वाणिज्य बैंक र नेताहरूको साँठगाँठबाट गार्मेन्ट उद्योगीको काठमाडौंको करिब १८ रोपनी जग्गा कब्जा

षड्यन्त्रपूर्वक बन्द गराइएको गार्मेन्ट उद्योग खुलाउन २३ वर्षदेखि निरन्तर संघर्ष

आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ सम्म राम्रै अमेरिकी डलर आम्दानी गर्ने मात्र नभई धेरैलाई रोजगारी दिने एउटा गार्मेन्ट उद्योग काठमाडौंमा सञ्चालनमा थियो, महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिज । तयारी पोसाक निकासीमा अग्रणी स्थानमा रहेको उक्त उद्योगले आर्थिक वर्ष २०५६/५७मा मात्रै लगभग ५२ लाख अमेरिकी डलरको तयारी पोसाक निर्यात गरेको थियो । त्यति नै बेला उक्त उद्योगमा करिब ४५ लाख अमेरिकी डलरको पोसाकको अर्डर आएको थियो । अर्डरको सामान निर्यातका लागि उद्योगमा धमाधम उत्पादन पनि भइरहेको थियो । जुन सामान निर्यात गर्नका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा विदेशी आयातकर्ताहरूबाट एलसीहरू खोलिएको थियो । उक्त उद्योगलाई सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३३ (तेत्तीस) करोड रुपैयाँ चल्ती कर्जा लिमिट प्रदान गरिएको थियो ।

उक्त महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिजको काठमाडौं महानगरपालिका कालिमाटी, सोल्टीमोड (ग्रान्ड होटलअगाडि)का उद्योग भवनहरू एसियामै उत्कृष्ट, प्रथम श्रेणीको संरचना र आधुनिक गार्मेन्ट मेसिनरी उपकरणले सुसज्जित थियो र विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले उक्त उद्योगको भ्रमण गरेर सामानको अर्डर दिने तथा उत्पादनमा हौसला दिएका थिए । उक्त उद्योगले गुणस्तरीय र धेरै कपडा निर्यात गरेको भनेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानसमेत प्राप्त गरेको थियो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि २०५६/५७ सम्मानित गरेको थियो । सबै गुण प्राप्त भएको आधारमा महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिजलाई आर्थिक वर्ष २०५६/५७मा निर्यात व्यापार बढाउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत अमेरिकामा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने अनुमति प्रदान गरेको थियो । जुन नेपालमा प्रथम थियो । उद्योगको नयाँ खोलिएको सम्पर्क कार्यालयमार्फत ५० मिलियन यूएस डलरको ‘एक्सपोर्ट आर्डर’ आगामी वर्षको लागि ‘बुक’ समेत भइसकेको अवस्था थियो । साथै अमेरिकामा ‘वायर हाउस’मा राख्ने समेत फाइनल गरिसकेको थियो ।

उक्त महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिजका प्रोपाइटर थिए, उद्योगी बृज गोपाल इनानी । उनी नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सघंको अध्यक्ष एवं एसियन टेक्सटाइल एन्ड गार्मेन्ट काउन्सिलका अध्यक्षसमेत थिए । कामको कारण सरकारले उनलाई उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्यात प्रवद्र्धन समितिको पदेन सदस्य समेत बनाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्देशनअनुसार आर्थिक वर्ष २०५६/५७मा उद्योगी इनानीलाई चीन सरकारको कम्पनीबाट स्थापित हेटौंडा कपडा उद्योगलाई त्यही कम्पनीको सहयोगमा ठूलो र आधुनिकरूपमा पुनस्र्थापना गरी सुचारु गर्न भनिएको थियो ।

त्यस्तै, वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँबराबरको कपडा निर्यात र ३० देखि ३५ लाख मानिसको लागि प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने योजनाअनुसार उद्योगी इनानीले सरकारसँग मिलेर वीरगञ्ज चिनी कारखानाको पछाडि रहेको आधा जग्गालाई ‘गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन’ सुरु गर्न, बुटबल धागो उद्योगलाई आधुनिक र क्षमता वृद्धि गर्ने तथा नेपालगञ्जमा कपास बोर्डमार्फत आधुनिक तरिकाले कपास खेती बढाउने योजनामा कार्यरत थिए ।इनानीको उद्योगको मात्र होइन उनको व्यक्तिगत इमेज पनि बढ्दै गएपछि कुनै अदृश्य शक्ति भित्री रूपमा उनको विरुद्धमा सक्रिय भयो । त्यही अदृश्य शक्तिको योजनाअनुसार वाणिज्य बैंकको तत्कालीन नेतृत्वले उनीविरुद्ध उभिने निर्णय लियो ।

इनानी समग्र राष्ट्रको तयारी पोसाकको निर्यात तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगारलाई बढाउनमा समेत कार्यरत रहेको योजनामा कार्यरत रहेकै बेला आर्थिक वर्ष २०५७/५८को सुरुवातमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले विना कुनै कारण आफ्नो मनमर्जीले नाफामा चलिरहेको र राष्ट्रको सुस्थापित निर्यातमुखी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारमूलक गार्मेन्टको कारोबार अचानक बन्द गरिदियो । उक्त महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिजले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रदान गरेको ३३ करोड चल्ती कर्जा ‘लिमिट’ (सीमा) अन्तर्गत आफ्नो ऋणलाई व्यवस्थित राख्दै ब्याज समेत बुझाउँदै आएको थियो । रावा बैंकले व्यवस्थितरूपमा स्वीकृत सीमाभित्र नाफामा चलिरहेको कारोबार रोकेर निर्यात अर्डर निकासी समेत गर्न नदिएर षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले उद्योगमाथि २८ करोड ९६ लाख ५४ हजार दुई सय ६१ रुपैयाँ ८८ पैसा मात्र कृत्रिम कर्जा सिर्जना गरिदियो ।

