‘उत्पादन बढाएर राजस्व बढाउने सरकारको नीति’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले देशभित्रै उत्पादन बढाएर आन्तरिक राजस्वलाई बलियो बनाउने नीतिमा सरकार अघि बढेको बताएका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीको गोष्ठीमा उनले आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली दिगो नहुने भएकाले सरकारले उत्पादन बढाउनेतिर केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएको बताए ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि संरक्षण गर्ने सरकारको नीतिको किसानहरूले स्वागत गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट कोही पनि आतंकित नहुन आग्रह गरे । ‘आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत छ । यसका लागि सरकारले एक तहको संरक्षणको ग्यारेन्टी गरेको पनि छ तर निजी क्षेत्रबाटै यसको विरोध किन भयो ? के सधैँ आयातमात्र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो ?’ उनले प्रश्न गरे । चालू आर्थिक वर्षका लागि लिइएको राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने उनको विश्वास रहेको छ । गत वर्ष विविध कारणले लक्ष्य पूरा नभए पनि यो वर्ष अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएको र यसले गर्दा राजस्व संकलन बढ्ने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री महतले भने, ‘कर तिर्नेको सङ्ख्या थोरै छ, कर तिर्नुपर्नेको सङ्ख्या धेरै छ । उनीहरूले कर तिर्न पनि सक्छन् । उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

अर्थतन्त्र अहिले पनि ऋणात्मक नभएको र केही सुस्तमात्र भएको उनको भनाइ छ । बैंकमा पर्याप्त तरलता रहेको, बिस्तारै ब्याजदर पनि घटेकाले माग सिर्जना भएर गतिविधि बढ्ने उनको विश्वास छ । ‘पैसा बजारमा जति पनि छ तर सबै मिलेर खत्तम भयो भन्ने भाष्यको प्रचार बढी भएपछि मान्छे खर्च गर्न र ऋण लिन डराइरहेको छ । त्यसैले निजी क्षेत्र यसमा सकारात्मक हुनुपर्छ’, उनले भने । अर्थमन्त्री महतले आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न गम्भीर ध्यान दिन सुझाए । गत आर्थिक वर्षमा लक्षित राजस्व सङ्कलन नहुँदा बजेटको आकार नै खुम्च्याउनु परेपछि झस्किएका अर्थमन्त्रीले भने, ‘आगामी दिनमा राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने, यसमा के–कस्ता समस्या छ र त्यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण ध्यान दिनुपर्नेछ ।’

यस्तै, उनले करको दायरामा नआएकालाई पनि ल्याउनुपर्ने बताए । ‘कर तिर्नुपर्ने भए पनि विभिन्न बहाना बनाएर करको दायरामा नआएकालाई छुट दिनुहुँदैन, यसो गर्न दियो भने अरू करदाताहरू पनि भाग्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा सानोतिनोलाई लछारपछार पार्ने, तर जो अनेक चलखेल गर्छ, उसलाई के गर्ने हो या होइन भन्ने छ । करको दायरामा ल्याउने हो ।’ केही व्यक्ति तथा फर्मले भने बढी कर तिर्न तयार रहे पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा आउन आनाकानी गरिरहेको अर्थमन्त्रीले बताए । ‘बढी अन्य कर तिर्न तयार, तर भ्याटमा आउन नचाहने पनि छन् । भ्याटमा आउन किन समस्या हो त ? यसमा पनि गम्भीर कुरा हुन सक्छ । यसको खोजी गर्नुपर्छ’, उनले भने ।