स्मार्ट सेलमा २७ अर्ब घोटाला काण्ड,एनसेलको लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष थप्ने प्रपञ्च

काठमाडौं,दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत जेठ ८ गते नियन्त्रणमा लिएको स्मार्ट टेलिकमको कुल दायित्व २७ अर्बभन्दा बढी रहेको खुलेको छ । हालसम्म लेखापरीक्षण समेत नभएकाले यकिन दायित्व बाहिर प्रकाशित भइसकेको छैन । स्मार्ट सेलमा २७ अर्ब रुपैयाँ डुबाउने मुख्य अभियुक्त हाल सञ्चालनमा रहेको अर्को दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलमा रहेको तथ्य फेला परेको छ ।

आर्थिक दैनिकलाई प्राप्त सेयर लगतसम्बन्धी कागजातले स्मार्ट सेल र एनसेलमा लगानी गर्ने सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर (प्रालि दर्ता नं १४१९११/०७२/०७३)को ‘क्रस होल्डिङ’ रहेको पुष्टि गरेको छ । यससँगै स्मार्ट सेलमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्कबापत कुल २१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता थियो । तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेटिङ हस्तान्तरण लिँदा उक्त रकम गुम्ने गरी बुझी लिएको थियो ।

गत वैशाख ३ गतेदेखि लाइसेन्स खारेज भएको स्मार्ट सेल सोही दिन जे–जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा नियन्त्रणमा लिनुपर्नेमा प्राधिकरणसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव र नेतृत्वमा देखिएको गलत नियतका कारण योजनाबद्ध तरिकाले देशैभरिका टावरहरू बन्द गराई लाइसेन्स खारेज भएको ३५ दिनपछि मात्रै नियन्त्रणमा लिइएको थियो । जसबाट वैशाखको पहिलो साता पूर्णरूपमा सञ्चालनमा रहेको स्मार्ट सेल जेठ ८ गते प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आउँदा पूर्णरूपमा बन्द गरियो । प्राधिकरणकै गलत रवैयाको कारण अर्बौँ रुपैयाँ नेटवर्थ भएको स्मार्ट सेल कबाडीसरह शून्यमा झर्न पुग्यो ।

राज्यलाई २१ अर्ब र सर्वसाधारणसँग अग्रीमरूपमा उठाएको रकम तथा अन्य व्यापारिक बक्यौता, बैंक ऋण समेत कुल २७ अर्ब रुपैयाँ तिनुपर्ने स्मार्ट सेल आज केही करोड रुपैयाँ पनि नआउने कबाडीमा परिणत भएको छ । यतिबेला क्रान्तिकारी पार्टी माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार रहेको छ भने सोही पार्टीले सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ । सर्वसाधारण, सरकार र बैंकको अर्बौँ रुपैयाँको दायित्व भएको कम्पनीलाई महिना दिनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै संलग्नतामा कबाडीमा परिणत गरेर राजस्व छली गरेर फरार हुने वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लागेको छ । सरकारले चाहेको भए चलिरहेको स्मार्ट सेललाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट छुट्टै व्यवस्थापन टिम पठाएर निरन्तर सेवा सुचारु गर्न सक्दथ्यो । तर, लाइसेन्स खारेज भएको ३५ दिनसम्म प्राधिकरण र सरकारले स्मार्ट सेलका चलिरहेको टावर बन्द गर्ने, महत्वपूर्ण उपकरण चोरेर बिक्री गर्न छुट दिइरह्यो । जसका कारण छोटो अवधिमा नै अर्बौँको कम्पनी शून्यमा परिणत हुन पुगेको छ ।

