कोशी प्रदेश बजेटविहीन

विराटनगर । राजनीतिक पार्टीहरूको अकर्मण्यताका कारण कोशी प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा गएको छ । अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट प्रतिस्थापन नहुँदा आइतबार राति १२ बजेपछि कोशी प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा गएको हो ।

तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वमा रहेको हिक्मत कार्की नेतृत्वमा गठित सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट गत असार १४ गते प्रदेशसभामा टेबुल गरिएको थियो । प्रदेशसभामा टेबुल भएको उक्त बजेटलाई ६० दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने थियो । तर, उद्धव थापाको नेतृत्वमा गठन भएको सत्ता गठबन्धनको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा टेबुलसम्म नगरेपछि कोशी प्रदेशमा ‘बजेट होलिडे’ सुरु भएको हो ।

कोशी प्रदेशमा बजेट होलिडे हुँदा प्रदेश सरकारलाई यातायात, मालपोत, वनजंगल, ढुंगागिटीलगायतका क्षेत्रबाट संकलन हुने राजस्व संकलनमा बाधा पुगेको छ । यस्तै प्रदेश सरकार साधारण खर्च समेत गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको छ । बजेट शून्यताले कर्मचारीको तलबभत्तादेखि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चल्ने कार्यक्रम समेत प्रभावित हुनेभएको छ । यद्यपि अहिले कर्मचारीको तलब दिने समय नभएको कारण उनीहरूलाई खासै समस्या हुने छैन । तर, कर संकलनमा भने समस्या आएको छ ।

तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत गत जेठ ३२ गते ल्याएको बजेट यही भदौ १० गतेभित्रमा जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । ती सबै प्रक्रिया हालको सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी एमालेको अकर्मण्यताका कारण समाप्त भएसँगै कोशी प्रदेश मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि पहिलो पटक बजेट होलिडेमा गएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी र माओवादी केन्द्रले बजेट ल्याउने बेलामा सरकारको साथ छाडेपछि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए । कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन जनता समाजवादी पार्टीले गत जेठ १७ गते र माओवादी केन्द्रले जेठको २२ गते फिर्ता लिएको थियो । सत्ता साझेदार पार्टीहरूले बजेट ल्याउने बेलामा समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले संसद्बाट पास गरेन । साथै प्रतिस्थापन विधेयक समेत ल्याएन । सबै राजनीतिक दलहरूको लापरबाहीका कारण कोशी प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको हो ।

सत्ता गठबन्धन कोशीमा असंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन र विश्वासको मत लिने प्रयासमा रहेको कारण उसले बजेटमा वास्ता गरेन भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले बजेटलाई भन्दा पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनलाई प्राथमिकता दिँदा बजेटविहीनताको अवस्था आएको हो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले एक पटक संविधान मिचेर सरकार बनाए भने अर्को पटक संविधान मिचेर जबरजस्ती बहुमत पाएको घोषणा गरे । ती दुवै प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिसकेको छ । यद्यपि विश्वासको मत लिएको प्रकरणमा भने यही १५ गते शुक्रबार पेशी तोकेको छ । अन्तरिम आदेशबाट वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिएको घोषणा संविधानविपरीत भनिसकेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदा दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न सरकारका नाममा निर्देशन दिएको कारण बजेट अध्यादेश थापा नेतृत्वको असंवैधानिक सरकारले ल्याउन नपाएको हो । भदौ १५ गतेसम्म कोशी प्रदेश बजेटविहीन बन्ने निश्चितजस्तै छ भने १५ गतेको आदेशले कति दिन बजेटविहीनताको अवस्था हुन्छ भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।