इनानीले वाणिज्य बैंकलाई उद्योगको व्यापार किन बन्द गरेको सोध्दै गए र पटक—पटक उद्योगको स्वीकृत सीमा (लिमिट)भित्रको व्यापार सुचारु गरिदिनुहुन भनी अनुरोध गर्दै गए पनि उद्योगको स्वीकृत लिमिटभित्रको कारोबार सुचारु गरेन उल्टै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले शृङ्खलाबद्धरूपमा उद्योगमाथि अन्यायमाथि अन्याय गर्दैै आएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले उनको उद्योग मात्र बन्द गरेन अर्बौँको जग्गाजमिन कौडीको मूल्यमा मिलेमतोमा लिलाम गर्ने र लिलाम सकार्ने काम समेत गरेको छ । अधिकांश लिलामीमा लिलाम गर्ने निकायका कर्मचारी र लिलाम सकार्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको मिलेमतो र अपवित्र साँठगाँठ देखिएको छ ।

यतिसम्मको अवस्था सिर्जना भएको छ कि उनले म बैंकको ऋण तिर्छु र बैंकसँग सम्झौता गर्छु भनेर लिखितरूपमा आग्रह गर्दा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले उद्योगी इनानीले तिर्छु भनेको ऋण रकम नलिई उनले दिन्छु भनेको भन्दा पनि आधा मूल्यमा उनको जग्गा मिलेमतोमा मूल्यांकन र लिलाम गर्ने तथा लिलाम सकार्ने काम भएको छ । वाणिज्य बैंकलाई घाटा लागे पनि त्यहाँ कार्यरत उच्चपदस्थ कर्मचारीको मिलेमतोमा एउटा चलिरहेको गार्मेन्ट उद्योग बन्द मात्र होइन उनको सारा सम्पत्ति हडप्ने काम भएको छ । तर, त्यसबाट बैंकलाई भने फाइदा छैन । फाइदा त पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालदेखि, वाणिज्य बैंकका केही व्यक्तिहरू, पूर्वमन्त्रीहरू राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र दीपक बोहरालगायतले लिएका छन् ।

उद्योगी इनानी आफूलाई न्याय दिलाउनका लागि करिब २३ वर्ष निरन्तर खटिरहेका छन् । न्यायको लागि अहिलेसम्म इनानीले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग मन्त्री, संसदीय समितिहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक, अदालतलगायत दुनियाँको ढोका ढकढक्याइरहेका छन् । इनानीले न्यायका लागि गरेको आग्रहलाई धेरैले बेवास्ता गरे पनि उनले आवाज उठाउन भने छाडेका छैनन् । सायद अरु थिए भने थाकिसक्ने थिए । न्याय प्राप्तिका लागि नथाक्ने उद्योगी इनानीले साउन २९ गते सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रमाणहरूसहित निवेदन दिएर आफूमाथि न्याय दिलाइदिन याचना मात्र गरेका छैनन् अमेरिकी डलर आम्दानी गर्ने र नेपालमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने गार्मेन्ट उद्योगलाई नै पुनस्र्थापना गर्ने वातावरण बनाउन अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न समेत अपील गरेका छन् । इनानीले विस्तृत जानकारी र प्रमाणहरूसहितको बेवसाइट www.thegrandcorruption.com समेत जारी गरेको जानकारी गराएका छन् । यदि इनानीले न्याय पाए भने नेपालमा राजनीतिक दलका केही नेताहरूले मिलेमतोमा उद्योग बन्द गराउने र त्यसको जायजेथा कब्जा गर्ने षड्यन्त्र पनि सधैँका लागि अन्त्य हुन्छ र त्यसले नेपालमा औद्योगिक वातावरण बनाउन मद्दत गर्नेछ । इनानीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सम्बोधन गरेर बुझाएको निवेदनको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति र सदस्यहरूलाई पनि बोधार्थ दिइएको छ ।

संगठित भ्रष्टाचार !
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्यातिप्राप्त नाफामा चलिरहेको उक्त महालक्ष्मी गार्मेन्ट उद्योगलाई सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले षड्यन्त्रपूर्वक बन्द गरी योजनाबद्धरूपमा धितो सुरक्षणमा रहेको उद्योगी इनानीको काठमाडौंस्थित लगभग १८ रोपनी सम्पत्ति समेत कब्जा गरी बैंकले राजनीतिज्ञहरू माधव नेपालदेखि सांसद दीपक बोहरा र राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलगायतकालाई नाफा गरिदिएको छ । सोबापत बैंकका केही अधिकारीहरूले आर्थिक लाभ लिएका छन् । त्यसलाई बैंक नेतृत्व र राजनीतिज्ञहरूको संगठित भ्रष्टाचार भन्दै इनानीले आफ्नो सम्पत्ति लुट्ने र लुटाउन खोज्ने सबैको छानबिन र सख्त कारबाहीको गर्न माग गरेका छन् ।

रावा बैंक शाखा कार्यालयले केन्द्रीय कार्यालयलाई पठाएको मिति २०५८/०५/२९ को पत्र संख्या एलसी ३७/१५९

इनानीका अनुसार उनले उद्योगको कारोबार पुनः सुचारु गर्न धेरै निवेदन र अनुरोध गरी कोसिस गर्दा पनि बैंकले विभिन्न बहानामा टार्दै आएको छ । बैंकले एकाएक उद्योग बन्द गरिदिएपछि उनले कारोबार खोल्ने आशा, प्रतीक्षा, अपेक्षा र आश्वासनमा तीन वर्षसम्म उद्योगका मजदुर, कर्मचारीहरू समेतको तलब तथा अन्य खर्चहरू गरेका थिए । तर, बैंकले तत्काल नटेर्ने देखिएपछि उनले सबैलाई बिदा गरिदिएका थिए । बैंकले उद्योग बन्द गराएपछि पनि उनले लगभग १० करोड थप खर्च गरेका थिए । त्यसबापत इनानीले आफ्नो उद्योग बन्द हुँदा ४५ करोडको नोक्सानी दायित्व बोक्न बाध्य पारिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

