निर्माण व्यवसायीद्वारा सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा

काठमाडौं । पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सकिएसँगै निर्माण व्यवसायीहरूले थप सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । निर्माण कार्यको बाँकी रकमको भुक्तानी, म्याद थप, मूल्य समायोजन, उपभोक्ता समिति खारेजीलगायताका नौ बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेका निर्माण व्यवसायीले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव, शीर्ष राजनीतिक दलका नेतालाई आफ्नो माग पूरा गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरूले पाँच दिन लगातार प्रधानमन्त्री निवास बालुटार अगाडि र संसद् भवन नयाँ बानेश्वर अगाडि निर्माण उपकरणसहित दैनिक एक/एक घण्टा धर्ना दिएका थिए । पहिलो चरणको कार्यक्रमअन्र्तगत शुक्रबार दिउँसो तीन बजेदेखि चार बजेसम्म नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडि धर्ना दिएपश्चात् पहिलो चरणको आन्दोलन सम्पन्न भएको महासंघले जनाएको छ ।

धर्ना कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राजन दाहालले महासंघका जायज मागहरू पूरा गराउन सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या रहेको स्वीकार गर्दै दाहालले सरकार तथा व्यवसायीहरूको सहकार्यमा त्यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बाँनियाले निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त भएका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या देखिएको बताए ।

निर्माण व्यवसायीका जायज माग राज्यले तत्काल पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले निर्माण व्यवसायीका माग पूरा नगरेर सरकारले अकर्मण्यता देखाएको बताए । त्यसअघि महासंघले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि दिएको धर्ना कार्यक्रममा पूर्वसांसद तथा महासंघका मानार्थ सदस्य जीपछिरिङ लामाले राज्यले काम लगाएपछि कुनै पनि हालतमा व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, सांसद पूर्णबहादुर तामाङले व्यवसायीको जायज माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । सरकारले व्यवसायीहरूको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेमा अझ सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम गरिने महासंघका अध्यक्ष रबी सिंह बताउँछन् । धर्नामा सहभागी निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न निकायमा काम गरे बापतको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तुरुन्त संशोधन गरलगायतका नारा लगाएका थिए ।

अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवम् काबुबाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेन्टी जफत गर्नेलगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित् सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्नेलगायतका माग महासंघले अघि सारेको छ ।