एनसेलको लाइसेन्स अवधि बढाउन सजिलो हुनेगरी नियमावली संशोधन

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स अवधि बढाउने विषयमा चलखेल सुरु भएको छ । स्मार्ट टेलिकमलाई लक्षित गरी संशोधन गरिएको ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८०’ बाट एनसेललाई प्रत्यक्ष लाभ हुने देखिएको छ । यो नियमावलीमा भएको संशोधन एनसेलको लाइसेन्स अवधि बढाउने खेलस्वरूप आएको स्पस्ट देखिन्छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गरी गएको सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । संशोधित नियमावलीमा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र भएका कुनै सेवा प्रदायकले दिएको बोलपत्र स्वीकृत भएमा वा ऋण तथा दायित्व सकार गरेमा रद्द भइसकेको अनुमतिपत्रको बाँकी अवधिको नयाँ अनुमतिपत्र पाउने उल्लेख छ । यसको अर्थ स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्राप्त गर्न नेपाल टेलिकम र एनसेलले बोलकबोलमा भाग लिन पाउनेछन् । यही व्यवस्था एनसेललाई लक्षित गरी ल्याइएको हुन सक्छ ।

एनसेललाई सहयोग गर्नकै लागि स्मार्ट टेलिकमको उत्पत्ति र अवसान गराइएको र सोहीबमोजिम नियमावली संशोधन गरिएको स्रोतको दाबी छ । किनभने एनसेलको लाइसेन्स अवधि अब जम्मा पाँच वर्ष छ । एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको दायित्व बहन गरेमा लाइसेन्स अवधि १० वर्ष थप हुनेछ । यसैका लागि नियमावलीमा एनसेललाई प्रत्यक्ष लाभ हुने व्यवस्था ल्याइएको देखिन्छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स अवधि प्रशस्त रहेकाले स्मार्ट टेलिकमको ऋण र दायित्व सकार गर्नुपर्ने स्थिति छैन । एनसेलका लगानीकर्ताहरूको भित्री लगानीमा खुलेको स्मार्ट टेलिकमको अवसानले अन्तिममा एनसेललाई नै फाइदा पु-याउने देखिन्छ ।

स्मार्ट टेलिकमले बक्यौता रकम, शुल्क र नवीकरणबापतको २७ अर्ब रुपैयाँ नतिरेपछि लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो । गत वैशाख २० गतेदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई आफ्नो स्वामित्वमा राखेको छ ।

स्मार्टको लाइसेन्स लिलामीमार्फत बिक्री गर्दा राज्यलाई ठूलो रकम नोक्सान हुने देखिन्छ । स्मार्ट टेलिकम नवीकरण हुँदा करिब २७ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । तर, लिलाम बढाबढमा बिक्री गर्दा दायित्व सकार गर्नेले छ अर्ब हाराहारी तिर्दा पुग्छ । यसबाट सरकारलाई करिब २१ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पुग्नेछ । यस्तो चलखेल गर्न नियमावलीको नियम ३५ मा संशोधित उपदफाले मार्गप्रशस्त गरेको देखिन्छ ।

संशोधन गरिएको नियमावलीको नियम २४ मा प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायक कम्पनीलाई लिलाम बढाबढमार्फत बिक्री गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नियम ३५ मा उपदफा थप गर्दै दूरसञ्चार ऐनको दफा २४ अनुसार हुने उल्लेख छ । जसमा नयाँ लाइसेनस दस्तुर तिर्नुपर्ने वा नपर्ने, अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टी निर्धारण कति हुने भन्ने विषयमा अन्योलता सिर्जना गरिदिएको छ । यसबाट स्मार्टको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकनमा पनि चलखेल हुनसक्ने देखिन्छ ।