प्रदेशका विकास योजनामा किन हुन्छ पुँजीगत बजेट फ्रिज ?

आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा संघ सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभाग मातहतका पूर्वाधार विकासको काम गर्ने अधिकांश सडक, पुल योजना/कार्यालयहरूले चरम बजेट अभाव झेल्न प¥यो ।

सडक विभागका अनुसार रकम अभावले सडक र पुल योजनामा निर्माण व्यवसायीले काम सकेर बिल बनाएको चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारले भुक्तानी नै गर्न सकेन । तर, त्यसको ठीक विपरीत प्रदेश सरकारको प्रादेशिक सडक कार्यालय र पूर्वाधार विकास कार्यालयले काम नै गराउन सकेनन् र देशभर नै प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकासको काम गर्ने कार्यालयहरूले ५० प्रतिशत बजेट नै फ्रिज गराए ।

‘बजेट थियो तर के मिलेन हामीले आधा पनि बजेट खर्च गर्न सकेनौँ’, बागमती प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यालयका एक सीडीईले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘पूर्वाधार विकासको काम गर्ने अधिकांश कार्यालयको आधाजति बजेट नै खर्च भएन । यसले हामीमा निर्माण व्यवसायीलाई काम गराउन सक्ने क्षमता कम हो कि भन्ने आशंका बढायो ।’

सरकारले प्रदेशको काम प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउन अनुभवी र सिनियर इन्जिनियरहरूलाई प्रदेश पठाउने भने पनि त्यो कुरा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा प्रदेशको काम नै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । केही वर्षअगाडिसम्म संघ सरकारले सिनियर इन्जिनियरहरूलाई प्रदेशमा पठाएर प्रभावकारीरूपमा काम गराएको थियो । हाल संघ सरकारको सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललगायतका तत्कालीन सिनियर प्राविधिक सहसचिवहरू प्रदेशको सचिव भएकै बेला सिनियर भएको कारण बढुवा भएर संघ सरकारमा फर्किएका थिए । तर, अहिले सबै इन्जिनियर समूहका जुनियर सहसचिवहरूलाई मात्र प्रदेशको सचिव बनाएर पठाउने गरिएको छ । यसले काम गराउने क्षमता मात्र होइन कामको गुणस्तर पनि खस्किएको छ ।

‘प्रदेशमा संघबाट सहसचिवमध्ये पनि सिनियरलाई सचिव बनाएर पठाएर काम प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउने भन्ने सरकारको योजना थियो । तर, अहिले पहुँचको आधारमा प्राविधिकतर्फका सिनियर सहसचिव संघमै बसेर प्रदेशमा भर्खर सहसचिव भएकाहरू सचिव बनेर गएका छन् । यही पहुँचले प्रदेशको पूर्वाधारसम्बन्धी सबै काममा नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ । त्यसकै प्रभाव स्वरूप प्रदेशका प्राविधिक कार्यालयहरूमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढ्नुको सट्टा घट्दै गएको छ । पुँजीगत खर्च घट्दै जाँदा प्रदेश संरचनाप्रति नै वितृष्णा बढ्न थालेको छ । कतिपय प्रदेशले स्थानीय तहको जस्तो प्रभावकारी काम पनि गरेका छैनन् ।

प्रदेशमा प्रशासनतर्फ भने प्राविधिकतर्फको तुलनामा सिनियर सहसचिव सचिव बनेर जानेगरेका छन् । प्रशासनतर्फ भने प्रदेशमा खासै गुनासो छैन । सडक र पुल मात्र होइन अधिकांश पूर्वाधार विकासको काम गर्ने प्रदेश मन्त्रालयहरूको कामप्रति भने धेरैको गुनासो हुनेगरेको छ ।

‘संघका सिनियर सहसचिवलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिव बनाएर पठाउने सरकारको योजना नै हो’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले आर्थिक दैनिकसित भने्, ‘नयाँ संरचना भएको प्रदेशमा संघका जुनियर सहसचिव पठाउँदा काम प्रभावकारी हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि प्राविधिकतर्फ भने सिनियरलाई पठाउन नसकिएको सत्य हो । त्यही कारण त्यहाँ धेरै बजेट फ्रिज भएको छ । यसमा सरकारको नेतृत्व नै अलिक कडा हुनुपर्छ ।’

संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने नेकपा (एमाओवादी)कै नेतृत्वमा सरकार हुँदा संघीयता तथा प्रदेशहरू नै कमजोर बनाउने गरी जुनियरहरूलाई प्रदेश सचिव बनाइएको प्रति संघमा पनि असन्तुष्टि छ । तर, कोही पनि त्यो असन्तुष्टि व्यक्त भने गर्न चाहँदैनन् । ‘जुनियर सहसचिवहरू सिनियरलाई प्रदेशमा पठाउनुपर्छ भन्छन्’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अर्का एक सहसचिवले भने, ‘तर, जुनियरहरू सिनियर भएपछि आफू भने प्रदेशमा जान चाहँदैनन् । यसले कर्मचारीवर्ग पनि धेरै स्वार्थी हुँदा प्रदेशको काम प्रभावकारी नभएको देखिन्छ ।’

संघीयता कार्यान्वयनको बेलामा प्रत्येक प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय रहेको समयमा प्राविधिक मन्त्रालयको रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मात्र रहेकोमा हाल मन्त्रलयहरू टुटफुट भई १४–१५ सम्म पुगेको छ, जसमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तीन खण्डमा टुक्रिएको छ । पहिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, दोस्रो खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ र तेस्रो यातायात व्यवस्थापन मन्त्रालय भएको छ । यी सबै मन्त्रालयमा संघबाट सिनियर सहसचिवलाई सचिव बनाएर पठाउनुपर्छ । केही वर्षअगाडि प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूहअन्तर्गत जनरल उपसमूहको मात्र हुनेगरी चलखेल गरी सेवा तोकेकोमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट इन्जिनियरिङ सेवाअन्तर्गतको सबै जान पाउने फैसला भइसकेको छ । अब इन्जिनियरिङ सेवा सबै समूहका प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू सचिव पदमा जान पाउँछन् ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सिनियरलाई अनिवार्य पठाउने नियम कार्यान्वयन भइसकेको थियो । तत्कालीन सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक गोपाल सिग्देल मात्र होइन सिँचाइका पूर्वमहानिर्देशक सुशील तिवारीलाई समेत प्रदेश सचिवमा पठाइएको थियो । त्यस समयमा प्रदेशहरूले सुशासनमा लय समातेका थिए ।

प्रदेश नजानका लागि सहसचिवले लबिङ गर्ने मात्र होइन ठूलो बजेट हुने मन्त्रालयमा जुनियरहरूलाई लगेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको दाउ पनि रहेको देखिन्छ । सिनियरहरूले आफूले भनेअनुसारको काम नगर्न सक्छन् भनेर जुनियरहरूलाई लैजाने गरेका छन् । यसले कर्मचारी मात्र होइन राजनीतिक नेतृत्व पनि प्रदेशमा सिनियर सहसचिव लैजाने विषयमा दोषी देखिन्छ । जुनियर सहसचिवलाई प्रदेश मन्त्रालयका सचिव बनाएर पठाउँदा जथाभावी साना टुक्रे योजनाहरू राख्न प्रदेशका नेताहरू सफल भएका छन् ।

कम अनुभव भएकालाई प्रदेशमा लैजाँदा दीर्घकालीन असर पर्ने कार्यहरू पनि संवेदनशील ढंगबाट हुन सकेको छैन । निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित ड्राफ्टमा केन्द्रको सचिव हुन एक वर्ष प्रदेशको सचिव अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रस्तावित ऐन नआउँदा उक्त प्रावधान आकर्षित हुन सकेको छैन । ऐनको उक्त प्रावधान हटाउन प्रदेश नगएका सहसचिवहरू नै सक्रिय भएको बताइएको छ ।

सिनियरहरूलाई प्रदेश सचिवमा पठाउने नीति कार्यान्वयन गर्न केले समस्या परेको ? भन्ने आर्थिक दैनिकको प्रश्नमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू खासै बोल्न चाहँदैनन् । सिनियर सहसचिव जुनसुकै बेला सचिव हुने भएको कारण उनीहरू यस विषयमा औपचारिकरूपमा बोल्न चाहँदैनन् । तर, अनौपचारिकरूपमा कुरा गर्दा प्रदेशमा नजानका लागि प्राविधिकतर्फका सिनियर सहसचिवले राजनीतिक लबिङ नै गर्नेगरेका छन् ।