Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारनेकपा : मच्चियो मच्चियो, अन्ततः थच्चियो

नेकपा : मच्चियो मच्चियो, अन्ततः थच्चियो


काठमाडौं, वैशाख २३
‘मच्चियो मच्चियो अनि थच्चियो’ भन्ने यो नेपाली उखान अहिले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा लागू भएको छ । वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत मत भए पुग्ने गरी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय भयो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी भएलगत्तै त्यसको विरोध पार्टीभित्र र सरकार दुवैबाट भयो । नेकपा साथै र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले पनि जारी अध्यादेशको विषयलाई विरोध गरेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद सतहमा आएको थियो ।

नेकपामा उत्पन्न विवाद मिलाउन पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निक्कै पापड बेल्नुपरेको छ । यसबीचमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्नेसम्मका कुरा उठे पनि अहिले सबै नेताहरूले आत्माआलोना गर्नेगरी विवादलाई साम्य पार्न प्रमुख नेताहरू राजी भएका छन । यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओली उनी निकै अप्ठ्यारोमा परेका थिए ।

बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने विषय सचिवालका बहुमत सदस्यहरूबाट उठेपछि त्यो नकारात्मक सन्देशले मुलुकभित्र र बाहिरसमेत नराम्रो प्रभाव पा-यो । अझ भन्नुपर्दा यो विवादले मुलुकको राजनीतिलाई नै तरङ्गित बनाइ दियो ।

२०४६ सालमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तपश्चात् २०४८ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले एकलौटीरूपमा बहुमत प्राप्त गरेको थियो । सरकारको नेतृत्व स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । कोइराला त्यतिबेला अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीझै सर्बैसर्वा थिए । पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री कोइराला स्वयम आफैँ थिए ।

अहिले नेकपामा बढ्दै गएको जस्तो अन्तरकलह कोइराला सरकारमा बढ्दै गएपछि पार्टीभित्र ७४ रे ३६ से गुटको जन्म भयो । कोइराला पक्षमा ७४ र तत्कालीन नेताहरू गणेशमान सिंह र कुष्णप्रसाद भटट्राईको पक्षमा ३६ जना सांसद उभिए । यसरी विभाजित भएपछि बहुमतको सरकार कमजोर बन्न पुग्यो । यही कारण कोइरालाले संसद् विघटन गरेर चुनाव गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो । झण्डै झण्डै वर्तमान ओली सरकारले पनि यस्तै राजनीतिक घटना भोग्नुपरेको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कतै त्यही बाटो अँगाल्न लागेका त होइनन् भन्ने अड्कलबाजीहरू बाहिर आएका थिए ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री निवासमा प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटलाई त्यही अर्थमा बुझ्ने प्रयत्नहरू पनि भए । नेपाललाई बहुमत नफाप्ने र नेकपाको वर्तमान सरकार पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोरालाको त्यही बाटोतर्फ अगाडि बढ्न खोजेको आशंका पनि गरिए । प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटलाई पनि त्यही अर्थमा जोड्दै संसद् विघटन गर्दा के हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले सोधविचार गरेको भन्ने अर्थ लगाइयो र हेरियो । आखिर यी सबै आशंकालाई निस्तेज पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठकबाटै मुलुकलाई नै चक्मा दिने काम गरेका छन् ।

नेकपा गठन भएको दुई वर्ष बित्न नपाउँदै र बहुमतको सरकार गठन भएको सवा दुई वर्ष नहुँदै फुटन लागेको सन्देश बाहिर गएको थियो । पार्टी सम्पूर्णरूपमा एकाकार हुन नपाउँदै फुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता नेकपाका सुभचिन्तक, नेता, आम कार्यकर्तामा रहेको थियो । पार्टीभित्र उत्पन्न आम नेता, कार्यकर्तामा निराशा समेत छाउन पुग्यो । नेताहरूको आपसी टकराव र पदलोलुपताका कारण पार्टी विभाजन हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेर गइरहेको थियो । यसबीचमा पार्टीलाई विभाजनमा जान दिनु हुँदैन र त्यसलाई रोक्नै पर्ने विषयमा पनि गोप्य बैठकहरू नभएका पनि होइनन् । केही तत्वहरूले तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादीलाई मिल्न नदिने र जसरी पनि फुटाएर मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता राखिराख्ने परिपञ्च पनि रचेका थिए ।

विश्वभर कोरोना महामारी फैलिरहेको र त्यसलाई रोगथाम र नियन्त्रणको लागि अग्रसर हुनुपर्ने सत्तारुढ दल र सरकार नै आपसी खिचातानीमा उत्रिएपछि जग हँसाइ भएको थियो । त्यसको फाइदा उठाउन खोज्नेहरू न्वारानदेखिको बल लगाएर भए पनि नेकपालाई मिल्न नदिने राजनीतिक विखण्डन गराउने पक्षमा थिए । तर, शनिबार बसेको सचिवालय बैठकबाट भएको निर्णयले तत्काल विभाजनबाट रोक्ने प्रयत्न गर्दै पार्टीमा नयाँ रक्तसञ्चार गर्ने काम गरेको छ ।

सचिवालय बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष तथा नेता वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय बाहिर आएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भनि उठेको माग मत्थर भएको र विवाद पनि हल भएको छ । बैठकमा आत्माआलोचना गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी निर्णयको आधारमा आफू चल्न तयार रहेको र पार्टीमा विवाद सिर्जना गर्ने नेताहरूले पनि आत्माआलोचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सचिवालयको यो निर्णयसँगै झण्डै विभाजनको संघारमा पुगेको नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेर पनि आखिर साम्य बन्न पुगेको छ ।

पार्टी विभाजनको लागि गुट उपगुटमा विभाजित भएका सांसदहरूले पक्ष र विपक्षमा हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको विषयले नेकपाको विवाद मिल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको आँकलन गरिएको थियो । । यो हद र तहसम्म पुगेको नेकपाको विवादलाई आखिर कुन शक्तिले मिलाउन सक्यो भन्ने विषयचाहिँ अहिले बाहिर आउन सकेको छैन र त्यो राजनीतिको गर्वमा नै रहेको बताइन्छ । यद्यपि नेपालको लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्कीको दोडधुपले पनि काम गरेको देखिन्छ ।

यान्कीले नेकपाको शनिबार बस्ने सचिवालय बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेतासँग छुट्टाछुट्टै भेट गरिन् । उक्त भेटमा भएको कुराकानीको बारेमा सार्वजनिक नगरिए पनि नेकपाको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन चीनको भूमिका सक्रिय रहेको बुझ्न सकिन्थ्यो । साथै नेपालको राष्ट्रपति र चिनियाँ राष्ट्रपतिको फोन सम्पर्कले पनि सत्तारुढ दलको विवाद मिलाउन काम गरेको देखिन्छ । शनिबारको सचिवालय बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरेका थिए । भण्डारीले ओलीलाई मिलेर जान र आफू हदसम्म लचिलो हुन सुझाव दिएकी थिईन् ।

राष्ट्रपतिलाई भेटेर बैठकमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री ओली नम्ररूपमा प्रस्तुत हुँदै आत्मालोचना समेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको आत्मालोचना, उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार र २५ गते स्थायी समितिको बैठक गर्ने निर्णयसँगै नेकपाभित्रको विवाद हाललाई टुंगिएको छ । अझ रोचक त के भने दुई दिनअगाडिको बैठकमा ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेका नेताहरूले दुई दिनपछिको बैठकमा राजीनामाको ‘र’ समेत पनि उच्चारण गरेनन् ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x