व्यवस्थितरूपमा स्वीकृत सीमाभित्र नाफामा चलिरहेको कारोबार विनाकारण अचानक रोकेर निकासी समेत गर्न नदिएर षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले उद्योगमाथि वाणिज्य बैंकले २८ करोड ९६ लाख ५४ हजार दुई सय ६१ रुपैयाँ ८८ पैसा कृत्रिम कर्जा सिर्जना गरिदिएको दाबी गरेका छन् । उद्योगी इनानीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष नेपालमा रोजगार र निर्यात वृद्धिमा केन्द्रित औद्योगिक र व्यापार विस्तारका आफ्ना अनेकौँ योजनाहरू वाणिज्य बैंकको कारण एक–एक गर्दै धराशायी हुँदै गएको दाबी गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निर्यात प्रक्रियामा लगानी भएको र व्यवस्थितरूपमा नाफामा सञ्चालन भइरहेको तथा आफ्नो लगानी भएको ऋण समेतको परवाह नगरी उद्योगको कारोबार वाणिज्य बंैकले अचानक किन बन्द गरेको त्यसको जवाफ खोज्न इनानीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आग्रह गरेका छन् । इनानीले आफूले बैंंकबाट त्यसको जवाफ नपाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बैंकसँग त्यसको जवाफ मागीदिन आग्रह गरेका हुन् ।

वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालयले समेत ‘बैंकका प्रतिष्ठित ग्राहक महालक्ष्मी गार्मेन्ट उद्योगको स्वीकृत सीमा (लिमिट)भित्र कारोबार गराउन अति आवश्यक र जरुरी भएको छ’ भनी जिकिर गर्दै केन्द्रीय कार्यालयलाई २०५८ भदौ २९ गते पत्र ३७÷१५९ पठाएको थियो । तर, केन्द्रले त्यसलाई कुनै वास्ता गरेन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट प्रदान गरिएको स्वीकृत सीमाभित्र ऋण व्यवस्थित राख्दै उद्योगको कारोबार अचानक बन्द गर्नुअघिसम्म नियमितरूपमा ब्याज समेत चुक्ता गर्दै आएको थियो । साबिकबमोजिम कारोबार खोलिदिएको खण्डमा उद्योगीले पूरै चल्ती कर्जा साँवा रकम २८ करोड ९६ लाख ५४ हजार दुई सय ६१ रुपैयाँ ८८ पैसा तिर्न तयार रहेको भन्ने पटक—पटक सबै माध्यममार्फत तथा मिति २०६२ असार २८ गते गोरखापत्रको मुख्य पृष्ठमा प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गरी जानकारी गराउँदा—गराउँदै पनि बैंकले उद्योगीको स्वीकृत सीमाभित्रको साबिकबमोजिम कारोबार खोलेन ।

छलफल गर्न बोलाएर सम्पत्ति कब्जा गरेको जानकारी
उद्योगी इनानीले बन्द उद्योग चलाउन पटक—पटक निवेदन गर्दै गएपछि २०६१ साल वैशाख २३ गते पनि कारोबार सुरु गराउन पुनः वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रका कार्यकारी प्रमुखलाई चिठी पठाएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २०६१ वैशाख २४ गते ११ बजे मिटिङको लागि उनलाई वाणिज्य बैंकले बोलाएको पनि थियो । मिटिङ गरी समस्या समाधान गर्नुको सट्टा बैंकले धितोमा दिएका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू कब्जा गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको जानकारी गराएको थियो ।

इनानीले २०४२ सालदेखि विभिन्न मितिहरूमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा काठमाडौं, डाँछी ९(ख) थली, मूलपानीको कि.नं ७० (८६ आना ३ पैसा) र कि.नं. १५६ (९९ आना २ पैसा), काठमाडौं, का.म.न.पा. कालिमाटी २(क), ताहाचलको सोल्टीमोडस्थित (ग्रान्ड होटलअगाडि) कि.नं. २६६, २६७ र २६८ को जग्गा र भवन (५३ आना १ पैसा), कि.नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ को जग्गा र भवन (४० आना १ दाम) र काठमाडौं, का.म.न.पा. वडा नं. २२ टेवहाल (२ आना ३ पैसा २ दाम) अचल सम्पत्तिहरू धितो दिएको थिए ।

कि.नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ को घरजग्गा दृष्टिबन्धक गर्दा निर्माणाधीन रहेको र पूर्ण निर्माणपछि बैंकले मूल्यांकन गर्ने भनिए पनि विभिन्न मितिमा दृष्टिबन्धक गर्दा पछि बैंकबाट उल्लिखित दृष्टिबन्धक गरिएका कुनै सम्पत्तिहरू पुनर्मूल्यांकन भएको छैन । २०६१ भदौ ३१ मा बैंकले कति मूल्यांकन गराई सम्पत्ति कब्जा गरेको हो सोको जानकारी बैंकले उद्योगी इनानीलाई दिएको छैन ।

ब्याज नतिरेको भनेर उद्योगको बारेमा झुटो प्रचार गरी पत्रिकामा विज्ञप्ति प्रकाशित

२०६१ मंसिर २१ गते वाणिज्य बंैकका प्रवक्ता जनार्दन आचार्यले महालक्ष्मी गार्मेन्ट उद्योगले सात वर्षदेखि बैंकमा कर्जा नबुझाएको भनेर कारोबार बन्द गरिएको भनेर सोही मंसिर २२ गते दि राईजिङ नेपाल पत्रिकामा विज्ञप्ति निकालेका थिए । जब कि महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिजले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट प्रदान गरिएको ३३ करोड चल्ती कर्जा लिमिटअन्तर्गत आफ्नो ऋणलाई व्यवस्थित राख्दै आर्थिक वर्ष २०५६/५७ सम्म उद्योगको कारोबार बन्द गर्नुअघिसम्म समयमै नियमितरूपमा ब्याज बुझाएको थियो । उद्योगले आर्थिक वर्ष २०५५/५६मा दुई करोड ५६ लाख ९७ हजार आठ सय ५३ रुपैयाँ ४२ पैसा र आव २०५६÷५७मा तीन करोड ९६ लाख ११ हजार छ सय एक रुपैयाँ ५६ पैसा ब्याज बुझाएको बैंककै रेकर्डमा देखिन्छ । बंैकले उद्योगको कारोबार बन्द गरेपछि पनि आव २०५७/५८मा एक करोड ६५ लाख ३९ हजार आठ सय १७ रुपैयाँ ९५ र आव २०५८÷५९मा आठ लाख ३१ हजार दुई सय ५४ रुपैयाँ २५ ब्याजमा बुझाएको बंैकले उद्योगलाई २०५८ भदौ २८ गते दिएको पत्रबाट पुष्टि हुन्छ ।

