विदेश भ्रमणमा सरकारको कीर्तिमानी ब्रह्मलुट

काठमाडौं : पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट भाषणमा अत्यावश्यकबाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने भनी घोषणा गरे ।

आर्थिक मन्दीमा जाँदै गरेको देशका लागि उक्त घोषणाले केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, गत साउन १ गतेदेखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा उक्त घोषणा नारामै मात्र सीमित भएको छ । मन्दीले छुन लाग्दा गरिएको खर्च कटौतीको घोषणा कार्यान्वयनमा नजाँदा मुलुक आर्थिकरूपमा संकटग्रस्त बन्न लाग्दै गर्दा सरकारी खर्चमा भएको विदेश भ्रमणले नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ । तथ्यांकमा देशको अर्थतन्त्र राम्रो देखाइए पनि वास्तविकता फरक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै स्वीकार गरेका छन् ।

जनतालाई खर्च कटौतीको नारा सुनाएर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू सल्लाहकारहरू र कर्मचारीले सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमणको नाममा गरेको ब्रह्मलुटलाई विपक्षीहरूले पनि मौन समर्थन गरेका छन् । विपक्षी कित्तामा रहेका संघ र प्रदेशका सभामुख÷उपसभामुख, सांसदलगायतका नेताहरूले पनि सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री महतले बजेट भाषणमा सरकारले मुलुकको वर्तमान आर्थिक संकटलाई मध्यनजर गर्दै खर्च कटौती तथा मितव्ययिताको नीति लिने घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि अत्यावश्यकबाहेकका विदेश भ्रमण नगर्ने घोषणा गरेका थिए । अर्थमन्त्री महतको उक्त घोषणा जनताको आँखामा छारो हाल्न लागि मात्रै गरिएको ढाँटछलको प्रपञ्च थियो भन्ने कुरा पछिल्ला समयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरूले सरकारी खर्चमा गरेको विदेश भ्रमणले देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले देशमै भए पनि अहिले उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का विदेश भ्रमणमा छन् । उनी घानाको भ्रमणमा छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ३१ जना यात्रुलाई काठमाडौंमै अलपत्र पारेर सय जनाभन्दा बढीको टोली लिएर गत ३१ गते जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वका नेताहरूको विश्व सम्मेलनमा भाग लिन दुबई गएका थिए । अहिले संसद्का कर्मचारीहरू पनि त्यही सम्मेलनमा सरकारी खर्चबाट गएका छन् ।

उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री खड्का घानामा हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय पिसकिपिङको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भाग लिन गएका हुन् । यसअघि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखको टोली लिएर संघीयताको अध्ययन गर्न अस्टेलिया गएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गएकै कार्यक्रममा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद पनि दुबई गएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चीन भ्रमणबाट भर्खरै फर्किएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँ जम्बो टोली लिएर चीन भ्रमणमा गएका थिए । विश्वशक्ति अमेरिकालाई ट्रान्जिट बनाएर चीन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चीनले रित्तोहात फर्काएको थियो ।

त्यसपछि उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङलाई भेट्ने महत्वाकांक्षा बोकेर चीन भ्रमणमा गएका थिए तर अस्पताल बसेर फर्किए । चीन भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिने क्रममा अमेरिका भ्रमणमा थिए । प्रधानमन्त्री चिन जानुअघि उनको प्रमुख स्वकीय सचिव (पीए) समेत रहेकी छोरी गंगा दाहाल र भरतपुर महानगरकी मेयर समेत रहेकी प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाल दुई भण्डारीका साथ दुवई भ्रमणमा गएका थिए र फर्किदा एक जना थपेर फर्किएका थिए । यसकै आसपास ओमनमा भएको एनआरएनको कार्यक्रममा भाग लिन उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, श्रममन्त्री सरतसिंह भण्डारी ओमन पुगेका थिए । खर्च कटौती विदेश भ्रमणका कार्यक्रम कटौतीको धज्जी उडाउँदै सरकारी अधिकारीहरूले गरेका विदेश भ्रमण यतिमै सीमित रहेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका जाँदा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद पनि अमेरिका भ्रमणमै थिए । भ्रमण सकेर फर्किएको केही दिनपछि नै उनी फेरि अमेरिका पुगेका थिए । उनका लागि अमेरिका पानी पँधेरोजस्तो बन्दै गएको छ । मन्त्रीहरू मात्रै होइन मन्त्रीका सचिवको भ्रमणमोह पनि उस्तै छ । असोज महिनामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र सचिव केशवप्रसाद भण्डारी र उनीसँगै मन्त्रालयका अरु छ जना अधिकारीहरू पनि युरोप गए ।

