पत्रपत्रिका बन्द गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन !

काठमाडौं,माओवादीले प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा गाउने गरेको गीत केवल देखावटी रहेछ भन्ने स्पष्ट हुँदै गएको छ । युद्ध अपराधको कठघराको संघारमा उभिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारले ‘आफ्नो नहुने भए खाँचैसित’ भनेझैँ सत्ताको आडमा भएका कुकृत्य भण्डाफोर गर्ने मिडियालाई सदाका लागि समाप्त गर्ने प्रपञ्च मिलाएको छ । त्यसका लागि आफ्नै कार्यालयमातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन इकाइको सर्कुलरको वैशाखीमा विज्ञापन बोर्डलाई शिखण्डी बनाएर सडकमा नाङ्गै कुदाएका छन् र बोर्ड पनि त्यसैमा रमाइरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रेसलाई राज्यको चौथो अङ्ग मानिन्छ । हाम्रो संविधानले पनि प्रेस स्वतन्त्रको ‘ग्यारेन्टी’ गरेको छ । बेलाबखत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा त्यसको राग आलापेर थाक्दैनन् तर ‘हात्तीको देखाउने दाँत’जस्तै रहेछ त्यो, चपाउने भित्री दाँत अर्कै रहेछ भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमले स्पष्ट हुँदै गएको छ । अदालतले एकद्वार प्रणालीबाट सरकारी सूचना समानुपातिक ढंगले वितरण गर्नू भनी सरकारका नाममा परमादेश गरेपछि बनेको विज्ञापन बोर्डलाई नै गठनको उद्देश्यविपरीत दुरूपयोग गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘प्रिन्ट मिडिया’ मास्न खोजेका छन् ।

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताभित्रको स्वतन्त्र प्रेस प्रचण्डको सरकारलाई घाँडो बनेको छ । सरकारी सूचना एकद्वार प्रणलीबाट समानुपातिकरूपमा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर अहिले विज्ञापन बोर्डमार्फत त्यसको ठीक उल्टो काम गराइएको छ । त्यसमा कसैलाई कुनै लाजघिन र पछुतो केही छैन । तर, प्रचण्डले त्यसको कलङ्कको टीका लगाउनुपर्नेछ । जनयुद्धको १७ हजारको कलङ्कभन्दा यो कम हुनेछैन । यो कलङ्क थाप्न सत्ताले केही गर्न बाँकी राखेको छैन ।
मुलुकले अङ्गीकार गरेको लोकतान्त्रिक पद्धतिको मुख्य गहना सञ्चारमाध्यम हो भन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।

सञ्चारमाध्यमहरूको सञ्चालनको मुख्य आयस्रोत सरकारी र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने विज्ञापन नै हो । नेपालको संविधान र विभिन्न ऐनकानुनहरूले कतिपय सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू राष्ट्रिय दैनिकमा नै प्रकाशन गर्नुपर्ने किटान गरेको छ । तर, पछिल्लो समय संविधान र ऐनविपरीत नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनाई पत्रपत्रिकामा प्राप्त हुने विज्ञापनलाई नियन्त्रण र नियोजन गर्ने अभ्यास हुन थालेको छ । त्यसका केही उदाहरण यहाँ दिइएको छ ।

विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० को बुँदा नं ४५ सम्बन्धमा नेपाल राजपत्र भाग ५, मिति २०८०/०३/२१ गते नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० को बुँदा नं ४५ (अन्य माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गर्न नपर्ने ः यस निर्देशिकाबमोजिम विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा बोलपत्र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचना अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन)मा निहित स्वतः सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाको बर्खिलापमा हुनेगरी गरिएको छ ।

