै खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यस्तै, समग्र विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनको लागि समन्वय र सहकार्य गर्नेगरी यसअघि शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारका संघ÷महासंघबीच भएको समझदारीका बारेमा समेत उनीहरूले स्मरण गराएका छन् । उक्त समझदारीअनुसार स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा क्षेत्रका विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व परामर्श गर्न, संविधानको व्यवस्था विपरीत स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हुनेगरी कार्य नगर्न/नगराउन पालिकाहरूले केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।