कात्तिक १ गते नेतृत्वतह नै रित्तो बनाएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व विदेश भ्रमणमा निस्कियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत कात्तिक १ मा थाइल्याण्डको राजधानी बैंकक तेस्रो एसिया–प्यासेफिक इनर्जी फोरममा भाग लिन भन्दै गएका हुन् भने मन्त्री बस्नेतसँगै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल पनि गएका थिए ।

मन्त्रालयका ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे यसअघि नै अमेरिका र युरोप भ्रमणका लागि निस्किसकेका थिए । उनी अमेरिकाबाट स्कटल्यान्ड समेत पुगे । सचिव घिमिरे यसअघि असोज पहिलो साता प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै चीन भ्रमणमा पनि गएका थिए । ऊर्जा सम्बद्ध चिलिमे–केरुङ २२० केभीको प्रसारणलाइन निर्माणको अध्ययन गर्ने समझदारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले हस्ताक्षर गर्ने तय भए पनि सचिव घिमिरे चीन भ्रमणको टोलीमा समावेश थिए । सो भ्रमणमा ऊर्जासम्बद्ध अरु कुनै समझदारीको कार्यक्रम नै थिएन ।

अझ ऊर्जासचिव घिमिरे जेठ महिनाको मसान्ततिर ‘एसिया क्लिन इनर्जी फोरम २०२३’ मा भाग लिने भन्दै फिलिपिन्स पुगेका थिए । उनी यहीबीचमा ‘नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सहकार्य’ विषयक कार्यक्रममा भाग लिन बंगलादेशको ढाका पनि पुगे । दिगो अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारबारे दक्षिण एसियाली सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत भ्रमण पनि गरे । सचिव घिमिरेले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । उनको राजीनामा स्वीकृत पनि भइसकेको छ ।

मन्त्री बस्नेत पनि विदेश भ्रमणमा अधिक रुचि देखाइरहेका छन् । गत जेठमा प्रधानमन्त्रीसँगै भारत भ्रमणमा गएका मन्त्री बस्नेत अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको बैठकमा सहभागी हुन ८ साउनमा संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधावी गएका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव मात्रै होइन, केही कर्मचारीहरू पनि विदेश भ्रमणमा मस्त छन् । अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक फणिन्द्रराज जोशी अष्ट्रेलियापछि स्कटल्यान्ड हुँदै अमेरिका पुगेका थिए ।

सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले कात्तिक ९ गतेदेखि मेलेसिया भ्रमण गरिन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअनुसार भदौ लागेयता मन्त्रीहरूले मात्रै जम्बो टोली बनाएर १६ वटा वेदेशिक भ्रमण गरिसकेका छन् । भदौको पहिलो साता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत भारत भ्रमण गए । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत पनि भदौ ३ गते क्यानडा पुगे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल भदौ ५ र ६ गते थाइल्यान्डको बैंकक पुगे ।

१८ भदौमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बस्नेत इजिप्टको कयरो पुगे । २२ भदौमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन न्युयोर्कमा गए । २८ भदौमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भुसास क्युवा पुगेका थिए । ५ असोजमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, खानेपानी मन्त्री महिन्द्रराय यादव पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डको टोलीमा सामेल भएर चीन पुगे । उनीहरूसँग टोलीमा मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव समेत सामेल थिए । ६ असोजमा परराष्ट्र मन्त्री साउद प्रधानमन्त्रीसँगै अमेरिकाबाट चीन भ्रमणमा गए ।