उक्त व्यवस्था संविधानले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको अधिकारको विरुद्धमा रहेको र यो व्यवस्थाबाट सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया झन् अपारदर्शी भई खरिदकार्यमा मिलेमतोलाई बढावा दिने देखिन्छ । इकाइका तत्कालीन प्रमुख मधुसुदन बुर्लाकोटीले कसको सेवाका लागि त्यस्तो कुकृत्य गरेका हुन् त्यसको पनि लेखाजोखा हुनुपर्ने बेला भएको छ ।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४÷११÷०६ को उत्प्रेषणको आदेशअनुसार सरकारी विज्ञापन समानुपातिकरूपमा पत्रपत्रिकामा एकद्वार प्रणालीबाट वितरण र प्रकाशन गराउने उद्देश्यबाट विज्ञापन बोर्ड गठन भएको हो । तर, बोर्डले आफ्नो उद्देश्यविपरीत र प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को दफा ११ क (ख) विपरीत हुनेगरी प्रेस काउन्सिल नेपालको अधिकारलाई समेत कुल्चेर आफैँले सञ्चारमाध्यमहरूको स्तरीकरणको नाममा वर्गीकरण गर्नेगरी नियमावली जारी
गरेको छ ।

बोर्ड आफैँले स्तरीकरण गर्ने, आफैँले विज्ञापन वितरण गर्ने र आफैँले विज्ञापन रोक्न पाउने गरी नियमावलीमा भएको प्रावधान प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत मात्र होइन बोर्डको एकाधिकार र नेपालले अङ्गीकार गरेको सिन्डिकेट गर्न नपाइने नियमविपरीत समेत रहेको छ । तर, त्यो किन आयो, कसको लागि ल्याइयो त्यसको पनि लेखाजोखा हुने बेला भएको छ ।

यस्तै, विज्ञापन बोर्डले नियमावलीको बलमा पत्रपत्रिकाले विज्ञापनको न्यूनतम दर बोर्डलाई बुझाउनै पर्ने प्रावधान लागू गर्दै छ । संसारभर कतै पनि वस्तुको अधिकतम दररेट उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर बोर्डले न्यूनतम दररेट तोक्नै पर्ने प्रावधान बनाएर कसको सेवा गर्न खोजेको हो त्यो पनि कसैबाट छिपेको छैन । तर, पनि लाज पचाएर किन निर्लज्ज पाराले घिस्रिएको हो, आफैँमा ताजुवलाग्दो विषय बनेको छ ।

केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकको वैदेशिक रोजगार ऐनसम्बन्धमा हाल संसद्मा विचाराधीन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकको दफा ४७ मा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधनमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को, (२) दफा १६ को सट्टा देहायको दफा १६ राखिएको छ– ‘१६, विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्ने (१) दफा १५ बमोजिम पूर्वस्वीकृति प्राप्त भएपछि इजाजतपत्रवालाले कामदार छनौटको लागि कम्तीमा सात दिनको अवधि दिई आफ्नै वेबसाइटमा विज्ञापन प्रकाशन गरी सोही दिन विभागलाई जानकारी दिनुपर्नेछ’ भन्ने राखिएको छ ।

यसअघि वैदेशिक रोजगार ऐनको सोही दफा १६ मा ‘१६, विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने (१) दफा १५ बमोजिम पूर्वस्वीकृति प्राप्त भएपछि इजाजतपत्रवालाले कामदार छनौटको लागि कम्तीमा सात दिनको अवधि दिई नेपाली भाषामा प्रकाशित राष्ट्रियस्तरको दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशन गरी सोही दिन विभागलाई जानकारी दिनुपर्नेछ’, भन्ने उल्लेख छ ।

यसमा अहिलेको संशोधनमा झट्ट हेर्दा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने भन्ने देखिए पनि ‘नेपाली भाषामा प्रकाशित राष्ट्रियस्तरको दैनिकमा’लाई हटाएर अहिले ‘आफ्नै वेबसाइटमा’ भनेर ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । यो संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचनाको हकविपरीत त छँदै छ, त्यसको अलावा राष्ट्रिय दैनिकमा रहने सरकारी रेकर्डको साटो मेनपावरको निजी नियन्त्रणमा रहने आफ्नै वेबसाइटमा राख्ने भन्नुको तात्पर्य आकर्षक तलबमानको मागहरूलाई जनतामा पुग्नबाट रोकी बढी रकम दिनेलाई मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने दुराशय देखिन्छ । विश्वमा आफ्नो विज्ञापन आफैँले गरिएकोलाई कानुनी मान्यता दिइँदैन ।

