काठमाडौं, जेठ ५
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई १० प्रतिशतमा झार्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । चेम्बरले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र बजेट तर्जुमाको लागि सुझाव प्रस्तुत गर्दै भ्याटको दर १३ प्रतिशतबाट झारेर १० प्रतिशतमा कायम गर्न आग्रह गरेको हो ।
कोरोनाका कारण निजी क्षेत्र धराशायी अवस्थामा पुगेको भन्दै चेम्बरले डिजेल र एलपीजी ग्यास खरिदमा तिरेको भ्याटकट्टी गर्न र ढुवानीमा मू.अ.क. नलगाई यसको सट्टामा ३ प्रतिशतसम्मको सेवा शुल्क मात्र लगाउने अवधारणा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संघ/संस्थाले ठेक्का वा करार सम्झौताअन्तर्गत आपूर्ति गरिँदा सोमा हुने भुक्तानी प्रक्रियामा मू.अ.क. रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम निजको नामबाट सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा जम्मा गर्ने व्यवस्थाले भ्याटको हिसाब मिलान गर्न धेरै झन्झटिलो हुने एवम् लागत बढ्न जाने भएकोले यो व्यवस्था हटाउन पनि चेम्बरको आग्रह छ ।
साथै कपडासहितको टेलरिङ व्यवसायमा लागि आएको भ्याट हटाउने, व्यक्तिको सम्बन्धमा ७ लाख र दम्पतीको सम्बन्धमा ८ लाखको करछुटको सीमा गरिनुपर्ने, छुटपछिको पहिलो २ लाख ५० हजारमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, कर्पाेरेट आयकरको दर ५ प्रतिशतका दरले सबै क्षेत्रमा घटाइनुपर्ने, प्रोपाइटरसिप फर्मको २० लाखभन्दा बढीको आएमा लाग्ने सरचार्ज खारेज गरिनुपर्ने, आयकरसँग सम्बन्धित कागजात ३ वर्षसम्म मात्र राख्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको कर चित्त नबुझेको अवस्थामा प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्दा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने चेम्बरको माग छ ।
यसैगरी स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएका ५ हजारसम्मको शीर्षकबापत खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्ने, स्थायी लेखा नम्बर नभएको कर्मचारी तथा कामदारहरुलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्ने, व्यापारिक प्रयोजनका लागि पैठारी हुने केही कृषिजन्य तथा अन्य वस्तुहरुको आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर भन्सार विन्दुमा असुल गरिने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कोरोना प्रकोप नियन्त्रणका लागि उद्योगी व्यापारीहरुले गरेका सम्पूर्ण प्रकारका सहयोगहरु तथा आगामी दिनहरुमा निजी क्षेत्रले विपद् व्यवस्थापनका लागि गरिएको खर्चहरुमा समेत आयकर छुट हुनुपर्ने, कारोबार मूल्यलाई अनिवार्य रुपमा मान्यता दिइनुपर्ने, सन्दर्भपुस्तिका अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने, न्यून धरौटी राखी न्यायिक पुनरवलोकनमा जानसक्ने प्रावधान हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न चेम्बरले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
कृषिकार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र, उपकरण र आधारभूत प्रयोगका वस्तुमा भन्सार तथा कृषि शुल्क पूर्ण छुट हुनुपर्ने, विश्व व्यापार संघ, बिमस्टेक, साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजानुपर्ने, ३० प्रतिशतका दरहरुलाई २० प्रतिशत, २० प्रतिशतलाई १५ प्रतिशत, १५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत र १० प्रतिशतलाई ५ प्रतिशत र ४० प्रतिशतका दरबन्दीहरु खारेज हुनुपर्ने, विद्युतीय सवारीसाधन एवं यसमा प्रयोग हुने ब्याट्री तथा पार्ट्स र विद्युतीय उपभोग्य उपकरणहरु भन्सार दर न्यून हुनुपर्ने, सुर्ती तथा मदिराजन्य वस्तुबाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्क खारेज गरिनुपर्ने, घटाइएको भन्सार महशुललाई अन्तःशुल्कमा समावेश गर्न नहुने, मोबाइलमा लागेको २.५ प्रतिशत अन्तःशुल्क हटाइनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मानव बेचविखनविरुद्धको कार्य, हातहतियारको आपूर्ति, लागूऔषधको कारोबार, भ्रष्टाचार र यस्तै प्रकृतिको अन्य आपराधिक क्रियाकलापहरुमा मात्र लागू हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० लाखसम्मको स्रोत देखाउन नपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यक्तिले नगद एक/दुई लाख बोकेको भेटेमा स्रोत नभएको भनी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बुझाएको धेरै घटना भएकोले नगद लिएर हिँड्न पाउने रकमको सीमा तोक्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाई प्रतिशोधात्मक कारबाहीको रुपमा प्रयोग गर्न नहुने, राजस्व अनुसन्धान ऐनमा आर्थिक जरिवानाको मात्र व्यवस्था गरी कैदको व्यवस्था हटाउन, बैंकिङ प्रणालीबाट हुने भुक्तानीलाई प्रभावकारी बनाउन चेक अनादर भएमा अविलम्ब कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न चेम्बरले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
यस्तै चेम्बरले कर्जा व्यवस्था सरलीकृत गरी उद्योगहरुका लागि न्यूनतम ब्याजदर कायम हुनुपर्ने जसका लागि वाणिज्य बैंकहरुले लिने र दिने ब्याजदरको अन्तर घटाउन, बीमा सेवालाई जनस्तरमा सुलभ र आकर्षक बनाउनको लागि हालको मूल्यअभिवृद्धि करछुट दिन, बैंकिङ तथा वित्तीय सेक्टरलाई प्रभावकारी सेवामूलक बनाउन यसका ओभरहेड कस्ट न्यूनीकरण गर्न, पुँजीबजारमा लगानी गर्न नेपाली नागरिक मात्र हुनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी गैह्रनेपालीले समेत सहज तरिकाले सीमा तोकी निश्चित कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
चेम्बरले आगामी बजेट पूर्ण रुपमा कोरोनाभाइरस (कोभिड १९)ले अर्थतन्त्रमा पु-याएको असरको आधारमा आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने जनाएको छ । कोरोनाको असर हेरी चरणबद्ध रुपमा आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने र यसको आकार जीडीपीको को ५ प्रतिशतभन्दा कम हुन नहुने चेम्बरको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जालाई अधिकतम वृद्धि गरी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका साना घरेलु, मझौला तथा ठूला उद्योगहरुलगायत निर्यात तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रलाई समेत दीर्घकालीन कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
रुग्ण भएका ऊर्जा आयोजनाहरुलाई पुनरुत्थान गर्न ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण सुविधा उपलब्ध गरिनुपर्ने, रुग्ण उद्योग पुनस्र्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने साथै बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा थप सुरक्षण राख्नुपर्ने व्यवस्था हुन नहुने, सबै प्रकारको व्यावसायिक कर्जाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याजमध्ये कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत बैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्ने, ब्याजदरमार्फत सुविधाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्प्रेडदरमा पुनरवलोकन हुनुपर्ने, करनीतिमा एकद्वार प्रणाली अपनाउनुपर्ने, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क २ प्रतिशत गरिनुपर्ने चेम्बरको माग छ । उक्त सुझाव आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले राजस्व सचिवलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘न्यायालयप्रति विश्वास छ, सघाउँछौँ’
- वीरगञ्जको घडीअर्वा पोखरीमा छठको तयारी थालियो
- थुनुवा मृत अवस्थामा फेला
- उपहारमा पाएको जग्गामा एमालेले कति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ?
- केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- लामिछानेलाई पोखरा ल्याइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया