विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध शिक्षकहरू आन्दोलित

दोलखा । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षकको संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, शिक्षक–कर्मचारी पेसागत सुरक्षा र स्वाभिमानविरुद्ध रहेको भन्दै देशभरका शिक्षक आन्दोलित भएका छन् ।

प्रस्तावित सो विधेयकको मस्यौदामा दर्जनौँ महत्वपूर्ण निर्णय छुटेकाले समट्ने माग राखी शिक्षकहरू आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नेपाल शिक्षक महासंघले गत शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत दोलखामा पनि नेपाल शिक्षक महासंघले आइतबारदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेको छ । आन्दोलनको पहिलो दिन शिक्षकले सम्बन्धित पालिकामा गएर ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै धर्ना दिएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा शिक्षक स्थायित्वको विषयमा दुई दशकदेखि विद्यालयमा कार्यरत राहत र साविक उमावि शिक्षकलाई अस्थायी शिक्षकको जस्तै आन्तरिक/खुला विधिबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी गर्नुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्ने वा सबै दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी सामान्य प्रक्रियाद्वारा शिक्षक सेवामार्फत स्थायी गरिनुपर्ने, पारिश्रमिकको विषयमा प्रारम्भिक बाल शिक्षामा काम गर्ने सहजकर्ता शिक्षकहरू तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी तथा उचित तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । यस्तै, बालशिक्षालाई ऐनमार्फत विद्यालय संरचनाभित्र ल्याइनुपर्ने, अस्थायी आवधिक गणना तथा निवृत्तिभरणको विषयमा लामो समय अस्थायी काम गरेकालाई पनि अवधि गणना गरेर पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका माग छन् ।

धर्नामा बसेका शिक्षकहरूले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको विधेयक सदनमा पेस हुनुअघि संशोधन गरेर आफ्ना मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । शिक्षक महासंघले सुरुदेखि नै माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकारलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राख्न नहुने माग राख्दै आएको थियो । विधेयकमा विद्यालय शिक्षाको अधिकार अधिकांश जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरिए पनि महासंघ त्यसको विरोधमा उत्रिएको हो । स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा, नियुक्ति, नियमनको काममा ज्यादती गर्दै आएको महासंघको आरोप छ । विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाका कारण अझै ज्यादती बढ्ने हुँदा सरकारले विधेयक सच्याउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि अनुमति रद्द, बन्द र खारेज गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने महासंघको माग छ । विधेयकमा यी सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विधेयकका २० वटा बुँदामा सुधार हुनुपर्ने औँल्याइएको छ । शिक्षकलाई विभागीय कारबाही स्थानीय तहलाई दिन नहुने, शिक्षालाई तीनवटै तहको साझा सूचीमा राखेर जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।