मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकले सार्वजानिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने टिप्पणी निजी क्षेत्रले गरेका छन् । निजी क्षेत्रका तीन संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई अहिलेको मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न नसक्ने बताएका हुन् । उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवम् रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा गरे पनि सोअनुरूप नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको प्रभाव यससम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक नभई यकिन हुन नसक्ने देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिए पनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । ‘गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२ दशमलव छ प्रतिशत राखेकोमा चालू आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य ११ दशमलव पाँच प्रतिशतमा झारिएको छ । यसरी निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा संकुचित हुँदा बजेटमार्फत सरकारले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठीन हुनेछ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिइने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरे पनि बैंक दरलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दर शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले मात्रै घटाएकाले यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग नगर्ने उनीहरूको भनाइ छ । निर्देशिकामार्फत बैंकको आधार दर घटाउनका लागि सम्पूर्ण उपकरण उपयोग गर्न उनीहरूले केन्द्रीय बैंकलाई सुझावसमेत दिएका छन् । ऋणीहरूको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने एक दशमलव तीन प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः एक प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणीहरूको सहमतिमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्यून प्रिमियम राख्नुपर्नेलगायतका सुझाव निजी क्षेत्रले दिए पनि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन नगरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

निजी क्षेत्रको सुझावलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने उनीहरूले बताएका छन् । ‘मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मागअनुसार चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘बैंक र व्यवसायीलाई नै यसबारे निर्णय गर्न दिइए यसले बजारमा विश्वास बढाउनेछ । यसबारे थप प्रष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ ।’ ठूला ऋणीहरूको सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी गर्ने विषयमा पनि निजी क्षेत्रले आशंका जनाएका छन् । यसबारे गरिने व्यवस्थाले गत वर्ष जारी गरिएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनझै निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन सक्ने आशंका जन्माएको उनीहरूको भनाइ छ ।