दीपक बोहराले सेटिङ गरी यसरी गरे लुट
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सांसद दीपक बोहरा अध्यक्ष रहेको सर्भिङ माइन्ड्स प्रालिसँग सेटिङ गरी प्रथम पटक २०६२ असार १७ मा सातदिने बोलपत्र आह्वान गरी उद्योगले धितो सुरक्षणमा राखेको सम्पत्तिहरूमध्ये काठमाडौंको कालिमाटी, सोल्टीमोडस्थित कि.नं. २६६, २६७ र २६८ को भवन–जग्गा बोलकबोलको रकम नलिई सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको थियो ।

वाणिज्य बैंक आफैँले सात वर्षअगाडि अर्थात् सन् १९९७ मा उक्त सम्पत्तिको सात करोड नौ लाख ३२ हजार ९७ रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको थियो । यतिसम्म बदमासी गरेर जग्गा हस्तान्तरण गरियो कि उक्त जग्गा र सोमा रहेको पाँचतले लिफ्टसहितको सुविधासम्पन्न भवनको पुनर्मूल्यांकन नै नगरी सेटिङमा उक्त भवन दीपक बोहराले चार करोड २२ लाख १० हजार रुपैयाँ हात पारेका थिए । बोहरालाई उक्त घरजग्गा दिनका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बोलकबोल रकमबराबर शतप्रतिशत चार करोड ऋण आठ दशमलव पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा प्रत्येक वर्ष घट्दै जाने सर्तमा पाँच वर्ष छ महिनाको लागि ऋणसमेत दिएको थियो ।

नियम प्रक्रियाविपरीत प्रथम पटक मात्र सातदिने सानो म्याद राखी सेटिङमा २०६२ असार १७ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र साथ राख्नुपर्ने १० प्रतिशत धरौटी नै नराखेका पूर्वमन्त्री बोहरा अध्यक्ष रहेको सर्भिङ माइन्ड्स प्रालिलाई चार करोड २२ लाख १० हजार रुपैयाँको बोलपत्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्वीकृत गरेको थियो । बोलपत्र साथ राख्नुपर्र्नेे १० प्रतिशत रकम ४२ लाख २१ हजार रुपैयाँ २०६२ असार २४ गतेभित्रमा राख्नुपर्नेमा साउन १७ गते मात्र बैंकमा बुझाएको थियो । यसमा पनि बैंक कर्मचारीले मिलेमतोमा नियमविपरीत काम गरेको पुष्टि हुन्छ । बाँकी ९० प्रतिशत रकम नै जम्मा नगरेको सर्भिङ माइन्ड्स कम्पनीका अध्यक्ष बोहराले मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुखलाई २०६२ भदौ १६ मा सर्भिङ माइन्ड्स प्रालिको नाममा उपरोक्त कित्ता नं. २६६, २६७ र २६८ को घरजग्गा साबिकको नामबाट दाखिल खारेज तथा सर्भिङ माइन्ड्स प्रालिको नामसारी गर्न भनी पत्र पठाएका थिए ।

सर्भिङ माइन्ड्स प्रालिबाट बैंकले बोलकबोल गरेको रकम चार करोड २२ लाख १० हजारको बाँकी ९० प्रतिशत रकम समेत नलिई उपरोक्त घरजग्गा सम्पत्ति सर्भिङ माइन्ड्स प्रालिलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको थियो भने उक्त सर्भिङ माइन्ड्स प्रालिको नाममा नामसारी दाखिल खारेज भई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट सोही सम्पत्तिमाथि बोहराको कम्पनी सर्भिङ माइन्ड्सलाई बोलकबोल रकमबराबर शतप्रतिशत चार करोड ऋण आठ दशमलव पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा प्रत्येक वर्ष घट्दै जाने सर्तमा पाँच वर्ष छ महिनाको लागि जारी गरिसकेपछि मात्र किस्ता—किस्तामा बोलकबोलको बाँकी ९० प्रतिशत रकम लिई हिसाब राफसाफ गरेको देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने बैंकले बोहरासँग मिलेमतोमा उनलाई ऋण दिएर उद्योगी इनानीको जग्गा हडपेको देखिन्छ । जसरी पनि इनानीको जग्गा कब्जा गर्ने योजनामा बैंक नेतृत्व राजनीतिक दलका नेतासँग मिलेको यसले प्रस्ट पार्छ ।

उद्योगी इनानीले चल्ती सा“वा ऋण तिर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि बेवास्ता
इनानीको महालक्ष्मी गार्मेन्ट उद्योगले कर्जा तिर्ने प्रतिबद्धता गर्दागर्दै पनि बैंकले दूरासयुक्त भावना राखी २०६२ असार १७ गते लिलामी निकालेपछि उनले बैंकसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, बैंकले भेट्नै नदिएपछि उद्योगी इनानीले २०६२ असार २८ गते सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रको मुख्य पृष्ठमा सार्वजनिक सूचनामार्फत उद्योगको साबिकबमोजिम स्वीकृत सीमाभित्रको कारोबार खोलिदिएको खण्डमा उद्योगले ३३ करोडभित्रैको चल्ती साँवा ऋण २८ करोड ९६ लाख ५४ हजार दुई सय ६१ रुपैयाँ ८८ पैसा तिर्न तयार रहेको छ भनी जानकारी दिँदै पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका थिए र रावा बैंकले सो बेवास्ता गरेको थियो । यसले बैंक नेतृत्व जसरी पनि उद्योगी इनानीको जग्गा राजनीतिक दलका नेतासँगको मिलेमतोमा लुट्न प्रयासरत रहेको प्रस्ट हुन्छ । यसरी जग्गा लुट्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने जिकिर इनानीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष गरेका छन् ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिबाट नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई छानबिन र कारबाही प्रतिवेदन माग

सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकले अनियमित तरिकाले उद्योगको कालिमाटी २(क), सोल्टीमोड (ग्रान्ड होटलअगाडि) स्थित कि.नं २६६, २६७ र २६८ को भवन—जग्गा सम्पत्ति लिलामको लागि सार्वजनिकरूपमा आह्वान गरिएको बोलपत्र सूचनाको सर्तहरू उल्लंघन र पाइला–पाइलामा अनियमितता गर्दै सम्पत्ति हिनामिना गरेको तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट उद्योगविरुद्व विगतमा भए गरिएका अरु सम्पूर्ण गैरकानुनी कामकारबाही र क्रियाकलापहरूको प्रमाणहरूसहित २०६५ सालमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी गरेका थिए ।

सो निवेदनउपर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिबाट २०६५ साल माघ २७ मा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कार्यकारी प्रमुखलाई आवश्यक कारबाही गरी १५ दिनभित्र जानकारी दिन पत्र संख्या २०६५/६६ सा.ले.स.च.नं. २२१ पठाइएको थियो । कुनै जानकारी नआएपछि सार्वजनिक लेखा समितिबाट पुनः २०६६ साल वैशाख ३० गते (प.सं. २०६५/६६ च.नं. ३३९)मा २०६५ माघ २७ मा पठाइएको पत्र सम्बन्धमा के भइरहेको छ, आवश्यक कारबाही गरी सात दिनभित्र जानकारी दिन अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कार्यकारी प्रमुखलाई पुनः पत्र पठाइएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिबाट उपरोक्त सम्बन्धमा पटक–पटक अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई आवश्यक कारबाहीको लागि तथा निर्यात उद्योगको कारोबार पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन भएको थियो तर अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कार्यकारी प्रमुखबाट कुनै कारबाही नभएपछि सार्वजनिक लेखा समितिबाट १५ दिनभित्र छानबिन गरी, आवश्यक कारबाही समेत गरी यस समितिमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिन २०६६ साल जेठ २६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर (प.सं. २०६५/६६ च.नं. ३५८) र अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटा (रावा बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष)लाई (प.सं. २०६५/६६ च.नं. ३५९)लाई पत्र पठाइएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि तथा सार्वजनिक लेखा समितिको पटक–पटक ताकेता समेत भएपछि राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले पुनः २०६६ साल असार ७ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकलाई यथाशीघ्र तीन दिनभित्र प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन प.सं. बै.वि.नि.वि./जि. एच.सि/८७/०६५/६६ पत्र पठाएको थियो ।

निर्देशनअनुसार माग गरिएको छानबिन र कारबाहीसम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट आलटाल गर्दै, विभिन्न बहाना लिई जोगिन खोजी हालसम्म पेस भएको छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पटक–पटक निर्देशन र ताकेता गर्दा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकमा र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रतिवेदन दिएन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म पनि सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार छानबिन र कारबाही गरेको छैन ।
इनानीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई भेटेर सबै जानकारी गराई निवेदन दिएका थिए । गभर्नर क्षेत्रीले कारबाही अगाडि बढाए पनि विजयनाथ भट्टराई पुनः गभर्नर भएर राष्ट्र बैंक प्रवेश गरे । त्यसपछि कारबाही रोकियो ।
उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भई कारबाही भएमा उद्योगले न्याय पाउने थियो । उद्योगको कारोबार सुचारु हुने थियो र उद्योगको सम्पत्तिहरू सबै पुनः सुरक्षित हुने पूर्ण सम्भावना रहेको थियो ।

उपरोक्त सम्पत्ति गैरकानुनीरूपमा मिलेमतो गरी सम्पत्ति हिनामिना गरेको सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कारबाही भइरहेको र कारबाही चल्दाचल्दै रहेको अवस्थामा वाणिज्य बैंकसँग सेटिङमा लगभग चार करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको उक्त सम्पत्ति वाणिज्य बैंकमा दृष्टिबन्धक रहेकोलाई खरिदकर्ता सांसद दीपक बोहरा अध्यक्ष रहेको सर्भिङ माइन्ड्स प्रालिले वाणिज्य बैंकका कर्मचारीसँग मिलेमतोमा उपरोक्त सम्पत्तिलाई लगभग १८ देखि २० करोडमा पुनः बिक्री गरेको इनानीको दाबी छ । यसले सो जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बैंकका कर्मचारीले ठूलो रकम घोटाला गरेको संकेत गर्छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको समेत अवज्ञा

