प्रवीण राउत
काठमाडौं, जेठ ४
सरकारले आफ्नो आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत श्रम नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् । सोही क्रममा उनले दक्ष श्रमिक, कामको सम्मान, स्वरोजगार, उपयुक्त पारिश्रमिक र सामाजिक संरक्षणसहितको श्रम व्यवस्थापन यस सरकारको प्रमुख श्रम नीति हुने बैठकलाई बताइन् ।
स्वस्थ नागरिक, गुण र प्रविधिमा आधारित शिक्षा, उत्पादनमैत्री वित्तीय प्रणाली र उद्यमशील वातावरण रोजगारीका आधारस्तम्भ हुन् । यी आधारस्तम्भहरुको विकास र सदुपयोग गरेर सरकारले व्यापक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने बताएको छ । उनले बैठकमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को विश्वव्यापी महामारीले स्वदेशको रोजगारीमा पर्ने असर र त्यसको व्यवस्थापनलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताईन् ।
पर्याप्त आन्तरिक रोजगारी भई नसकेको अवस्थामा कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले स्वदेशको रोजगारी संकुचित हुने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु फर्किने सम्भावित परिस्थितिले बेरोजगारको संख्या बढ्ने जोखिम देखिएको सरकारको धारणा रहेको छ । सोसँगै सरकराले बेरोजगारहरुको सम्भावित पंक्तिलाई व्यावसायिक कृषि, बृहत् भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा परिचालन गरिने लक्ष्य लिएको छ ।
सीपयुक्त र दक्ष श्रमिकहरुको अभावलाई सम्बोधन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तािलम परिषद् र श्रम तथा सीप विकाससम्बन्धी सबै निकायका कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत रुपमा परिचालन गर्नुको साथै आवश्यकताअनुसार सबै स्थानीय तहमा छोटो अवधिका घुम्ती तालिम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै नवप्रवर्तनकारी युवा तथा अन्य उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका अनुभवी तथा सीपयुक्त उद्यमशील युवाहरुलाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराइने भएको छ । उद्यम व्यवसाय गर्न क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण वित्तीय पहुँच र बजारीकरणका कार्यक्रमसँग समेत उनीहरुलाई आबद्ध गराइनेछ । यसका लागि सरकारले हाल सञ्चालित कार्यक्रमहरुलाई पुनः संरचना गरी सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने तयारी रहेको छ ।
शिक्षित बेरोजगार युवाहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराई भरसक निजको शिक्षासँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोजेक्ट निर्माणमा समेत सहयोग गरी उत्प्रेरित गर्ने तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति, रोजगारीको क्षेत्र र रोजगारसम्बन्धी अन्य कार्यक्रमहरुसँग आवद्ध गरी यथार्थ उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जनागर्ने बेरोजगार लक्षित अभियानको रुपमा कार्यान्वय गरिने भएको छ ।
यस्तै सरकारले सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना र रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको बताएको छ । यस प्रणालीलाई थप विकसित गर्दै श्रम बजारमा रहेका श्रमिकहरुको सीप र क्षमताको उपयोग गर्न सहज हुने गरी उनीहरुको व्यक्तिगत विवरण रहेको श्रम सूचना बैंक स्थापना गरिनेछ । स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगारदाता र रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरुका बीच सम्पर्क स्थापित गरी रोजगारी प्राप्तिमा सहयोग गर्ने बताइएको छ ।
रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ । श्रम निरीक्षण प्रणालीमार्फत् श्रम अडिटलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ । सबै प्रकृतिका श्रम शोषण अन्त्य गर्ने सरकारको धारणा रहेको छ । सबै नेपालीको जीवन सुरक्षित ,मर्यादित तथा गुणस्तरीय बनाउका लागि सरकारका विभिन्न तह र निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदुढ गरी सामाजिक सुरक्षालाई दिगो बनाइने । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिने भएको छ ।
सरकारले मुलुकको गरिबी अन्तय गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । देशमा विद्यमान गरिबीको स्थिति मापन गरी गरिबी अन्त्यका लागि सरकारले रोजागरकिो व्यवस्था र आय आर्जनका लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी मुलुकमा गरिबीको कारणले कोहि भोकै पदैन भोकले कोही मदैन भन्ने प्रतिवद्धता समेत सरकारले व्यक्त गरेको छ । सरकारले आफनो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने वा श्रम गर्न नसक्ने अशक्त तथा असहाय, अपागंता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका र लोपोन्मुख जातिका नागरिकहरुको पहिचान गरी सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
विज्ञ भन्छन् : नीति दोहोरियो, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र समावेश गनुपर्थ्यो : श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले श्रम नीति कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न परिस्थितिबाहेक अन्य विषयहरु अघिल्ला वर्षझैँ दोहोरिएको बताए । ‘कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थितिका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरु फर्किने हुँदा उनीहरुलाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता श्रम नीतिमार्फत व्यक्त गरेको पाइन्छ’, उनले भने, ‘अन्य विषयहरु अघिल्ला वर्षहरुमा समावेश भएका कुराहरु नै छ । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि मुलुक सुहाँउदो श्रम नीति तथा कार्यक्रहरु ल्याए पनि त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्व्यन गर्ने विषय समावेश गरिएको थिएन यस वर्ष पनि सोही कमजोरी देखियो ।’
विदेशबाट फर्किने र स्वदेशमा रहेका युवाहरुलाई रोजगारीको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु सुखद पक्ष भएको बताउँदै डा. गुरुङले भने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त प्रतिबद्धता युवाहरुले प्राप्त गर्ने गरी संयन्त्र निर्माण गर्ने तथा कार्यान्वयनको लागि प्रभावकारी संस्थाहरुको समेत निर्माण गर्ने र सेवा डेलिभरी हुने विषयको सुनिश्चितता गर्नुपर्थ्यो । यसमा सरकार चुकेको छ र श्रम क्षेत्रको लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा विश्वस्त हुने आधार छैन । अघिल्ला वर्षहरुझैँ कार्यान्वयन नहुदाँ रोजगारी सिर्जना नहुने सम्भावना प्रबल रहेको पाउन सकिन्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘न्यायालयप्रति विश्वास छ, सघाउँछौँ’
- वीरगञ्जको घडीअर्वा पोखरीमा छठको तयारी थालियो
- थुनुवा मृत अवस्थामा फेला
- उपहारमा पाएको जग्गामा एमालेले कति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ?
- केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- लामिछानेलाई पोखरा ल्याइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया