सडकको मात्रै करिब चार अर्ब भुक्तानी कसरी गर्ने भन्नेमा अन्यौल

राजस्व र वैदेशिक ऋण/सहयोग प्रक्षेपण गरेजति उठ्न नसक्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न सडक तथा पुल योजनाका करिब चार अर्ब रुपैयाँको बिल भुक्तानी नभएको देखिएको छ ।बिल काटेर पेस भइसकेको उक्त रकम कसरी भुक्तानी दिने भन्नेमा रकम दिने अर्थ मन्त्रालय र काम लगाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नै अन्यौलमा छन् । पैसा दिने र काम लगाउने मन्त्रालय मात्र होइन काम गर्ने निर्माण व्यवसायी पनि अघिल्लो आवको रकम नयाँ आव २०८०/०८१मा कहिले र कसरी लिन पाइन्छ भन्नेमा थप अन्यौलमा छन् ।

अघिल्लो आवको भुक्तानी हुन बाँकी रकम चालू आवको रकमबाट दिने चलन भए पनि कतिपय योजनामा चालू आवको लागि विनियोजित बजेटभन्दा भुक्तानी दिनुपर्ने रकम बढी देखिएका कारण कहिले भुक्तानी हुन्छ भन्नेमा पैसा दिने, काम लगाउने र काम गर्ने पक्ष नै अन्यौलमा परेका हुन् ।‘निर्माण व्यवसायीले विभिन्न योजना तथा डिभिजन कार्यालयहरूमा पेस गरेको बिलको विवरणअनुसार मंगलबारसम्म तीन अर्ब २५ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिनुपर्ने देखिएको छ’, सडक विभागका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘कतिपय योजना तथा डिभिजन कार्यालयहरूले बिल लिएर पनि विवरण पठाइसकेका छैनन् ।

विवरण पठाए पनि नपठाए पनि अघिल्लो आवमा काम सम्पन्न भएर बिल बनेका करिब चार अर्ब रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । भुक्तानी गर्न नसकेमा निर्माण व्यवसायीले कार्यालयहरू घेर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । थप बजेट माग्ने कसरी भनेर अर्थले केही नभनेको कारण अन्यौलमा छौँ ।’कतिपय निर्माण व्यवसायीले आफूले सामान खरिद गरेको ठाउँमा भुक्तानी हुन्छ भनेर असार मसान्तको चेक दिएका छन् । चेक दिए पनि सरकारले कामको भुक्तानी नदिएको कारण उनीहरूले खातामा पैसा हाल्न पाएका छैनन् । अब पैसा नपाउने व्यवसायीले चेक अनादरमा उजुरी गरेमा निर्माण व्यवसायी पक्राउ पर्ने देखिन्छ । सरकारले लगाएको काम सम्पन्न गर्दा पनि भुक्तानी नपाएर पक्राउ पर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि सबै निर्माण व्यवसायी त्रसित भएका छन् ।

‘काम गरियो तर सरकारले भुक्तानी दिएन । त्यही भएर हामीले दिएको चेक बाउन्स भयो’, एक निर्माण व्यवसायीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘सरकारकै कारण व्यवसायी साथीहरू पक्राउ पर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने देशभरका सबै निर्माणकार्य रोकेर भौतिक मन्त्रालय, सडक विभाग, सडक योजना र डिभिजन कार्यालय मात्र होइन अर्थ मन्त्रालय पनि घेर्छाैँ ।’ निर्माण व्यवसायीले साउन÷भदौमा भुक्तानी पाउने आशा गरेका छन् तर अर्थ मन्त्रालय पनि कसरी भुक्तानी दिने भन्नेमा अन्यौलमा छ ।

‘यति धेरै रकम एकै पटक कसरी दिने भन्नेमा सरकारले विशेष निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पैसा दिने विशेष निर्णय गर्नुअघि राज्यको ढुकुटीमा भुक्तानी दिन सक्नेजति पैसा हुनुपर्छ । अहिले पैसा नभएका कारण भुक्तानी नदिएका हौँ । पैसा जम्मा भयो भने सरकारले निर्णय गरेर दिन सक्छ ।’सरकारले चालू आवको बजेटबाट कटाएर दिनसक्ने अवस्था भने छैन । किनकि कतिपय योजनामा चालू आवमा एक करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ तर दायित्व भुक्तानी १० करोडभन्दा बढी छ । यस्तो समस्या सडकमा मात्र होइन पुल सेक्टर काठमाडौंमा पनि छ । सरकारले चालू आवमा उक्त पुल सेक्टरलाई ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि असार मसान्तसम्म बिल भनेर पेस भएको रकमको विवरण नै ३५ करोडजति छ ।

अर्थले पैसा नदिएसम्म थप निर्माणकार्य गराउन नसकिने जानकारी सडक विभागका अधिकारीहरूले भौतिक मन्त्रालयलाई दिइसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा थप बजेट माग्न नमिल्ने भनेको कारण सडक विभाग अर्थ मन्त्रालयको विशेष निर्णयको पक्षमा छ । तर, अर्थ पनि पैसा नभएसम्म त्यस्तो निर्णय गर्न नसकिने पक्षमा छ । ‘भुक्तानीका लागि कोषमा पैसा हुनुप¥यो’, अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘पैसा भयो भने भुक्तानी गर्ने उपाय निकाल्न सकिन्छ, नभए चुप लागेर बस्नुको अर्को विकल्प छैन ।’ ती अधिकारीका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकमा चालू आवमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट नै छैन भने निर्माण व्यवसायीलाई सोही शीर्षकमा १० करोडजति भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।