त्यस्तो विज्ञापनको राज्यले तोकेअनुसारको बिलबिजक जारी नहुने हुँदा राज्यले त्यस्तो विज्ञापन नचिन्ने मात्र होइन राज्यलाई प्राप्त हुने करोडौँ राजस्व समेत गुम्नेछ । मेनपावरले आफ्नै वेबसाइटमा विज्ञापन गर्दा के सबैको पहुँच हुन्छ ? के ती वेबसाइट सधैँ सहीसलामत रहन्छन् ? सरकारकै वेबसाइट ‘ह्याक’ भइरहेको अवस्थामा मेनपावरको वेबसाइट ‘अप टु डेट’ रहने कुनै ग्यारेन्टी रहँदैन ।

नेपालको आयातमुखी अर्थतन्त्र, कोभिडले थला पारेको सञ्चार उद्योग एवं विज्ञापन व्यवसाय र सबै आर्थिक क्षेत्र नै समस्यामा परेको समयमा राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको पत्रकारिताको मूल जग सञ्चारमाध्यमलाई उचित आर्थिक एवं व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान गर्नु पनि राज्यको कर्तव्य हो ।

तर ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ भनेजस्तो देखिने नियत राखी समस्यामा रहेको सञ्चारमाध्यमको सार्वजनिक सूचना प्रकाशनबापत प्राप्त हुने सानो आम्दानीलाई समेत निमिट्यान्न पारी छापा सञ्चारमाध्यमलाई थप समस्यामा पारी छापा सञ्चारमाध्यमले गर्ने खबरदारीलाई नै निस्तेज पार्ने नियत यस व्यवस्थामा देखिन्छ ।

अतः केही सीमित स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी सरकारले लहड, अपरिपक्व, अव्यावहारिक तवरबाट ल्याएको व्यवस्थाबाट विकास निर्माण, सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिता, नागरिकको सूचनाको अधिकार एवं सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पर्ने दूरगामी नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यस व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने हो तर त्यसो गरिएको छैन र द्रुत गतिमा पत्रिका बन्द गर्ने मिसन देखिएको छ । त्यो कलङ्कको टीका लगाएर उनीहरूले हिँडिरहनुपर्ने दिन अब पर छैन ।

कम्प्युटर साक्षरता दर अति न्यून रहेको तथा इन्टरनेटको पहुँच पनि कम रहेको मुलुकमा सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद आसयपत्र, बोलपत्र, टेन्डरसम्बन्धी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयका सूचना तथा जानकारीहरूलाई कुनै कार्यालयको वेबसाइटमा मात्र राखेर कर्मकान्डी ढंगबाट कुनै अमुक व्यक्ति वा संस्थालाई फाइदा पुग्नेगरी व्यवस्था भएको षड्यन्त्रको जति भत्र्सना गरे पनि कम नै हुनेछ ।

सरकारको यस कदमबाट आम नागरिकको सूचनाको हक जगेर्ना गर्न प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा लागिपरेका समग्र सञ्चार उद्योगी, श्रमजीवी पत्रकार, विज्ञापन व्यवसायी र मुद्रण व्यवसायीलाई समेत गम्भीर असर पर्नुका साथै रोजीरोटी तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा समेत प्रहार हुने निश्चित छ ।

सरकारले यो कदम तत्काल सच्याउनुपर्ने थियो तर सच्याएन । विज्ञापन बोर्डमार्फत सरकारले पत्रपत्रिका नियोजन कार्यक्रम अघि बढाएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थका कारण केही व्यक्तिले आफूलाई माफियाले बनाएको शिखण्डीको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र पत्रकारिताको विकासमा सिन्को समेत नभाँचेका व्यक्तिको हातमा अहिलेको पत्रकारिता ‘बाँदरको हातमा नरिवल’जस्तो बनेर बस्न बाध्य भएको छ ।

