निःशुल्क कम्पनी दर्ता कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । सरकारले निःशुल्क कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले सोमबार निःशुल्क कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धिको सूचना जारी गर्दै कार्यान्वयमा आएको जानकारी गराएको हो ।

सरकारले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५ बमोजिम प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गर्दा, दार्ता भइसकेको कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्दा, दफा ५६ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कार्य गर्दा, दफा १५४ को उपदाफाबमोजिम विदेशी कम्पनीले शाखा कार्यालय तथा सम्पर्क कार्यालय दर्ता गर्दा तथा दफा १६६ बमोजिम मुनाफा वितरण नगर्ने गरी कम्पनी स्थापना गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ बमोजिम चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि पूर्ण छुट दिने निर्णय गरेकोले यो सूचना प्रकाशन जारी गरिएको जनाएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो भने भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट दिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ सार्वजनिक गरेको थियो ।

‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ७० मा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएको चालू आर्थिक वर्षदेखि कुनै शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भन्ने नीति कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरेको र त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रका प्रकाशनको चरणमा रहेको छ । उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै चालू आर्थिक वर्षमा कम्पनी दर्ताको निर्णय र पुँजी वृद्धिको निर्णय भइसकेका कम्पनीहरूकोे हकमा साबिकबमोजिम शुल्क बुझाई सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रक्रियामा रहेकाको हकमा भने छुट सुविधा उपभोग गर्न नपाउने बताइएको छ ।

शुल्क छुटको निर्णय राजपत्र प्रकाशित हुने मितिपश्चात् दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्ने कम्पनीहरूको हकमा मात्र छुटको प्रावधान लागू हुने बताउँदै आएका कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले बताउँदै आएको थियो । राजपत्रमार्फत सूचना सार्वजनिक भएसँगै निःशुल्क नयाँ कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि कार्यान्वयनमा आएकाले सेवाग्राही लाभान्वित हुने कार्यालयका सूचना अधिकारी शेखरबाबु कार्कीले जानकारी दिए ।

न्यूनतम एक सय रुपैयाँ मात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर कम्पनी खोल्नसक्ने व्यवस्था भने कर्यान्वयनमा नआउने भएको छ । बजेटको एउटै बुँदा अर्थात् बुँदा नम्बर ७० मा निःशुल्क नयाँ कम्पनी दर्ता र न्यूनतम एक सय रुपैयाँ मात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरी कम्पनी खोल्नसक्ने कानुनी व्यवस्थामा भने कार्यान्वनयमा आउने अन्यौल कायम रहेको छ । सरकारले सो विषयलाई लिएर कुनै निर्णय नगर्दा समस्या भएको हो । न्यूनतम एक सय रुपैयाँ मात्र अधिकृत पुँजीमा कम्पनी खोल्ने विषयमा सरकारको कुनै निर्णय नहुँदा त्यसमा कार्यान्वयनमा जान नसकिने कार्यालयका अधिकारीहरूले बताए । उनीहरूले कानुन संशोधन गनुपर्नेलगायतका प्रक्रियागत चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुँदा सो विषय कार्यान्वयनमा आउन लामो समय लाग्ने बताएका छन् ।

कार्यालयका अनुसार हाल तीन लाख १२ हजार आठ सय ७४ वटा कम्पनी दर्ता भएका छन् । तीन लाख पााँच हजार पाँच सय १८ वटा निजी र एक हजार नौ सय ४७ वटा पब्लिक कम्पनी कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । सरकारको नयाँ नीतिअनुरूप ती कम्पनीहरूले लाभ लिनसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । यस्तै सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवद्र्धनका लागि निःशुल्क कम्पनी दर्ता, पुँजी वृद्धिका साथै बजेटमार्फत उद्योग दर्ता, लगानी स्वीकृतिलगायतका सेवालाई एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । उत्पादनमूलक ताथ निर्यातजन्य उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको सहज उपलब्धताको लागि ‘लिज’ र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने बताएको छ । साथै लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुनेगरी राष्ट्रिय ‘पोर्टल’ तयार गरिनेछ । यस पोर्टलमा लगानीका क्षेत्रहरू, अवसर, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था, लगानी फिर्ताका प्रावधान र प्रक्रियालगायतका सम्पूर्ण सूचना समावेश गरिने बताइएको छ ।