महालक्ष्मी गार्मेन्ट उद्योग र बैंकबीचको समस्या समाधान र मिलापत्र विषयमा छलफल चलिरहेकै बेला तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिजविरुद्ध विगतमा भएका गैरकानुनी कामहरूको जाँच गरिरहेको थियो । सोही बेला उद्योगको बाँकी रहेको २०६७ माघ २८ को मूल्यांकन रिपोर्टअनुसार समेत ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बहुमूल्य सम्पत्तिहरू (काठमाडौं डाँछी ९ख, थली, मूलपानीको कि.नं. ७० र कि.नं. १५६ को जम्मा १८६ आना १ पैसा, काठमाडौं का.म.न.पा २(क) हाल वडा १३ कालिमाटी, ताहाचलको सोल्टीमोड ग्रान्ड होटलअगाडि स्थित कि.नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ को जग्गा र भवन साबिक क्षे.फ. ३० आना ३ दाम र काठमाडौं, का.म.न.पा. वडा नं. २२ टेवहाल नेपाल एयरलाइन्स भवन न्यूरोड र न्यूरोड गेटसँगै स्थित कि.नं. ६४७ र ६४८ को २ आना ३ पैसा २ दाम घर—जग्गा) लाई एकदमै न्यून मूल्य तथा मालपोतको रजिस्ट्रेसन न्यूनतम मूल्य समेत अनुशरण नगरी मात्र १३ करोड ४५ लाख सात हाजर आठ सय ७५ रुपैयाँ कायम गरी ऋण असुली न्यायाधिकरणले २०७१ पुस १३ मा घरजग्गाको त्रुटिपूर्ण र अवमूल्यांकित लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
बैंकले चाहेको भए उक्त लिलामी रोक्न सक्थ्यो । तर, मिलेमतो भएको कारण बैंकले त्यसमा चासो दिएन ।

वाणिज्य बैंकले नै पहिले नियुक्त गरेको मूल्यांकनकर्ताले कि.नं. २६६, २६७ र २६८ को भवन—जग्गा सम्पत्तिबाहेक उद्योगका धितो सुरक्षणलाई मूल्यांकन गर्दा ४३ करोडको गराएको थियो । बैंकले सम्पत्तिहरूलाई एकदमै न्यून मूल्य तथा मालपोतको रजिस्ट्रेसन न्यूनतम मूल्य समेत अनुशरण नगरी १३ करोड ४५ लाख सात हजार आठ सय ७५ रुपैयाँ मात्र कायम गर्दा तथा नयाँ क्षेत्रफल र कित्ता नम्बर नराखी र साथै एकै कम्पाउन्ड वालभित्र उत्तरतिर प्रवेशमा रहेको सम्पत्ति समेत समावेश नगरी २०७१ पुस १३ मा लिलामी गर्न बैंकले मिलेमतोमा स्वीकृत गरेको प्रस्ट हुन्छ ।

पहिले पनि अवमूल्यांकन र त्रुटिपूर्ण हुँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अनुरोधमा लिलामी सूचना समेत बदर गरिएकोे थियो, पुनः सोही अवस्था हुँदा र संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति समेतले लिलामी रोक्न निर्देशन गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लिलामी बदर गराउनुपर्ने बैंकको दायित्व थियो तर मिलेमतोको कारण बैंकले रोक्ने काम गरेन ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिबाट २०७१ साल पुस १३ मा लिलामी रोक्न सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । उद्योगीको सम्पत्ति लिलामी नगर्नू भनेर पत्राचार गर्दागर्दै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको मिलेमतोमा बैंकले समितिको समेत अवज्ञा गरेको थियो । त्यसपछि पनि सार्वजनिक लेखा समितिबाट भएको निर्देशन नमानी ऋण असुली न्यायाधिकरणले गरेको लिलामसम्बन्धी कार्यलाई नरोक्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसहितलाई के फाइदा भएको हो अझै खुलेको छैन ।

बैंकका सीईओ कृष्णप्रसाद शर्मा, ऋण असुली अधिकृत अस्मान तामाङ र राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको साँठगाँठमा सम्पत्तिहरू हिनामिना

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९मा प्रचलित बजारभाउलाई ध्यानमा राखी मूल्यांकन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । ऋण असुली अधिकृतले उक्त व्यवस्थालाई पालना नगरी खरिदकर्ता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे अध्यक्ष रहेको नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्था समेत र वाणिज्य बैंकका उच्च अधिकारीसँगको सेटिङमा ज्यादै कम मूल्य कायम गरी तथा मालपोत रजिस्ट्रेसन न्यूनतम मूल्यांकनलाई समेत अनुशरण नगरी सबै धितो सम्पत्तिहरू अवमूल्यांकन २०७१ पुस १३ मा नियमावलीविपरीत र त्रुटिपूर्ण बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले वाणिज्य बैंक तथा ऋण असुली अधिकृत अस्मान तामाङसहितसँग मिलोमतो गरी सम्पत्तिहरूको विवरण हेरफेर गरेर र जानकारी समेत लुकाएर आफूलाई अनुकूल र उपयुक्त हुनेगरी उद्योगको धितोहरूको २०७१ भदौ २७ मा मुचुल्का खडा गरी प्रचलित बजारमूल्यअनुसार मूल्यांकन कायम गनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाविपरीत आफूअनुकूल एकदमै न्यून मूल्य कायम गरी २०७१ पुस १३ मा लिलामी सूचना प्रकाशित गराएका थिए ।

सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले कालिमाटी २(क), सोल्टीमोडस्थित (ग्रान्ड होटलअगाडि)स्थित साबिक कि.नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ (हाल कि.न. २१४ र ३०) को भवन–जग्गालाई कम मूल्यमा लिन सकियोस् साथै एकै कम्पाउन्ड वालभित्रको उत्तरतिर प्रवेशमा रहेको सम्पत्ति साबिक कि.नं. ६३९ र ६४२ (हाल कि.न. २१३) को घरजग्गा समावेश नगरी सित्तैमा प्रयोग गर्न सकियोस् भनीे दूषित मनसायसाथ ऋण असुली न्यायाधिकरणको फैसला र आदेश तथा नियमावलीविपरीत उक्त साबिक कि.नं. ६३९ र ६४२ (हाल कि.न. २१३) को भवन–जग्गा (साबिक क्षे.फ. ०–११–१–०)लाई वाणिज्य बैंक समेतको संलग्नतामा कुनै मूल्यांकन नगरी लिलामीमा पनि समाहित नगरी आफूलाई अनुकूल र उपयुक्त हुनेगरी लिलामी सूचना २०७१ पुस १३ मा प्रकाशित गराए ।