विज्ञापनको बजारमा अहिले पनि विकृति र विसङ्गति नभएको होइन, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतका आदेश÷परमादेशका अनुसार हटाएर सुधार्नुपर्ने थियो । सरकारले त्यही सुधार गर्न विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको हो । तर, अहिले ठीक उल्टो दिशाको यात्रा सुरु भएको छ ।

अहिले पनि मिलेमतोमा भूमिगतरूपमा टेन्डरको विज्ञापन छाप्ने चलन छ, त्यसका बारेमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सरोकारवाला निकायहरूमा उजुरीका चाङ थुप्रिएका छन् । त्यसका बारेमा प्रेस काउन्सिल पनि अनभिज्ञ छैन र विज्ञापन बोर्डले त्यो थाहै नपाएको होइन । संगठितरूपमा छापिने भूमिगत विज्ञापन रोक्ने प्रयास हुनुपर्ने हो, त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन ।

त्यो ‘ब्याक डेटेड’ हुनसक्छ, त्यो एकै अङ्कका दुईखाले पत्रिका निकालेर हुनसक्छ, पत्रिका नै नक्कली निकालेर हुन सक्छ अथवा पत्रिका बजारमा नै नपठाएर पनि सेटिङ भएको हुनसक्छ, पत्रिकाको बीचको पाना मात्र फेरेर पनि त्यस्तो गरेको हुनसक्छ त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । तर, अहिले पत्रपत्रिकाको विज्ञापनको स्रोत नै बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समर्थन वा निर्देशनविना लङ्गडो सरकारले यो बौद्धिक अपाङ्गता प्रदर्शन गरेको होला भन्ने कल्पना गर्न पनि सकिँदैन ।

अहिलेकी सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा पनि पासपोर्ट र भिसाविना नै विदेश जान खोज्ने माओवादीका तत्कालीन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट या सामसुङको आइफोन बोकेर हिँडेको सम्पत्ति विवरण भर्ने एमालेका सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाभन्दा कम जान्नेसुन्नेचाहिँ रहिनछिन् । कुरा गर्दा सधैँ बुझेर टाउको हल्लाउने तर गर्नुपर्ने काम सधैँ उल्टो गर्ने उनलाई पनि यो प्रसङ्गले राम्रैसँग चिनाएको छ ।

मौका पाउँदा स्वतन्त्र प्रेसको जतिसुकै चर्को भाषण गरे पनि मिडिया भएन भने सत्ताको आडका मनपरि गर्न सजिलो हुने सत्ताधारीकहरूको व्यवहारले देखाएको छ । त्यही भएर अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनविना यसरी प्रिन्ट मिडिया बन्द गराउन त्यसको आम्दानीको मुहान बन्द गर्न खोजिएको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा मिडियालाई चौथो अङ्ग मानिएको हो, तानाशाही तन्त्रमा मिडियालाई दुश्मन मानिन्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको मातहतको प्रशासनले त्यही हर्कत देखाएको छ ।

विज्ञापन बोर्डका कारिन्दाले सञ्चार मन्त्रालयले लगाएको काम गरेर जागिर जोगाएका होलान्, पत्रपत्रिका लागि सूचना छाप्न रोक्ने यो निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाटै सकुर्लर जारी गराउन लागेका पनि होलान्, त्यसो गर्दा सत्ताको आडमा गरिएका कुकृत्यको तत्काल भण्डाफोर नहोला पनि । सुनौला मानिसहरूले खुशियाली मनाउनलान् तर त्यो हत्केलाले सूर्यलाई छेकेजस्तो मात्र हुनेछ । बन्दुक बोकेर आयो भन्दैमा पत्रकार अवैध बन्दुक खोज्न हिँड्दैन, कलम बोकेरै सामना गर्नेछ । जे होला होला !

क्याटेगोरी : समाचार, सुलसुले