त्यही समयमा नै एसियाली खेलकुद हेर्न युुवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बु चीन पुगेका थिए । ५ असोजमा (एआईआइबी) को वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री महत राजस्वसचिव रामप्रसाद घिमिरेलाई लिएर इजिप्ट गए । ७ असोजदेखि चीनको बेइजिङमा सुरु भएको ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट फोरमको बैठकमा सहभागी हुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाई चीन पुगिन् । शिक्षा तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी श्रीलंका गइन् । श्रममन्त्री युरोप भ्रमण सकेर फर्किएलगत्तै अर्थमन्त्री मोरक्को भ्रमणमा निस्किए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य आरपी बिच्छा नेदरल्यान्ड गए । भदौ १५ र १६ गते कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा स्वीट्जरल्यान्डको चुरिच पुगे ।

७ असोजदेखि महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल बेलायत पुगे । निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी माल्दिभ्स गएका थिए । त्यहीबीचमा विराटनगरका मेयर नागेश कोइराला र वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह पनि अमेरिका पुगेका थिए । त्यसैबीचमै विभिन्न जिल्ला समन्वयन समितिका अधिकारीहरू अमेरिका पुगेका थिए । तत्कालीन वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनीले चीन, तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव कृष्णहरि पुष्करले अमेरिका, हालका संघीय मामिलाका सचिव विनोदबहादुर कुँवरले कोष्टारिका भ्रमण गरेका छन् ।

विभिन्न देश र दातृ निकायबाट आउने निमन्त्रणामध्ये कुन बैठक वा फोरम उपयुक्त, औचित्यपूर्ण र प्रतिफलमुखी हो भनेर विवेकपूर्ण छनोट हुनेगरेको छैन । मन्त्रालय, आयोग र अन्य निकायबाट गएका जस्तोसुकै भ्रमणको प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइरहेको त्यथ्यहरू फेला परेका छन् । जिम्मेवार पदमा बसेकाहरूले समेत देशको अवस्थाप्रति अलिकति पनि चिन्ता नगर्ने परिपाटीले सरकारीस्तरका भ्रमणहरू बढेका छन् ।

जानै नपर्ने मान्छे समेत भ्रमण दलमा राख्ने र बस्ने काम भइरहेको देखिन्छ । देशको प्रतिनिधित्व नगरी नहुने ठाउँमा मात्रै जानुपर्नेमा घुम्नका लागि मात्रै भए पनि पुग्ने प्रवृत्ति चिन्ताजनक रहेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि तीव्र काम गर्नुपर्ने बेला र राष्ट्रमा देखिएका संकटको सामना गर्नुपर्ने समयमा मन्त्री र सचिवहरू नै लामबद्ध भएर विदेशयात्रामा जम्बो टोली बनाएर जानुलाई मन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा शोखिन भएको देखाएको छ । मन्त्रालयका अधिकृतहरू जाँदा हुने ठाउँमा समेत मन्त्री र सचिवले आफ्नो नाम मनोनयन गरेर पठाएको तथ्यहरू फेला परेका छन् । भ्रमणमा जाँदा विदेशी डलर भत्ताले पनि मन्त्री र सचिवहरूलाई विदेश जान उत्पे्ररित गरेको देखिन्छ ।

सरकारले लक्ष्यको तुलनामा राजस्व निकै कम उठेर चालू खर्च समेत धान्न ऋण उठाइरहेका बेला मन्त्रालयहरू विदेश भ्रमणको तालिका धमाधम स्वीकृत गरिहरेका छन् । निस्फिक्री विदेश घुमिरहेका मन्त्री र सचिवहरू सरकारी कामकाजकै लागि भ्रमणमा निस्केको बहाना बनाइरहेका छन् ।

सरकारी टोलीबाट विदेश भ्रमणमा जाँदा मन्त्रीले दैनिक दुई सय ५०, सचिवहरूले दुई सय २५ र सहसचिवहरूले एक सय ७५ डलर दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँछन । सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले तीन सय ५० र प्रथम तहको भए दुई सय ५० डलरसम्मको खर्च पाउँछन् । देशमा आर्थिक संकट चलिरहेको समयमा आउने दिनहरूमा पनि विभिन्न बहानामा सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिवस्तरबाटै विदेश भ्रमण बाक्लिने सम्भावना उत्तिकै रहेको छ ।