ऋण असुली न्यायाधिकरणको २०६९ भदौ १९ गतेको मुचुल्कामा ‘काठमाडौं, का.म.न.पा. कालिमाटी २(क), सोल्टीमोडस्थित (ग्रान्ड होटलअगाडि)स्थित कि.नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ को नयाँ कि.नं. र क्षेत्रफलको जानकारी मालपोत कार्यालयसँग माग गरिएकोले जवाफ आएपछि यकिन हुने’ भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर ऋण असुली अधिकृत अस्मान तामाङको अध्यक्षतामा लिलाम बिक्री प्रयोजनको लागि २०७१ भदौ २७ मा मुचुल्का खडा गर्दा कि.नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ को हाल साबिक भई कायम नयाँ कि.नं. र क्षेत्रफल वाणिज्य बैंक समेतले लुकाई गरेको मूल्यांकन कार्य स्पष्टरूपमा राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेसँग साँठगाँठ गरी गरिएको र त्रुटिपूर्ण र कानुनप्रतिकूल रहेको छ ।

वाणिज्य बैंकको ऋण असुली अधिकृत अस्मान तामाङ खरिदकर्ता तत्कालीन सभासद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे अध्यक्ष नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थासमेतको बदनियत, स्वार्थ र साँठगाँठमा ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट २०७१ साल पुस १३ गते लिलामी सूचना प्रकाशित गरिएको र तिनीहरूको योजनाअनुरूप नियम, प्रक्रिया तथा बोलपत्रको सर्तहरू उल्लंघन गर्दा पनि र बोलकबोलको ९० प्रतिशत रकम म्याद नघाई जम्मा गर्दा पनि सम्पत्ति खान सफल भएका छन् ।

राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे अध्यक्ष रहेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लि.ले लगभग पाँच करोड ८५ लाखमा मात्र बोलपत्रमार्फत खरिद गरेको कालीमाटी सोल्टीमोडको हाल कायम कि.नं. २१४ र ३० (साबिक कि.नं. ८९, ३७२, ३७३ र ३७४) को भवन–जग्गा तथा २०६६मा खरिद गरेको सोही कम्पाउन्ड वालभित्रको जग्गा १० आना १ दाम जग्गा (कि.नं. २९ र २१२)लाई धितोमा राखी एक अर्ब ५२ करोड ४८ लाख पाँच हजार छ सय दुई रुपैयाँ कर्जा प्राप्त गरेको तथ्य पछि २०७२ चैत १७ मा कलंकी मालपोतको २०७२ वैशाख ३१ को तमसुक र.नं. ५५(ग)बाट खुलासा भएको थियो ।बैंकलाई २८ करोड ९६ लाख ५४ हजार दुई सय ६१ रुपैयाँ ८८ पैसा स्वीकार नरहेको तर ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट १३ करोड ४५ लाख सात हजार आठ सय ७५ रुपैयाँ मात्र कायम गरी सम्पत्तिहरू लिलामी गर्न बैंकले स्वीकृत दिनुले लिलामी आफैँमा बदनियत, स्वार्थ र साँठगाँठमा भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

माधव नेपाल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेसहित नेताहरूको सेटिङ

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिबाट छानबिन र कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन राजस्व सचिव तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष कृष्णहरि बास्कोटासमेतलाई पत्र प्राप्त हुँदाहुँदै पनि साढे तीन महिना बितिसक्दा समेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले छानबिन र कारबाही नगरेपछि तथा निर्देशन हुँदा समेत कारबाहीलाई बाधा पु¥याएपछि तत्कालीन नवनियुक्त अर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई २०६६ जेठ १२ मा सहयोगको लागि जानकारीसहित निवेदन दिएकोमा अर्थमन्त्री पाण्डेले छानबिन, कारबाही र समस्या समाधान गरी व्यवस्थापिका संसद् सार्वजनिक लेखा समितिलाई सहयोग गर्नु सट्टा उद्योगको कालिमाटी २(क), सोल्टीमोड (ग्रान्ड होटलअगाडि) स्थित कि.नं. २६६, २६७ र २६८ को भवन—जग्गा सम्पत्ति हिनामिना र ठूलो भष्ट्राचार गरेका दीपक बोहरा अध्यक्ष सर्भिङ माइन्ड्स प्रालि र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका संलग्न भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई संरक्षण र बचाउ गरी स्वयं सुरेन्द्र पाण्डेले उद्योगका बाँकी सम्पत्तिहरू मिलीजुली हडप्ने र हिनामिना गर्ने तथा निर्यात उद्योग समाप्त पार्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसहितसित साँठगाँठ गरे ।

उद्योगको काठमाडौं, का.म.न.पा. कालिमाटी २(क), सोल्टीमोडस्थित (ग्रान्ड होटलअगाडि) कि.नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ को जग्गाको एकै कम्पाउन्ड वालभित्रको १० आना १ दाम जग्गा (कि.नं. २९ र २१२) जुन २०६५ सालमा मोहीलाई म उद्योगी र रा.वा. बंैकलाई विपक्षी बनाई गरेको मुद्दाबाट प्राप्त भएको र जुन जग्गामा बाटो समेत नरहेको र मेरो उद्योगबाहेक कसैलाई काम पनि नलाग्ने त्यसैले सो जग्गा म उद्योगीले उद्योग सुचारु हुनासाथ मोहीबाट किन्ने फाइनल थियो । सो एकै कम्पाउन्ड वालभित्रको १० आना १ दाम जग्गा मा. अर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले हस्पिटलको लागि भनेर आफू सेयरधनी र आफ्नो परिवारका सदस्य राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे सेयरधनी र अध्यक्ष रहेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाको नाममा सो जग्गा लिन लगाए । सो नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायत अरु सभासद र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू पनि सेयरधनी थिए । २०६६को तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रीमण्डलमा सर्भिङ माइन्ड्स प्रालि अध्यक्ष दीपक बोहरालाई पनि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय दिई सामिल गरियो ।

