‘अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था सकारात्मक बाटोमा’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले हालको अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था सकारात्मक बाटोमा उन्मुख रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले देश आर्थिक हिसाबले समस्यामुक्त भइनसकेको भए पनि सकारात्मक बाटोमा उकालो लागेको बताए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेत देखिएको बताए । अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने दिशामा रहेकाले लक्ष्य प्राप्तिका लागि छिटो हिँड्न दबाब सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राज्य संयन्त्र र नागरिक समाजलगायत सबैको सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

राजस्व र पुँजीगत खर्च बढाउने तथा साधारण खर्च घटाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उनले अहिले अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था सकारात्मक बाटोमा उन्मुख रहेको दाबी गरे । ‘अर्थतन्त्रमा बहस चलिरहन्छ, समस्या आइरहन्छ, समाधानको बाटो पनि पहिल्याउँदै जाने हो’, उनले भने ‘आवश्यकता र माग ठूलो छ, त्यसमा असन्तुष्टि आउनु स्वाभाविक हो । धेरै विषय निर्णायकरूपमा सुधार गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने ।

बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले मुलुकको समग्र राजस्व संकलन र बजेट खर्च स्थिति प्रस्तुत गरेका थिए । उनले पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा, तलबलगायतमा बर्सेनि दायित्व बढ्दै गएकाले स्रोत व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्ष अनिवार्य दायित्वको भुक्तानीका लागि यही असार २५ गतेभित्र करिब २५ अर्ब रुपैयाँको थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए ।

‘स्रोत संकलनको अवस्था हेर्दा खर्चलाई मितव्ययी बनाउन जरुरी छ, पुँजीगत खर्चतर्फ विगतमा सिर्जित दायित्व भुक्तानी, स्रोत सहमति प्रदान गरिएका रकमका लागि ठूलो रकमको स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने । बैठकमा समिति सदस्यहरूले वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा राजस्व सङ्कलन कम भएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्न चुनौती खडा भएको बताए ।

विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरिरहेको भन्दै उनीहरूले यसमा आउने उतारचढावले उब्जन सक्ने चुनौती र वैकल्पिक मार्गबारे सरकारको धारणा माग समेत गरेका थिए । रासायनिक मल, कृषि क्षेत्र र रणनीतिक सडकलाई पनि आवश्यक बजेट विनियोजन किन नगरेको भन्ने विषयमा पनि सांसदहरूले जिज्ञासा राखे । विदेशी मुद्रा सञ्चिति विप्रेषण मात्र वा अन्य स्रोत पनि छन् भन्ने प्रश्न गर्दै समिति सदस्यहरूले स–साना आयोजनामा बजेट छरेका कारण प्रतिफल प्राप्तिमा कठिनाइ हुने बताएका थिए ।