काठमाडौं, जेठ ६
सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरेको छ । लामो प्रयासपछि नापी विभागले उक्त नक्सा तयार पारे पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन । भारतसँगको वार्ता पछि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि केही दिनअगाडि भारतले कालापानी क्षेत्रमा नेपालले आफ्नो भएको दाबी गरिरहेको क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरेपछि त्यसको नेपालभित्र विरोध भएको थियो ।
गत शुक्रबार सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको दाबी गर्दै नक्सा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा संसद्मा छलफल जारी रहेकै बेला सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरिएको अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिए ।
नयाँ नक्सामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मात्र नभई नेपालको संघीयताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहहरुसमेत छुट्याइएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब उक्त नक्सा नेपालमा प्रशासनिक काममा प्रयोग गरिनेछ भने नयाँ नक्साअनुसार नै नेपालको निशानछाप पनि परिवर्तन गरिनेछ । पाठ्यपुस्तक र सार्वजनिक प्रयोगमा पनि नयाँ नक्सा प्रयोग गरिनेछ । नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र आफ्नो नक्सामा प्रयोग गरे पनि उक्त क्षेत्रलाई भारतले कब्जामा लिइराखेको छ । भूमि फिर्ताका लागि भने सरकारले कूटनीतिक पहल तीव्र पार्नुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नेपालको अद्यावधिक नक्सा प्रस्तुत गरिएको थियो । सोही नक्सालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।
नक्साले नेपालको उत्तरी, पूर्वीय, पश्चिमी र दक्षिणी अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध पनि समेटेको छ । सरकारलाई राजनीतिक दल तथा संसदीय समितिहरुले पनि नयाँ नक्सा बनाएर प्रचलनमा ल्याउन दबाब दिँदै आएका थिए । नेपालको भूमि मिचिएको बारेमा सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाए पनि भारतले वार्तासमेत टार्दै आएको छ ।
भारतले वार्ता टार्दै अहिले नेपाली भूमिमै सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरेपछि नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । नेपालले नक्सा नै सार्वजनिक गरेपछि नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद सतहमा आएको छ । यो नक्साले नेपाल र भारतलाई सीमा विवाद सुल्झाउन दबाब परेको छ । नयाँ नक्सासँगै नेपालको पाठ्यपुस्तक मात्र होइन संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ । नेपालको संविधानमा भएको निशान छापमा पुरानै नक्सा छ । संविधान संशोधन गर्न संसद्को दुई तिहाइ मत चाहिन्छ ।
सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिमा लम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र नेपालमा पर्ने उल्लेख गरिए पनि भारतीय पक्षले उक्त जमिनमा कब्जा गर्दै आएको थियो । नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा झण्डै ६० वर्षदेखि भारतीय सेना बस्दै आएको छ । कालापानीमा ब्यारेक राखेपछि भारतीय सेनाले क्रमशः नेपाली भूमि मिच्दै नक्कली कालीनदी खडा गरेको थियो । विकट भूभाग भएको कारण नेपालीको बसोबास नहुनाले भारतले सीमामा अतिक्रमण बढाउँदै आएको थियो ।
गत कात्तिक १६ मा भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो भन्दै नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले पटक–पटक विरोध गर्दै उक्त समस्या वार्ताबाट समाधान गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । भारत वार्ताका लागि अझै तयार भएको छैन । भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेसँगै सरकारले केही दिन पहिले मात्रै दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिकामा सीमा निगरानी चौकी स्थापना गरेको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘न्यायालयप्रति विश्वास छ, सघाउँछौँ’
- वीरगञ्जको घडीअर्वा पोखरीमा छठको तयारी थालियो
- थुनुवा मृत अवस्थामा फेला
- उपहारमा पाएको जग्गामा एमालेले कति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ?
- केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- लामिछानेलाई पोखरा ल्याइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया