केदार सुवेदी
काठमाडौं, वैशाख २६
विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएअनुसार सरकारका निर्णयहरु निरन्तर उल्टिनुमा कि निको उत्पत्ति नै गलत थियो कि त्यो निर्र्णयमा स्वार्थ समूहको विजय भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । सरकारबाट गलत प्रकारको निर्णय गराउन र गरेको निर्णय उल्ट्याउन सानो अभ्यासले सम्भव हुँदैन । राष्ट्रलाई भन्दा व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने निर्णय गर्दा निर्णयकर्ताको पनि स्वार्थपूर्ति भएको हुनुपर्छ । अध्ययन भन्छ, ‘राजनीतिकभन्दा व्यावसायिक निर्णयमा त सरकारले पहिले निर्णय गर्दा कसको स्वार्थ थियो र त्यसलाई उल्ट्याउँदा कसको स्वार्थपूर्ति भयो भन्ने प्रष्टै देखिन्छ ।’
यसका थुप्रै उदाहरण छन् । जस्तो, काम नगर्ने भनी ठेकेदार समातियो, थुनियो अनि छाडियो । यातायातको सिण्डिकेट प्रतिबन्ध लगाइयो– राष्ट्रियकरण गर्ने भनियो । फेरि यथास्थितिमै फुकुवा गरियो । यी स्वार्थ पूरा भएका केही नमूना हुन्, जसले निर्णयलाई उल्ट्यायो । सरकारका निर्णय गलत भए भने त्यसले नागरिकलाई कसरी दुःख दिन्छ भन्ने उदाहरण राजधानीमा नै कायम भएको छ गएको असारताका । त्यसबेला नागरिकको नितान्त निजी मामिलामा हात हालेको थियो । यो सररकाको विवेकमा भएको भनी कसैले पत्याएनन् । स्वार्थ जसको होस्, सरकारको त्यो एउटा निर्णयबाट राजधानीमा खर्लप्पै नागरिक उत्रियो गएको असारको पहिलो (४ गते) हप्ता सरकारविरुद्ध । यो सरकार आफैँले आफ्नाविरुद्ध बोलाएको आन्दोलन थियो भने पनि हुन्छ । गलत निर्णयका कारण जो पछि उल्टियो ।
त्यो आन्दानेलनका बारे प्रत्यक्षदर्शीले भनेअनुसार यति ठूलो जनसागर त जनआन्दोलनको उत्कर्ष मानिएको दिनमा पनि देखिएको थिएन । यो थियो सरकारले केही पहिले प्रस्ताव गरकोे गुठी विधेयक जसको विरोधमा उपत्यकामा यस्तो आन्दोलन भएको । यो विधेयकमा निजीसहितका सबै गुठीहरूलाई प्राधिकरण बनाएर त्यस मातहत राख्ने र त्यसलाई सरकारले सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रावधान प्रस्तावित थियो । त्यसले काठमाडौं उपत्यकाको संस्कार र परम्परा समाप्त हुने भन्दै ठूलो सडक प्रदर्शन भयो । झन्डै दुई साता आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता नै लिनुप-यो । संसारमा यस्तो कतै नहोला जो सरकराले गरेको निर्णय एउटा आन्दोलन भयो भनेर फिर्ता लिएको होस् र त्यस्तो निर्णय गर्नेले कुनै दण्ड व्यहोर्नु नपरेको होस् ।
अरु जो होस् यो ठाउँमा पनि सरकारले गरेको राजकीय कामकुरा आफैँले टिकाउन सकेन । यस्तै बेला सरकार अर्थात् मन्त्रीहरु यस्तो विधेयकको आवश्यकता छ भनिरहेका छन् र जनता त्यस्तो मान्ने पक्षमा छैनन् भने अब के होला भन्ने अन्योल यो विधेयक फिर्ता भएका दिनदेखि आजका मितिसम्म कायमै छ ।
धेरै ठाउँमा र धेरैपटक उल्लेख भएको अर्को एउटा निर्णय जो विधिवत् भइसकेर र त्यसको चौतर्फी रुपमा बचाउ समेत गरेपछि सरकार पछि हट्यो । यो निर्णय गर्दा नेपाल र नेपालीको कतै सम्बन्ध समेत नभई करिब दुई अर्ब रुपैयाँको दायित्व थपिने थियो । त्यसको धेरैले विरोध गरे तर विरोध गर्दागर्दै सरकारले भने निर्णय गरिहाल्यो । यो थियो भारतीय फिल्म अवार्ड ‘आइफा’ नेपालमा सम्पन्न गर्नका लागि स्वीकृति दिनु । यो निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेको हो ।
यो कार्यक्रम सम्पन्न गराउन सरकारले करिव दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च दिनुपर्ने थियो । तर निर्णय भएको एक साता नबित्दै सरकार यो निर्णयबाट पछि फर्कियोे । यसले सरकार राज्यको एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनबाट त बचायो तर विदेशका आयोजकहरुले यो सरकारलाई सरकारजस्तो मान्न तयार नै भएनन् । उनका अनुभवमा सरकारले निर्णय गरेर फेरि सरकार नै पछि हटेको यो संसारकै नमूना घटना थियो जो पछि यो कुरा प्रकाशमै आयो ।
आफ्नै मनबाट उब्जिएको निर्णय पनि थाम्न सकिएन । यो सरकारले सबैभन्दा पहिले प्रस्ताव गरेको विषय हो मितव्ययिता र खर्च कटौती गर्ने निर्णय जो मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित भएको थियो । त्यसबेला सार्वजनिक भएको जानकारीअनुसार यो निर्णयबाट सरकारी कार्यालयहरूमा दिइँदै आएका प्रोत्साहन भत्ता हटाइएको थियो । त्यस बेलासम्म दुई सय प्रतिशतसम्म भत्ता खाने कार्यालयहरू थिए । तर यो निर्णयमा सरकार लामो समय टिकेन । ०५५ सलाको सुरमा यस्तो खर्च कटौतीको निर्णय भयो र याो वर्षको मध्यतिरबाट नै त्यसलाई उल्टाएर अर्को निर्णयमार्फत फेरि सरकारी कार्यालयहरूमा ४० देखि १०० प्रतिशतसम्म भत्ता दिन थालियो । यो ठाउँमा पहिले के कारणले मितव्ययी हुनप¥यो र पछि फेरि के कारणले मितव्ययी हुनुपरेन भन्नेचाहिँ कतै कसैलाई बताइरहनपरेन ।
सन्दर्भ एउटा व्यवसायीसँगको होला । तर यो ठाउँमा पनि सरकारको निर्णय उल्टिएको सन्दर्भमा उल्लेख गनुपर्ने भयो । गएको माघको दोस्रो साता सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै भने, ‘साझालाई बिजुली बस किन्न दिएको ३ अर्ब सरकारले ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।’
गएको साउन पहिलो साता पनि सरकारका प्रवक्ताले यसरी नै पत्रकार सम्मेलन गरेर साझा यातायात र बिजुली बस किन्ने सन्दर्भको तीन अर्ब रुपैयाँबारे नै जानकारी गराएका थिए । तर त्यस बेलाको निर्णय योभन्दा भिन्न थियो । त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘नेपाल सरकारले साझा यातायातलाई बिजुली बस खरिद र सञ्चालनको लागि तीन अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।’
माथिका यी दुई विवरणले के बताउँछन् भने पाँच महिनाको अन्तरमा नै सरकारले एउटै विषयमा भिन्न प्रकारका दुईवटा निर्णय ग-यो । एउटा दिने र अर्को दिएको कुरा खोस्ने । बिजुलीको बस किन्ने यो सन्दर्भ मन्त्रिपरिषद्को २०७५ पुस ९ गतेको बैठकबाट सुरु भएको थियो । त्यसबेला वातावरणमैत्री, विद्युतीय बसको प्रविधिक विवरण, लागत अनुमान र बस आपूर्तिको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । त्यसैमार्फत साझालाई यो रकम उपलब्ध गराएकोमा त्यसको एक वर्ष अर्थात् १३ महिनाको समयमा यति सबै सेरोफेरो घुमिसकेर बिजुलीबस खरिदका लागि पहिलेजस्तो शून्य अवस्थामा थियो ।
२०७६ माघदेखि त्यही ठाउँमा पुगियो । बस किन्ने रकम सरकारले फिर्ता लिनु भनेको बस नकिन्ने कुरा हो । किनभने सरकारसँग बस सञ्चालन गर्ने संस्था नै यो बेलासम्म खडा भएका छैनन् । यो रकम फिर्ता हुनु साझासँग कमिसन नपाइएको कारण भनी बाहिर आयो । आफूमाथि यस्तो आरोेप लाग्दा पनि सरकारले कुनै प्रतिरक्षा गरेको पाइएन । यसले नै बताउँछ, सरकारका निर्णयहरुको पे्ररणा स्रोत के हो र निर्णय उल्टिने कारण र पृष्ठभूमि पनि कस्ता हुने गरेका छन् भन्ने ।
अर्को उदाहरणले नेपाल सरकारको निर्णय कस्तो हुने गर्छ भन्ने उदाहरण दिन्छ । यसले आफ्नो निर्णयबाट आफैँ फर्किने कुरा देशभित्र मात्रै रहेको अवस्था छैन भन्ने बुझाउँछ । सरकारको यस्तो राजकीय काममा हदैसम्मको अस्थिरताको प्रदर्शनी विदेशी मामिलामा पनि भइसकेको छ । ०७५ भदौमा नेपालमा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो उल्लासपूर्ण रुपले । त्यसबेला सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार यो बैठक चलिरहँदाकै क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीले संयुक्त सैन्य तालिम हुन लागेको धारणा राखे । त्यही समयमा नेपाली सेनाले भारतमा संयुक्त सैन्य तालिम लिन जान लागेको विज्ञप्तिमार्फत बाहिर ल्यायो ।
सेनाको यस्तो संयुक्त सैन्य तालिममा सहभागिता मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णयविना हुन सक्तैन । सोहीअनुसार सेनाको यो विज्ञप्ति आएका बुझ्न सकिन्छ । सेनाको यस्तो वक्तव्य आएपछि बिमस्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य तालिममा सहभागी हुने भन्ने यो निर्णयको पनि केही विरोध भयो । लगत्तै सरकारले बिमस्टेक राष्ट्रहरूको यस्तो संयुक्त सैन्य तालिममा नेपाली सेनालाई पठाउने निर्णय फिर्ता लियो । यसरी यो तालिममा सहभागी नहुने बिमस्टेक राष्ट्रहरूमा नेपाल एक्लो बन्यो ।
अघिल्लो वर्ष असारमा भारतका लागि राजदूतमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको नाम तय भयो । राजदूतमा सिफारिस मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र हुन्छ । जब मन्त्रिपरिषद्ले यो नाम प्रस्ताव ग-यो त्यसपछि बल्ल सरकारलाई थाहा भएछ, ‘उनी संवैधानिक निकायको प्रमुख भएर काम गरेका व्यक्ति रहेछन् ।’ संवैधानिक निकायको प्रमुख भएर काम गरेको व्यक्ति संविधानतः लाभका पदमा नियुक्त हुन अयोग्य हुन्छन् । पछि सरकार नै उप्रेतीको सिफारिस गर्ने निर्णय फिर्ता लियो अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयलाई पछिल्लो निर्णयले विस्थापन गरेपछि स्थिति जहाँको त्यहीँ आइपुग्योे । सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय भनेको कार्यान्वयन हुनका लागि हुन्छन् भनिन्छ । यो सरकारका निर्णयहरु हवामा नै हराएका उदाहरण समेत कायम भए यो समयमा ।
दर्जनौँमध्येको सरकारले गरेको अर्को अचम्मको निर्णय गरिएको १६ महिनादेख हावामा हराइरहेको छ । साढे ४ अर्ब भ्रष्टाचार भएको एउटा घटनाबाट त्यसमा संलग्न भएकाहरुलाइ जोगाउने सन्दर्भमा ०७५ पुसमा सरकाले गरेको एउटा निर्णयको सन्दर्भ हो यो । त्यसबेला संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको घोटालाको छानबिन गरी उल्लिखित रकमको घोटाला भएको भनी त्यसको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन दियो आवश्यक कारबाही चलाउन भनी । तर सरकारले प्रतिवेदनअनुसार कैफियत देखिएको अवस्थामा कारबाही चलाउनु साटो यस्तो कैफियत देखाएर आफू अर्थात् आफ्ना मान्छेमाथि अन्याय गरेको भन्दै आफैँले आफैँमाथि न्याय गर्न भनी एक जना पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘न्यायिक आयोग’ गठन ग-यो ।
यो त्यो वर्षको पुस १९ को कुरा हो । त्यसैदिन सरकारी प्रवक्ताले यो आयोगका बारे सार्वजनिक जानकारी पनि दिएका थिए । यसको अर्थ हो यो आयोग विधिवत् गठन भयो अर्थात् एउटा राजकीय काम भयो । तर त्यसपछि यो आयोग कहाँ गयो भन्ने आजसम्म अत्तोपत्तो छैन औपचारिक रुपमा । अनौपचारिक तवरले जानकारीमा आएअनुसार संसद्को सर्वदलीय समितिले भ्रष्टाचार भएको भनी प्रमाणसहित देखाएको विषयमा त्यसको अन्यथा हुने गरी कसैलाई पनि जोगाउन अर्थात् न्याय दिन नसक्ने भनी ती सदस्यहरुले आयोगमा बस्न नचाहेपछि यो आफैँ अलपत्र पर्न गएको हो । यो पनि त एकप्रकारले निर्णय उल्टिएकै अवस्था हो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘न्यायालयप्रति विश्वास छ, सघाउँछौँ’
- वीरगञ्जको घडीअर्वा पोखरीमा छठको तयारी थालियो
- थुनुवा मृत अवस्थामा फेला
- उपहारमा पाएको जग्गामा एमालेले कति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ?
- केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- लामिछानेलाई पोखरा ल्याइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया