घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ र गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको जोड

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने र गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता दिने कुरा दोहोर्याएका छन् । पोखरामा आयोजित राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलामा उनले यो विषय उठान गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै यस विषयमा बहस गर्दै आएका उनले यी दुबै एजेण्डालाई चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटेका थिए । उनको बुझाइमा गाँजा लागूपदार्थ मात्रै होइन, औषधिजन्य पदार्थ पनि हो र उद्योगजन्य पदार्थ पनि हो । ‘हरेकका घरमा घरेलु मदिरा उत्पादन भएको छ तर अवैध छ । बरु यसलाई लिगलाइज गर्ने र रिफाइन गर्ने किसिमबाट अघि बढाउन सकियो भने सानोसानो उद्योगको रुपमा त्यो गाउँघरमा स्थापित हुन्छ र क्वालिटीमा लैजान पनि सकिन्छ’, उनले भने, ‘गाँजा र घरेलु मदिरा खुला गर्न सके ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर उकासिने थियो ।’

गाँजा र घरेलु मदिरा खुला गर्ने बहस अहिले देशव्यापी भएकोले गण्डकीले नै थालनी गर्नसके राम्रो हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको तर्क छ । गण्डकी विश्वविद्यालयले पनि घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए । केही महिनाभित्रै अन्तिम रिपोर्ट आउने विश्वविद्यालयले जनाएको र सकारात्मक रिपोर्ट आए सरकारले कार्यान्वयनका लागि केन्द्रसँग समन्वय गर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ र गाँजा खेतीको व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकारले कानूनी मस्यौदा तयार गरिरहेको जानकारी दिए । यहि मस्यौदामा टेकेर गाँजा खुला गर्न कानून बनाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्पष्ट पारे । यसको दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने चिन्ता लागेको भन्दै उनले यस विषयमा कानून बनाउने बेलामा नै सचेत हुन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । उनले कानुनको मस्यौदा तयार भइरहेकोले सरोकारवाला निकायसँग अन्तिम छलफल गर्ने र अब आउने संसद् अधिवेशनमा टेबुल गर्ने स्पष्ट पारे ।

उनी भन्छन्, ‘आउने संसद अधिवेशनमा इन्डोर्स हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्रीको भनाइमा घरेलु मदिराको ठूलो उद्योग गर्ने होइन, अहिले जसरी गाउँघरमा बनाइन्छ, त्यसको क्वालिटी मेन्टेन गर्नेमात्र हो । उनले संघले कानून नबनाउँदा प्रदेशका कानून बन्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै अब संघको मुख ताकेर नबस्ने चेतावनीसमेत दिए । ‘प्रदेश सरकारले बनाएका कानून भोलि संघ सरकारले बनाएका कानूनसँग बाझिन पनि सक्छन्’, उनी भन्छन्, ‘तर, भोली जे गर्नुपर्ने हो, गरौंला । अहिले आवश्यक पर्ने कानून बनाएर अगाडि बढ्छौँ ।’

गण्डकी प्रदेश सभाले भर्खरै वन विधेयक पारित गरेसँगै वनका केही कच्चा पदार्थ उपयोग गर्न सजिलो भएको पाण्डेको भनाई छ । गाउँमा बाँदर आतङ्क भएका बेला बाँझो खेतमा गाँजा लगाउन उपयुक्त हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको विश्वास छ । ‘बाँदर रोक्ने अहिले केही उपाय छैन । श्रीलङ्काले बाँदर व्यापार गर्छ । हामी किन गर्न नसक्ने ?,’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘बाँदर आतङ्कबाट छुटकारा पाउने के गर्न सकिन्छ, सबैको सुझाव लिन्छौँ ।’

संघ सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्ममा गाँजाको औषधिजन्य प्रयोगका लागि अध्ययन गर्ने उल्लेख थियो । र, प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको गुणस्तर वृद्धि र ब्रान्डिङ गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।