अरुण– ३ मा भएको अवरोध तत्काल हटाउन माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले संखुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण ३ जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भइरहेको अवरोध तत्काल हटाउन माग गरेको छ ।

विदेशी लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनामा भइरहेको अवरोधले नेपालको जलविद्युत् विकासमा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने हुँदा तत्काल समस्या समाधान गर्न इप्पानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा निस्किएका कुनै पनि विवादलाई वार्ता र छलफलका माध्यमबाटै समाधान गरेर जान सकिने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोजना र स्थानीयका बीचमा सरकारले मध्यस्थता गरेर भए पनि वार्ताबाटै निकाश दिन र आयोजनाको काम यथाशक्य चाँडो सुरु गराउन इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

विगतमा पनि आयोजनाको विषयलाई लिएर विवाद हुँदा आयोजना बनाउन अघि सरेको विश्व बैंकले हात झिकेको कुरा इप्पानले स्मरण समेत गराएको छ । अहिले भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन) ले द्रूत गतिमा काम अघि बढाइरहेको बेला भएको अवरोधले ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रियरूपमा लागेका स्वदेशी तथा विदेशी प्रवर्द्धकलाई दुःखी बनाएको इप्पानले उल्लेख गरेको छ । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको छ्याङकुटी–दिदिङ पुखुवा सडकखण्डको मुआब्जा माग गर्दै स्थानीयले झण्डै तीन सातादेखि काम ठप्प पारेका छन् ।

स्थानीयको अवरोधका कारण अरुण तेस्रोको विद्युत्गृहस्थल र प्रवेशमार्गको काम रोकिएको छ । स्थानीयले प्रवेशमार्गको छ्याङकुटी–दिदिङ पुखुवा सडकखण्डको २४ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा माग गर्दै आएका छन् । स्थानीयका अनुसार छ्याङकुटीबाट पुखुवासम्म चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्राप्त गर्न बाँकी छ । मुआब्जा रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने स्थानीयको अडान छ । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभामामा गठित छुट मुआब्जा निर्धारण समितिले गत वैशाख २६ गते छयाङकुटी–दिदिङ सडकखण्डको प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । तर हालसम्म प्रभावितले मुआब्जा पाएका छैनन् ।

अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय सतलज जलविद्युत् निगमसँगको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिए दैनिक आठ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने सर्त उल्लेख छ । आयोजना बनाउन एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको भए पनि आन्दोलनलगायतका कारण लागत बढ्ने देखिन्छ ।