२०६६ सालमा नै नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाका सेयरधनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल मन्त्रीमण्डलमा रहेका सेयरधनी तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र संस्थाका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेसहितले उद्योगीको भवनको कम्पाउन्डभित्रको १० आना १ दाम जग्गा (कि.नं. २९ र २१२) लिनु उद्योगलाई समाप्त पारी सबै सम्पत्तिहरू हडप्ने र हिनामिना गर्ने सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकसित योजना नै बनाएको देखिन्छ ।कि.नं. २६६, २६७ र २६८ को जग्गा र भवन सम्पत्ति दीपक बोहरा अध्यक्ष रहेको सर्भिङ माइन्ड्स प्रालिलाई गरेको लिलामी र मेसिनरी सम्बन्धमा तथ्य प्रमाणहरूबाट ठूलो अनियमितता स्पष्ट देखेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार निगरानी शाखा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र त्यहाँबाट कारबाहीको लागि २०७९ साउन १५ मा च.नं.भ्र.नि.÷५२१÷३६८ पत्र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, पुल्चोक ललितपुरलाई छानबिन गर्ने आदेशअनुसार अनुरोध पत्र पठाइएको थियो । जसको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सुस्त तरिकाले अध्ययन गरिरहेको छ ।

हारगुहारमा नेताहरू उदासीन किन ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन राजस्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले उद्योगी इनानीको निवेदनउपर कुनै कारबाही नगरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई २०६६ जेठ १२ गते सहयोगको लागि जानकारी निवेदन दिएका थिए । पाण्डेलाई पुनः साउन १३ गते र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई साउन २८ गते उद्योगी इनानीले निवेदन दिएका थिए । वाणिज्य बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य सहसचिव विमल वाग्लेलाई समेत साउन २८ गते निवेदन दिएका थिए । तर, उनीहरू कसैले पनि उद्योगी इनानीको मागमा सुनुवाइ गरेनन् । किनकि यसमा वाणिज्य बैंकको नेतृत्वले राजनीतिक सेटिङ गरिसकेको थियो ।

त्यसो त उद्योगी इनानीले २०६५ असोज १९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि सम्पूर्ण जानकारी गराउँदै बंैकमाथि कारबाही गरी साबिकबमोजिम उद्योग खोलाउन सहयोगको लागि निवेदन गरेका थिए । त्यसअघि असोज ८ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पनि भेट गरी सम्पूर्ण जानकारी गराएका थिए । २०६८ माघ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई ‘महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिजको कारोबार सुचारु गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक विशाल बजार काठमाडौं शाखाको बोर्ड बैठक नं. १४ २०५८ साउन १७ को बोर्डले निर्णय गरी बंैकको केन्द्रीय कार्यालय, सिहंदरबारलाई २०५८ भदौ २९ को पत्र संख्या एलसी ३७÷१५९ को आधारमा हिसाब रफासफा गर्ने सम्बन्धमा’ निवेदन दिएको थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको निर्देशनअनुसार समस्या समाधान र उद्योग सुचारु गर्नतर्फ पहलअनुरूप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट उक्त निवेदनउपर छानबिन र कारबाही सुरु गरिएको थियो ।

२०६९ पुस २५ गते स्वयं प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंक तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख कृष्णप्रसाद शर्मा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव कृष्णहरि बास्कोटासित छलफल गरी समस्या समाधान गर्न र निर्यात उद्योग पुनः सुचारु गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, उनीहरूले प्रधानमन्त्री भट्टराईको निर्देशनको अवज्ञा गरेका थिए ।

त्यसपछि २०७० फागुन १५ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष नरहरि ढकाललाई पनि उद्योगी इनानीले बैंकबाट उद्योग र उद्योगीमाथि विगतमा भएको षड्यन्त्र र गैरकानुनी कार्यहरूको जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि पनि उनको मागमा सुनुवाइ भएन । कतैबाट पनि न्याय नभएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई उद्योगी इनानीले २०७० चैत ३ गते निवेदन दिएर घटनाको जानकारी गराएका थिए । उद्योगी इनानीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पनि २०७० चैत ६ गते समस्या समाधान गरी उद्योग कारोबार सुचारु गरिदिन निवेदन गरेको थिए । इनानीको मागअनुसार सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बैंकलाई जानकारी गराए पनि बंैकले मानेन ।

धितो संरक्षण गर्न आग्रह
आम नागरिक एवं व्यवसायीहरूले कारोबारका लागि बैंकमा सम्पत्तिहरू दृष्टिबन्धक गरी राखेपछि सो सम्पत्तिहरूको सुरक्षा गर्नु के बैंकको दायित्व होइन ?उद्योगी इनानीले कानुनीरूपमा पालना गर्नुपर्ने नियम पालना नगरी तथा प्रचलित बजारमूल्यअनुसार उचित मूल्यांकन नगरी बैंकमा राखिएका धितो संरक्षणहरूलाई बैंकका कर्मचारीहरूले संरक्षण नगरी उल्टै राजनीतिज्ञहरूको सेटिङमा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गरेकामा आपत्ति जनाउँदै उनीहरूमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

‘धितोमा राखेको सम्पत्ति मिलेमतोमा जथाभावी र हिनामिना गर्दा राष्ट्र र जनतालाई ठूलो क्षति पुग्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र यसलाई गम्भीरता साथ लिन पनि अनुरोध गर्दछु’, उद्योगी इनानीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष लिखित अनुरोध गर्दै भनेका छन्, ‘आर्थिक तरलता अभाव हुनुपछाडि बैंकका कर्मचारीहरू प्रलोभनमा परेर ऋण उठाउनुभन्दा पनि सेटिङमा जग्गा लिलाम गर्नु हो ।’‘बैंक र राष्ट्रलाई नोक्सानी हुने निर्णय र कार्यहरू गर्ने साथै धितो संरक्षणहरू हिनामिना तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्यातिप्राप्त देशको सुस्थापित निर्यात उद्योगलाई यसरी षड्यन्त्रपूर्वक सिध्याउनमा संलग्नहरूलाई जवाफदेही बनाउनु र कारबाही गर्नु राष्ट्रको जिम्मेवारी हो’, इनानीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।