Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचार‘द्वन्द्वकालको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी नदेऊ’

‘द्वन्द्वकालको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी नदेऊ’


काठमाडौं, वैशाख १५
द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी दिन नहुनेमा सर्वोच्च अदालतले पुनः आफ्नो अडान दोहो-याएको छ । यसले पूर्वमाओवादी र माओवादी द्वन्द्वको अवधिमा सरकारमा बसेका तथा सुरक्षाकर्मीहरुलाई समस्या परेको छ । सर्वोच्च अदालतको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा अदालतले पहिला गरेको फैसलाको पुनरवलोकन अस्वीकार गरेको पछि उक्त समस्या देखिएको हो । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराईको बृहत्पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला निरन्तरता दिने गरी आइतबार सरकारको निवेदन खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको २०७१ साल फागुन १४ गते द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी दिन नहुने फैसला भएको थियो । न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले २०७१ सालमा गरेको फैसलामा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन फैसला भएको थियो । यसमा बढी मात्रामा माओवादी नेताहरु पर्ने बताइएको छ । यद्यपि तत्कालीन माओवादी नेताहरुले भने सरकारी सुरक्षाकर्मीहरुले मारमा पर्ने बताइरहेका छन् ।

यस फैसलामा पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पु¥याएर मेलमिलाप हुन नहुने, मेलमिलाप जबर्जस्ती लाद्न नसकिने, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई आममाफी दिन नहुने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको थियो । सोही फैसला उल्टाउन माग गर्दै सरकारले पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको थियो । सरकारले दिएको निवेदन अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासले खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x