यति ठूलो अपराधका मुख्य अभियुक्तमध्येका एक अर्को दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल एक्जियटा लि.मा निर्धक्क लगानी गरिरहेको तथ्य उजागर भएको छ । स्मार्ट सेलको सेयर लगतअनुसार लालसाहु होल्डिङको एक लाख ६४ हजार कित्ता सेयर रहेको छ । करिब तीन करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी रहेको स्मार्ट सेलमा लाल साहु होल्डिङको ५० प्रतिशत लगानी रहेको छ । लाल साहु होल्डिङ सिंगापुर बस्ने सतिशलाल आचार्यको नाममा रहेको कम्पनी हो । आचार्य सुनिभेराकी भावनासिंह श्रेष्ठका श्रीमान् हुन् । अर्थात् एउटै व्यक्तिको नामचाहिँ श्रीमतीको नाम राखेर स्मार्ट सेल र एनसेलको कारोबार नेपालमा भइरहेको थियो ।

सुनिभेरामा भावनासिंह श्रेष्ठको दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । स्मार्ट सेलमा २७ अर्ब रुपैयाँ डुबाउने अभियुक्त उनै सतिशलाल आचार्यकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको शतप्रतिशत लगानी रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको दुई लाख कित्ता अर्थात् दुई करोड रुपैयाँको सेयर हाल सञ्चालनमा रहेको एनसेलमा लगानी रहेको सेयर लगत किताबले पुष्टि गर्दछ । एनसेलमा पनि उनै भावनासिंह श्रेष्ठको २० प्रतिशत सेयर रहेको छ ।

बाहिरबाट हेर्दा एनसेल र स्मार्ट सेल फरक–फरक देखिए पनि टेलिकम माफिया सतिशलाल आचार्यले दुवै कम्पनी चलाइरहेका थिए । जब स्मार्ट सेल टाट उल्टियो तब राज्य र सर्वसाधारणको २७ अर्ब रुपैयाँ ढिसमिस पारियो । गत असोज १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय ग¥यो । जसमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० स्वीकृत गरेको थियो । सो नयाँ निर्देशिकामार्फत हाल सञ्चालनमा रहेको एनसेललाई स्मार्ट सेलको लाइसेन्स जिम्मा लगाउने तयारी योजनाबद्धरूपमा गरिएको प्रस्ट हुनआएको छ । एनसेलको लाइसेन्स आगामी २०८६ साल भदौ १६ गतेबाट समाप्त हुँदै छ । अवधि सकिने समय नजिकिँदै गर्दा एनसेलले स्मार्ट सेलको लाइसेन्स हत्याएर अवधि बढाउन चाहेको प्रस्ट देखिएको छ । स्मार्ट सेलको लाइसेन्सको अवधि २०९६ सालसम्म कायम थियो । सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेको नयाँ संशोधित नियमावलीअनुसार पुरानो लाइसेन्स खारेज भएको कम्पनी खरिद गरेमा लाइसेन्सको अवधि नयाँ कम्पनीको समेत सित्तैमा लिन पाउने कुरा नियमावलीको बुँदा नं १४ को (१)को (क) र (ख) मा व्यवस्था गरिएको छ ।

स्मार्ट सेलको लिलामी भई एनसेलले पाएको अवस्थामा एनसेलको अवधि १० वर्ष थप हुने हुँदा स्मार्ट सेललाई लिलामी प्रक्रियामा लैजान नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मार्गप्रशस्त गर्नेगरी असोज १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीले गरेको छ । भ्रष्टाचार र सेटिङको चर्को विरोध गर्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रष्टाचारजन्य दुषित नियमावली पारित हुनुलाई अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तै भ्रष्टाचारजन्य प्रस्ताव पारित हुँदा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँग बालुवाटार जग्गा काण्डमा नेपाल प्रहरीको सीआईबीले बयान लिएको थियो । नेपाल सरकारको २१ अर्ब र सर्वसाधारणको छ अर्बसहित २७ अर्ब घोटाला गर्ने मुख्य अभियुक्तलाई नै स्मार्ट सेलको लाइसेन्स सुम्पने अनि विवादित एनसेलको लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष थप गर्ने ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८०’का कारण भविष्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै कुनै निकायमा उभिएर बयान दिनुपर्ने त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।