निर्माण उपकरणसहित प्रधानमन्त्री निवासअघि व्यवसायीको धर्ना

काठमाडौं । आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीले निर्माण उपकरणसहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारअगाडि धर्ना दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा उनीहरूले मंगलबार बालुवाटारमा बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म निर्माण उपकरण प्रदर्शन गर्दै धर्ना दिएका हुन् ।

यस्तै, संघीय संसद् भवनअगाडि प्रदर्शन गर्ने भनिएका निर्माण उपकरणहरू भने प्रशासनले जफत गरेपछि उनीहरूले धर्ना मात्रै दिएका छन् । उनीहरूले नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनअगाडि दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म धर्ना दिएका थिए । निर्माण उपकरणसहित संघीय संसद्अगाडि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने महासंघको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम बिथोल्न प्रशासनले निर्माण उपकरणहरू जफत गरेको महासंघले आरोप लगाएको छ । प्रशासनको कदम नेपालको संविधान २०७२ को मर्म विपरीत रहेको भन्दै महासंघले खेद व्यक्त गरेको छ ।

आन्दोलनमा प्रशासनको अनावश्यक हस्तक्षेप जारी रहेमा आन्दोलन अझ सशक्त हुने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ । बालुवाटारमा बिहान धर्ना कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीका जायज मागका बारेमा सम्बन्धित निकायमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएकाले महासंघ बाध्य भएर सडकमा ओर्लिएको बताए । महासंघका मागहरू पूरा नभए सबै निर्माण कार्य ठप्प पारी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने उनले घोषणा गरे । धर्नामा सहभागीहरूले विभिन्न निकायमा काम गरेबापतको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तुरुन्त संशोधन गरलगायतका नारा लगाएका थिए । महासंघले सोमबार पनि सोही स्थानमा धर्ना दिएको थियो भने आइतबार सार्वजनिक अनुगमनको कार्यालयमा धर्ना दिएको थियो ।

महासंघको जारी आन्दोलनलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघ, नेपाल ट्रिपर व्यवसायी महासंघलगायतका संघसंस्थाले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवम् काबुबाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्नेलगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्नेलगायतका माग राखेर निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।