‘बजेटलाई सहयोग गर्ने मौद्रिक नीति आउँछ’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हुने गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका छन् । अर्थ समितिको बैठकमा उनले सरकारले बजेटमार्फत लिएको नीतिअनुसार नै मौद्रिक नीति जारी हुने बताए ।

‘बजेटले लक्ष्य राखेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई हेरेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउँछ’, उनले भने । पछिल्ला दिनमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलित अवस्थामा रहेको, ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको, पर्याप्त तरलताको अवस्थालगायतका केही सकारात्मक सूचक देखिएको उनले बताए । यद्यपि, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेको, सञ्चित कोष घाटामा रहेको, कर्जा विस्तार सुस्ताएको लगायत समस्या कायमै रहेको उनको भनाइ छ । ‘गत आर्थिक वर्षका लागि राखिएको मूल्यवृद्धिको सीमा सात प्रतिशत रहेकोमा त्योभन्दामाथि नै रहने देखिएको छ । सञ्चित कोष एक खर्ब ९३ अर्बले घाटामा छ । निक्षेप संकलन राम्रो देखिए पनि कर्जाको विस्तार घटेको छ’, उनले भने ।

यस्तै, बजारमा माग घट्नु र लगानी विस्तार खुम्चिएका कारण कर्जाको माग घटिरहेको भए पनि अहिले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घट्ने क्रममा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा ८८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ अधिक तरलता छ । यस्तै, गत जेठ मसान्तसम्ममा एक लाख ४७ हजार पाँच सय १० जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् । हाल चालू खाता घाटा ७० अर्ब रहेको र बजारमा शिथिलता देखिएका कारण कर्जा असुलीमा समस्या भएको उनले बताए । अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्न के–कस्ता उपकरण प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले उचित निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।

‘घरजग्गा क्षेत्र कारोबारमा शिथिलता देखिनु तथा सरकारी राजस्व र पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार उठ्न नसक्नु अहिलेको समस्या हो’, उनले भने ‘मौद्रिक नीतिसँग सबै उपकरण हुँदैनन् । हामीसँग भएका उपकरण प्रयोग गर्छौं ।’ आगामी हप्ता मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

समितिको बैठकमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी मौद्रिक ल्याउन सांसदहरूले सुझाव दिएका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको बताए । त्यस्तै, धेरै लचिलो र कसिलोभन्दा पनि मध्यमार्गी मौद्रिक नीति ल्याउन उनले सुझाए । सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी ऋण प्रवाह गर्दा कर्जा विस्तारअनुसार आर्थिक वृद्धिदरको तादाम्य मिल्न नसकेको बताए । घरजग्गालगायत क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई कसिलो बनाएर उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यस्तै, सांसद पदम गिरीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हुनेखाने वर्गका लागि मात्रै कर्जा दिने गरेको बताए । ठूला व्यावसायिक घरानाले धेरै ऋण चलाइरहेकाले विपन्न तथा सर्वसाधारण नागरिक कर्जाको सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ छ । अवैधानिक क्रिप्टो कारोबारमा नेपाली पनि संलग्न हुने गरेको देखिएकाले यस्तो कारोबारबाट ठूलो रकम बाहिरिएको हुन सक्ने भन्दै क्रिप्टो कारोबारको नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंक गम्भीर हुनुपर्ने बताए । बैठकमा अर्थसचिव अर्जुनकुमार पोखरेलले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यता हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै, आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मूल्य वृद्धिदर नियन्त्रणमा राख्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।